नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि एमालेभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । 

यो विवादले मुख्य गरी एमाले उपाध्यक्ष रहेका रावलको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

रावलको राजीनामालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सामान्य विषय’ भनेर हलुका टिप्पणी गरिदिएका छन् । शनिवार एमाले केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट देशभरको वडा अधिवेशन उद्घाटन गरेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै रावलको राजीनामा सामान्य भएको ओलीले टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उहाँले सकिनँ भन्नुभयो । यो खासै ठूलो विषय होइन ।’

एमालेमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने ओलीको वचनबद्धतापछि माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनमा साथ नदिएर रावलसहित १० जना स्थायी कमिटी सदस्य ‘वनवास’ बाट ‘घरवास’ अर्थात एमाले फर्किएका थिए । तर, अहिले ओलीले १० बुँदेको औचित्य सकिएको बताएपछि ओली र रावलबीचको सम्बन्धमा दरार आएको छ । 

त्यतिमात्रै होइन, देशभर एकै दिन वडा अधिवेशन गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको एमालेमा महाधिवेशनको सम्मुखमा ओली र रावलको टकरावले रावलको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो विरोधीमुक्त पार्टी बनाउन चाहन्छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले एमाले छाडेर गएपछि उनले ‘पिलो निचोरिएको’ भनेर सन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, भीम रावल अहिले ओलीका लागि ‘अवरोधक’ बनिरहेका छन् ।

एमालेले मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । एमालेबाट नेपाल–खनाल समूह बाहिरिएपछि पार्टी पुनर्निर्माणको अन्तिम विन्दू हुनेछ त्यो महाधिवेशन, जसको शुरुआत वडा अधिवेशनबाट भएको छ । 

१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्वसम्मत गर्ने र पुनः अध्यक्षमा दोहोरिने ओलीले आन्तरिक तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले एकै दिन देशभरको वडा अधिवेशन गराएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन नै दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीको निर्देशन अनुसार अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको  पनि छ । यो सिलसिला राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म जारी रहने निश्चित छ । 

त्यसो हुँदा ओलीले रूचाएका मानिसले मात्रै पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यही कारण ओलीसँग पौंठेजोरी खोजिरहेका रावलको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने चासो र बहस राजनीतिक वृत्तमा शुरू भएको हो । 

रावलको संघर्षमय राजनीतिक यात्रा

अछामको साँफेबगरमा जन्मिएका रावल सानै हुँदा उनले बुबा गुमाउनु पर्‍यो । आमाको रेखदेखमा उनी हुर्किए । उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा बोर्डफर्स्ट भए । उनले केही समयअघि त्रिविबाटै विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी कानूनका विद्यार्थी पनि हुन् । 

जानकारहरूका अनुसार २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा भने रावल सहभागी थिएनन् । त्यसबेला पञ्चायतले एमए पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) अन्र्तगत गाउँमा अध्यापन गर्न पठाउँथ्यो । त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भइरहँदा रावल अध्यापनका लागि अछामकै तत्कालीन प्रभा गाउँ पञ्चायतअन्तर्गत झम्कोट निम्न माध्यामिक विद्यालयमा पढाउन गएका थिए ।

केही समय अध्यापनपछि काठमाडौं फर्किएर उनले त्रिविकै आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा जागिर खाए । २०४६ सालमा नेपाल बार एशोसिएसनको मानव अधिकार संयोजकको जिम्मेवारीमा जागिर खाए । 

२०४८ सालको निर्वाचनमा रावलले अछामको क्षेत्र नं. १ बाट टिकट पाए । तर, नेपाली कांग्रेसका बलबहादुर कुँवरसँग पराजित भए । चुनाव हारेपछि राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमको जागिर खान कम्बोडिया गए । 

