एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै भिन्नता नदेखिने गरी मिलेर अघि बढ्न स्थायी समिति सदस्यलाई अनुरोध गरेका छन् । 

असोज ३ र ४ गतेको स्थायी कमिटी बैठक र असोज ८ देखि १० सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेका नेताहरुले उठाएको विषयमा थप छलफल गर्ने र १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सोमवार ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी भित्र विभाजित समूह रहेको सन्देश दिने गरी दस्तावेज नबनाउन अनुरोध गरेका हुन् । 

बैठकमा नेताहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै ओलीले भने, ‘संसद विघटन बाध्य भएर गरेको हो, मेरो रहर थिएन । त्यसलाई अहिले गलत भयो भन्न सक्दिन । गलत भयो भन्न मिल्दैन ।’ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ओलीले संसद विघटन हिजो पनि ठीक थियो, आज पनि ठिक छ र भविष्यमा पनि ठिक हुन्छ भनेका थिए । 

स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै मत भिन्नता नराख्ने जोड गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।

‘दस्तावेजमा धेरै ठूलो भिन्नता देखिने गरी नजाऔँ । बाहिर फरक मत भयो, यिनीहरु विभाजित भए भन्ने सन्देश जान नदिउँ । सकेसम्म धेरै कुरामा मिलेर जाऔं’, बैठकमा ओलीले भनेको कुरा उधृत गर्दै एक नेताले बताए ।

फरक मतका विषयमा भविष्यमा पनि छलफल गर्दै जान सकिने ओलीले बताएका थिए । ‘यहाँ सबैले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, तपाईँहरुका कुरा बुझियो । भविष्यमा पनि निरन्तर छलफल गरौँ । भविष्यमा केही कुराहरु रियलाइज गर्दै पनि जाऔँला । अहिल्यै सबै कुरा समाधान नहुन पनि सक्छन्’, बैठकमा ओलीले भनेको एक नेताले बताए ।

असोज ३ र ४ को बैठकमा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा केही नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । 

विशेषगरी, एमाले विभाजन अघि माधव नेपाल समूहमा रहेका र विभाजनमा साथ नदिएर एमालेमै रहेका नेताहरुले १० बुँदे सहमती कार्यान्वयन र संसद विघटनको विषयलाई महत्वका साथ बैठकमा उठाएका थिए ।

उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल लगायतले विधान महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी विभाजनमा नेतृत्वको कमजोरी र संसद विघटन संविधान विपरित रहेको कुरा समावेश गर्न दवाव दिएका थिए । 

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नेतृत्वले ध्यान नदिएको भन्दै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बैठकमा खोजेका थिए । रावलले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बीचमै स्थायी कमिटीको बैठक राखेर १० बुँदे कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुन माग गरेका थिए । 

अघिल्ला बैठकमा युवराज ज्ञवालीले त संसद विघटन संविधान विपरित थियो भन्ने कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेट्न माग गरेका थिए । उपमहासचिव घनश्याम भुषालले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि तीन बुँदे फरक मत राखेका थिए ।

उनले जबजलाई स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गर्नुपर्ने, संसद विघटन संविधान विपरित रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने र समाजवादको बाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने भनेका थिए । ती नेताहरुले उठाएको विषयमा स्थायी कमिटी बसेर निष्कर्षमा पुग्ने ओलीले बताए थिए ।

सोमवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अघिल्लो स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रश्न उठाइएको विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । 

भदौ ८ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे कार्यान्वयनको लागि ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । तर, त्यसमा संयोजक तोकिएको थिएन । कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई समावेश गरिएको थियो ।

तर, अध्यक्ष ओलीले कार्यदललाई हस्तक्षेप गरेर सुदुरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्ट नै इन्चार्ज रहने भनेर तोकिदिएपछि कार्यदल निस्क्रिय बनेको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन, ‘संयोजक नतोकिएको कार्यदललाई क्रियाशिल बनाउन कसैले पहल नै गरेन । भीम रावलले ईश्वर पोखेरललाई भन्ने, ईश्वर पोखरेलले भीम रावललाई देखाउने कारणले कार्यदलले काम गर्न सकेको थिएन । त्यही समस्या बैठकमा राखिएको र भीम रावललाई संयोजक तोकिएको हो ।’ कार्यदलमा समन्वयको लागी सहजिकरण गर्न सघाउनका लागि शंकर पोखरेललाई पनि राख्न ओली पक्षका नेताहरुले माग गरेपछि उनलाई पनि कार्यदलमा समेटिएको बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए ।