सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

 सर्वोच्चको यो आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गर्दै ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ ।

कामचलाउ बनेका बेला अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म साबिकको प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्री थप गर्ने अधिकार संविधानमै नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि जेठ ६ मा सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्य नभएका सातजनालाई संविधानविपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु सीधै संविधानविपरीत भन्दै कुनै पनि काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधानमाथिको शृंखलाबद्ध बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेको बताएका छन् । सत्ताको अहंकारले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको संस्कारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको दाबी उनले गरेका हुन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।