कम्बोडियाको मिसनबाट फर्केपछि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा विजयी भएपछि रावल नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री भएका थिए । २०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदा उनको परिवार पनि राजनीतिक रूपमा विभक्त भयो । उनकी पत्नी महाकाली सन्धिको विरोध गरेर मालेतिर लागिन्, रावल एमालेमै रहे । पछि रावलकी पत्नी सञ्चिताले राजनीति छाडेर परिवार सम्हालेको रावल निकट नेताहरू बताउँछन् । 

२०६६ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले उनलाई गृहमन्त्री बनाए । २०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रावल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भएका थिए । 

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्चार्जसमेत थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि ओलीले रावलको इन्चार्ज पद खोसेर लेखराज भट्टलाई दिए । भट्ट माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका हुन् । 

प्रदेशमा गुमेको ओझ  

कुनै समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रावलले एकछत्र राज थियो । उनको अनुमति र सहमतिविना पूरै प्रदेशको एउटा पनि राजनीतिक काम अघि बढ्दैनथ्यो । देशभर आफ्नो समूह विस्तार गरेका ओलीले सुदूरपश्चिममा शक्ति विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । रावल नै त्यसको बाधक थिए । 

रावलले कारवाही गरेका मान्छेलाई ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको सदस्यता दिएर सदस्य विस्तार गरेका थिए । त्यो निकै सानो समूह थियो । 

गत जेठसम्म सुदूरपश्चिममा रावलले ओझ उत्तिकै गह्रौं थियो । २०७८ जेठ २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिँदा रावलको निर्देशनमा १७ सांसदले एमालेको स्थायी कमिटीको निर्णय उल्लंघन गरे । 

एमालेकै मतबाट मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत पाए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ एमाले सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि माओवादी केन्द्रका १३ गरी भट्टले ३० मत पाएर सरकार जोगिएको थियो । 

नेपाल पक्षमा देखिएको यो लहरले रावलकै कद अग्लिएको थियो । अहिले सुदूरपश्चिम यस्तो प्रदेश हो जहाँ एमालेबाट विभाजन भएर गएको पार्टी एमालेभन्दा ठूलो छ । रावलको पकडमा पहिरो गएको छ । गृह प्रदेशमै रावल कमजोर छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्

ओली–रावल सम्बन्ध : एउटै नदीका २ किनारा !

कता जाला रावलको राजनीति ?

गत शुक्रवार एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै रावलले कहिल्यै राजनीतिक भविष्यको हिसाबकिताब नगरेकाले भविष्यको चिन्ता नभएको बताएका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘५० वर्ष अगाडि विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दा त्यसपछि के हुन्छ भनेर हिसाब गरेर लागेको होइन । देशमा स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, अखण्डता स्वाभिमान कायम राख्ने र जनतामाथिको शोषण, अन्याय, अत्याचार र उनीहरूको अधिकारमा भएको हनन‍्लाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले लाग्दै जाँदा यहाँसम्म आइपुगियो । अब पनि देश जनता, सिद्धान्त, आफ्नो आदर्श, निष्ठामा उभिएर जाँदा अब कहाँ पुगिन्छ त्यो त भविष्यमा थाहा हुन्छ ।’ 

गत असार २० पछि रावल माधव नेपाल समूहको कित्ता छाडेर ओली क्याम्पमा गएका थिए । रावलले शुरूमा पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई उक्साएको र पछि धोका दिएको अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका पूर्व एमाले नेताहरूले बताउने गरेका छन् । तर, अहिले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल क्याम्पबाट फर्किएका नेताहरूलाई महत्त्व नदिएपछि रावल पनि ओलीसँग चिढिएका छन् ।

हुन त एमालेका भीम रावल र केपी ओलीको सम्बन्ध सधैं नदीको दुई किनारा जस्तो थियो । रावलले ओलीको कार्यशैलीको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । ओलीले पनि रावललाई निशानामा पार्दै आएका थिए ।

