प्रदेश सरकारको नेतृत्व विवाद- सत्ताका लागि केन्द्रमा एउटा सहमति, प्रदेशमा अर्कै लफडा !

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता थापा राजनीतिक तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

संघीय सरकार निर्माणका लागि केन्द्रमा पाँच राजनीतिक दलले गठबन्धन बनाएका छन् । सोही गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । 


Advertisement

पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न बनेको पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन् ।


Advertisement

जेठ ८ मा केपी ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि बढी क्रियाशील भएको यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै कायम राख्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । गठबन्धन सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि उनीहरू सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बनाएका छन्।

संघीय सरकार गठन र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उनीहरूले दलको हैसियत अनुसारको भागबण्डा गर्ने गरेका छन । केन्द्रीय तहमा भागबण्डा मिलाउनका लागि कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार र त्यहाँ नियुक्तिमा पनि गठबन्धनमै सहमति हुने गरेको छ ।


Advertisement

संघीय सरकारमा कमजोर मन्त्रालय पाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फकाउन लागि गठबन्धनले बागमती र प्रदेश–१ को सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेको छ । 

असोज २१ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कमजोर मन्त्रालय दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन गठबन्धनका नेताहरू राजी भएका थिए । 

बागमती र प्रदेश–१ मा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । यसअघि यी दुवै प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो । एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि एमालेको बहुमत गुमेको हो । 

दुवै प्रदेशमा एमालेको बहुमत गुमे पनि गत भदौ पहिलो साता दुवै प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको थियो । 

भदौ २ मा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई विस्थापन गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसैगरी, भदौ ९ मा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

नेकपा एमाले विभाजन भएपछि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । बागमती प्रदेश सरकारले दशैंअगाडि नै विश्वासको मत लिने भनेर असोज २४ गते प्रदेश सभा बैठक बोलाएको थियो । 

तर, गठबन्धनमा सहमति बन्न नसक्दा प्रदेश सभाका विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल भए पनि मत विभाजन प्रक्रिया भने रोकिएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यका लागि असोज २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता थियो । 

हुन त दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोगबाट दल विभाजन भएको सूचना भदौ २४ गते आएकाले त्यसपछिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिए हुने तर्क गर्दै आएको छ । 

मत विभाजन प्रक्रिया रोकिएसँगै शाक्य नेतृत्व सरकारको आयु लम्बिएको छ । अब बागमती प्रदेशको अर्को बैठक कात्तिक ४ गते बोलाइएको छ ।

बागमतीमा पाण्डे र बानियाँको दावी

बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । 

तर, बागमती प्रदेशको कांग्रेसको संसदीय दलले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गर्ने र गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग समन्वय गर्न संसदीय दलका नेता बाँनियालाई नै जिम्मेवारी तोकिएको कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । 

केन्द्रमा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेर गरेको सहमति आफूलाई थाहा नभएको बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रमा सहमति भएको लिखित दस्तावेज ल्याए आफ्नो दाबी छाडिदिने उनीहरूको भनाई छ । 

प्रदेश–१ मा राई लगभग पक्का

उता प्रदेश–१ सरकारका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पनि विश्वासको मत लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले असोज ८ भित्रमै सरकारले विश्वासको मत दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एसले भदौ ९ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएकाले सोही मितिको हिसाबले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी विपक्षी गठबन्धनको छ । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने दल विभाजन भएको सूचना आएको मितिले ३० दिनमा विश्वासको मत लिने बताएका थिए । तर, उनले त्यो मिति सारेर कात्तिक ५ गतेलाई पुर्‍याएका छन् । 

प्रदेश–१ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । संघीय गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुँदा राई प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का जस्तै छ ।

उल्टिने अवस्थामा कर्णालीको सहमति

कर्णाली प्रदेशमा गत वैशाखमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सहमति गरेर सरकारको नेतृत्वको विषय टुंग्याएका थिए । उनीहरूबीच ६ महिनाभित्र सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्ने भद्र सहमति बनेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।

उक्त सहमति कार्यान्वयन हुँदा कात्तिकबाट कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयनको छाँटकाँट नदेखिएपछि शाहीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन ।

उनले फेसबूक एकाउन्टमा लेखेका छन्, ‘जुन नेताको लागि ज्यान फालेर लागिन्छ उनीहरूले नै विश्वास गर्दैनन् भने विश्वास गर्नेतिर नै लाग्दा वेश हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भनेर चिनिएका शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकार हाँक्ने अभिलाषा तुसारापात हुने देखेपछि उनले नेतृत्वलाई धम्क्याउँदै स्ट्याटस लेखेका छन् । 

अहिले कर्णाली र सुदुरपश्चिम दुवैमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । 

केन्द्रमा भने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक–एक वटा सरकार बाँड्ने विषयमा छलफल थालेका छन् । 

एक–एकवटा सरकार दुई पार्टीले बाँड्दा कर्णालीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नपाउन सक्छ । त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्री हुने चाहना अधुरै रहने भएपछि शाहीले सामाजिक सञ्जालबाट केन्द्रीय नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । 

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्