प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्दै दायर रिटमा बहस सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस सकिएपछि मुद्दालाई असार २८ सम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सम्भवत: सोही दिन फैसला आउने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश तथा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर देउवाले जेठ १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।