केही महिनाअघिसम्म रावलले ओलीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदा उनलाई साथ दिने शीर्ष नेताहरू साथमा थिए । अहिले रावल एक्लै छन् । यझ यसो भन्न सकिन्छ– पार्टीमा ओली सर्वशक्तिमान छन् भने रावल निरीह भूमिकामा छन् ।

पार्टी विभाजनपछि रावललाई सुदूरपश्चिमका दुई नेताको साथ थियो– झपट रावल र भानुभक्त जोशी । त्यसमध्येका जोशी भर्खरै एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन् ।

रावलका राजनीतिक विकल्प

राष्ट्रवादी अडान र प्रखर अभिव्यक्ति क्षमता भीम रावलको विशेषता हुन् । आफूलाई लागेको कुरा निडरताका प्रस्ट राख्ने उनको स्वभाव छ । त्यसबाहेक रावल उत्तिकै स्टन्ट पनि गर्न सक्ने नेता हुन् । भीम रावल कतिसम्म स्टन्ट गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो– सांसद पदबाट दिएको राजीनामा । 

साउन ३ मा माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा देखाउन उनले हतारमा सभामुखलाई राजीनामा बुझाए र केही दिनमा फिर्ता लिए । 

पार्टी एकता कायम गर्न लागेको बेला उनले आफूलाई धम्की आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए तर, कसले धम्की दियो भन्ने उनले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् ।

पार्टीमा क्रमशः कमजोर हुँदै गएका रावलका सामू केही सामान्य विकल्प मात्रै छन् । पहिलो विकल्प हो– पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरी उनको आदेशपालक कार्यकर्ता बन्ने । जुन रावलको स्वभावले दिँदैन ।

अर्को विकल्प हो– आसन्न महाधिवेशनमा ओलीसँग पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने । पार्टीमा आधार कमजोर हुँदै गएका रावलले ओलीसँग पार्टी अध्यक्षको चुनाव जित्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन । 

उनी एमालेमै रहँदा उनको लागि केही सुरक्षित विकल्प भनेको पार्टी संस्थापनसँग धेरै विवाद नगरी केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा रहने र निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट सुनिश्चित गरेर सांसद भइरहने । सबै राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद अछाम उनको निर्वाचन क्षेत्रमा रावलको दबदबा अझै बाँकी छ ।

रावलको लागि अन्तिम र अप्रिय विकल्प हो– एमालेबाट अलग्गिने र एकीकृत समाजवादीतिर लाग्ने वा सुदूरपश्चिममा छुट्टै राजनीतिक समूह बनाउने । 

हुन त रावलले एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष हारेपछि लामो समयसम्म केन्द्रीय सदस्यको समेत शपथ नगरी बसेका थिए । माधव नेपालले गृहमन्त्री बनाउने भएपछि हतार–हतार बल्खु पुगेर उनले केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएका थिए । 

त्यसबेला रावलले सुदूरपश्चिममा छुट्टै राजनीतिक शक्ति बनाउने गृहकार्य गरेको उनीसँगै लामो समय सहकार्य गरेका नेताहरू बताउँछन् । माधव नेपालले रावलको तयारी बुझेर नै मन्त्री बनाएको रावल निकट एक नेताले बताए ।

रावलको कार्यशैली कार्यकर्तालाई रिझाउने भन्दा पनि दबाबमा राख्ने खालको छ । उनले आफ्ना विरोधीलाई हदैसम्म पेल्ने गरेका छन् । अहिले सुदूरपश्चिमका धेरै नेताहरू रावलसँग नरही एकीकृत समाजवादीमा जानुलाई पनि रावलकै कार्यशैली प्रमुख रहेको त्यहाँका नेताहरू बताउँछन् । त्यसो हुँदा रावलले छुट्टै शक्ति बनाएर राजनीतिमा रहिरहने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ । 

एमालेभित्र सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठामा उभिएर संस्थापनसँग संघर्ष गरिरहेका रावलको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने पटाक्षेप भने एक महिनामा हुने १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्नेछ ।