माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउने व्यहोरा सहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका गठबन्धन बाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपमा आएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानका जानकारहरूका अनुसार कार्यदलले गरेको सो निर्णय संविधानविपरीत देखिएको हो । नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले गरेको सो प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ । एमालेले संविधानविपरीतको सो निर्णय सच्याउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
संविधानका जानकारका अनुसार संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानले पनि २ वटै तहलाई छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा राखेको छ । कानुनविद्ले संविधानअनुसार केन्द्रीय सरकार वा कसैले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न नसक्ने बताएका छन् ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन भने बनाउन सक्छ । तर प्रदेशलाई स्थानीय तह मातहत राख्नेगरी केन्द्रीय सरकार वा अन्य कसैले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानूनका जानकारको भनाइ छ । यस्तै संविधानले नै ३ वटै तहका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अनुसूची ५ मा संघको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा कार्यक्रममा उल्लेखित स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी गरिएको निर्णय संविधानको बर्खिलाप रहेको बताएका छन् । उनले यसको लागि संविधान संशोधनले मात्रै नपुग्ने र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बताए ।
‘ंयसका लागि संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
नेता भट्टराईका अनुसार तहगत शासकहरूमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादका कारण मुलुक समस्यामा नपरोस् र एक तह र अर्कोबीचमा टकराव नहोस् भन्न तिनै तहलाई संवैधानिक रूपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो । ‘सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्नेछ,’ एमाले नेता भट्टराईले भने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने विषय गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।
थापाले राष्ट्रका लागि बोझ बनेको प्रदेश तह खारेज गरी स्थानीय तहलाई अझ बढी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रस्ताव आउनु दुःखद भएको बताउँदै सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड रहेकाले स्थानीय तहलाई अझै स्वतन्त्र राख्नुपर्ने जिकिर गरे । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...