नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट संविधानको अपव्याख्या भएकाले सर्वोच्च अदालतले सच्याउने देउवाको विश्वास थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा देउवाले धारा ७६(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट भएको गल्ती सच्याउनुपर्ने बताए ।

‘हामीले अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भनेका छैनौं तर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ अदालत हो । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च हो र सर्वोच्चले संविधानको रक्षा पनि गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ देउवाले भने । 

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४–५ घण्टा अगाडि बहुमत छैन भन्ने र साँझ बहुमत छ भनेर दाबी गर्नु अमिल्दो भएको देउवाको जिकिर छ ।
 
‘संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ, आधार भनेकै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हो । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरा हो,’ देउवाले भने । 

जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, सर्वोच्चले संविधानको रक्षा पनि गर्छ । हामी राष्ट्रपतिको खिलापमा अदालतमा गएको हो, नेपालको संविधानमा लेखिएको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएका कारण । यदि सांसदहरूले स्वतन्त्र ढंगले सरकार बनाउन नसक्ने भए त्यो धारा राख्ने काम के थियो ? राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार नगरेको हुनाले, राष्ट्रपतिले अपव्याख्या गरेकाले अदालतले व्याख्या गर्ला,’ देउवाले भने । 

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोचविचार गरिकन संविधानमा धारा ७६(५) को व्यवस्था गरिएको बताए । एमाले नेता माधव नेपालले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी गरे । 

‘संविधानको धारा ७६(५) ले प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार सांसदलाई दिएको छ, विश्वासको मत लिने बेलामा मात्र दलीय ह्वीप लाग्छ । त्यो बेला सिनारियो परिवर्तन हुनसक्छ,’ नेपालले भने ।