संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा आउँदो शुक्रवार १८ भदौमा पेशी तोकिने भएको छ । सो दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा बिदामा बस्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गरेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्ने र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नेछन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्य ४ जना न्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास तोकिनेछ । आउँदो शुक्रवार मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश राणा अनुपस्थित हुनेछन् । मंसिर ३० गते र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दा सुुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको विषयमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए । ९ महिनाअघि अर्यालले दायर गरेको रिटको शुक्रवार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्यकै हैसियतमा रहेको भन्दै सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा ५ जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपसभामुख रिक्त भएको अवस्थामा ४ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ३ जना बसेर पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । सोही अध्यादेशको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको थियो ।

अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित भए । सो विषयमा रिट निवेदकले प्रश्न उठाए । सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । आफ्नो र आफू जोडिएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । आफू संलग्न भएर न्याय निरुपण गर्दा मुद्दा प्रभावित हुन्छ भनेर यस्तो परम्परा बसाइएको हो । 

संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्दा कानून व्यवसायीले त्यसका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।