माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ग्राहकको संख्या बढेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्ममा ५ हजार ८५ जना पुगेको छ । वैशाखमा मात्रै ९ सय ८९ ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् ।
अहिले कालोसूचीमा कुल १६ हजार ५ सय ९० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी रहेका छन् । यो संख्या विसं २०४६ फागुनदेखि २०७८ वैशाख ३० गतेसम्मको हो । चालू आवको वैशाखमा अन्य महीनाको तुलनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा तुलनात्मक रूपमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अधिक देखिनुलाई केन्द्रले आश्चर्य मानेको छ ।
निषेधाज्ञामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्न पठाइरहेको केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत ओमकार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्यावश्यक सेवामात्र दिइरहेका बेलामा पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बताउँछन् ।
बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्नेभन्दा पनि चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा पर्नेहरू बढी छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कालोसूचीमा ग्राहक बढ्नुको मुख्य कारण बाउन्स चेक अधिक भएको बताउँछन् । केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणी भनेर मात्र उल्लेख गरेको तर त्यसभित्र बाउन्स चेकधारीहरू समेत राखिएकाले अधिकांश झुक्किएको हुनसक्ने केन्द्रको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौमा एकीकृत निर्देशनमार्फत चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) १ साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि पटकपटक चेक बाउन्स हुने गरेको ठहरिएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो ।
खराब कर्जा तथा निगरानीमा परेका ऋणीको संख्याभन्दा चेक बाउन्स गर्नेको संख्या थपिएकाले कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या बढ्न गएको हो । गत आवको भदौदेखि नै बाउन्स चेक दिनेहरूलाई कारबाही स्वरूप कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रले चेक बाउन्स भएको खुलाउने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि अझै गरेको छैन ।
नेपालमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन थालेपछि विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संगठनले समेत सोधपुछ गर्न थालेको केन्द्रले बताएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लम्बिरहे अधिकांशले आफ्नो व्यवसाय नियमित गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्न सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले छूटको व्यवस्था नदिएकाले संख्या बढ्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र यसपछि निर्देशन जारी गर्दै कोभिडबाट प्रभावितलाई बैंकहरूले पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने नीति ल्याएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बद्ध ऋणीको अनुरोधमा एकपटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचनाको समेत सुविधा दिएको थियो । यही कारण बैंकहरूको खराब कर्जा नियन्त्रित हुन पुगेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय भएका वा भाखा नाघेका र फरार ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई परिपत्र गर्ने गर्छन् । सोही आधारमा केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न पाउँदैनन् । गरेको खण्डमा त्यस्तो कर्जा स्वतः खराब कर्जामा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा ममता थापाले खबर लेखेकी छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...