नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार अपराह्न सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनालक्षित पुनरुत्थान प्याकेजका साथै अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाँदा विशेष सुविधाहरू उपलब्ध हुने भएका छन् ।

यस्तै शेयर कर्जाको अधिकतम सीमा तोकिएको छ भने बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्दा थप १ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध हुने भएको छ ।

कोरोनालक्षित पुनरुत्थान प्याकेज

कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनरकर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । 

यसअघि यस्तो व्यवस्था २ वर्षसम्म लागू गरेको थियो ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने बैंकले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन/मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा जोड

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाउने उद्घोष गरेको छ ।

यस्तै ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित ग्राहक पहिचान प्रणाली (ईकेवाइसी) विकास गर्ने भएको छ ।  

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरूको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवर्द्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट हुने भुक्तानी कारोवारको सीमा पुनरवलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ्ग तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्‍याउनु पर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनु पर्ने गरी समय थप गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरूको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्‍याउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूले निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार र शंकास्पद कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । 

लघुवित्तलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन

अघिल्ला वर्षहरूमा खासगरी 'क' वर्गका बैंकहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले यसपटक 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको छ ।

साथै बैंकहरूको मर्जरमा दिइएको प्रोत्साहन समेत कायमै राखी केही सुविधा थपिएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तहरूलाई २०७९ भित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

'थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, 'वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (Cross Holding) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।'

साथै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको हकमा मर्जर वा प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

मर्जरमा जानेहरूलाई यसअघिदेखि दिइँदै आएका सुविधा पनि २०८० सम्मका लागि लम्ब्याइएको छ ।

संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा समेत छूट प्रदान गरिने भएको छ।

शेयर कर्जामा अधिकतम १२ करोडको सीमा

अब एकै व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी शेयर कर्जा लिन नपाउने भएका छन् ।

साथै एउटै वित्तिय संस्थाबाट ४ करोडभन्दा बढी शेयर कर्जा लिन पाइने छैन ।

सोभन्दा बढी कर्जा लिएर उपभोग गरिरहेकाहरूको हकमा त्यस्तो कर्जा नियमित गर्न समय प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा आउने रेमिट्यान्सलाई थप १ प्रतिशत ब्याज

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गरे थप १ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने घोषणा गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका हुन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।