सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको कारण मानव अधिकार हनन भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको इजलास बहिस्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका १५ जना न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर परमादेशको आदेश माग गरी रिट निवेदन पेश भएको हो । 

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने हकलाई अनतिक्रम्य हकको रुपमा व्यवस्थित गरेको तर, केही दिन यता बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन र थुनुवाका मुद्दामा समेत न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ नगरेको कारण मानव अधिकारको हनन भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । 

अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई, नागरिकहरु सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले १५ जना न्यायधीशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 

साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले पनि प्रधानन्यायाधीशसहित १६ जनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च प्रशासनमा पेश गरेका छन् । यस्तै लुनाही चन्द्रिका पौडेल र श्रीष्मा घिमिरेले संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन पेश गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले तीन वटा रिट दर्ताका लागि प्राप्त भएको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘उक्त रिट निवेदन दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दर्ता हुने नहुने आइतवार तय हुनेछ ।’