संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गैरकानूनी काम गर्न दबाब दिने तथा अनावश्यकरूपमा धम्क्याउने गरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू त्रसित बनेका छन् ।

मन्त्रीले गैरकानूनी काम गर्न दबाब दिने, सामान्य आदरार्थी व्यवहार पनि नगर्ने र जथाभावी बोल्ने (धम्क्याउने) गरेको भन्दै कर्मचारीहरू त्रसित बनेका हुन् ।

सचिवदेखि खरिदारसम्मका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तँ/तिमी भन्दै मुख छाड्नुका साथै कारवाही गर्ने धम्की समेत दिने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनले यस्ता केही गैरकानूनी फाइलहरू अगाडि बढाउन दबाब दिएका छन्, जुन सहजै अगाडि बढाउन कर्मचारीहरू तयार छैनन् । ती फाइलहरूसँग मन्त्रीको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री र सचिवबीच टकरावको स्थिति छ । मन्त्री आलेसँग काम गर्न नसकिने बुझेर सचिव यादवप्रसाद कोइराला अन्यत्रै सरुवा हुन प्रयासरत रहेको उच्च स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

सचिव सरुवा हुन चाहेको कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म पनि पुगिसकेको छ । तर, इन्टिग्रिटी भएका राम्रा सचिवहरू कोही पनि पर्यटन मन्त्रालयमा जान तयार देखिएका छैनन् ।

'सचिवहरू एकनारायाण अर्याल, सुरेश अधिकारीलगायत दर्जन बढीलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लैजान पहल गरिएको थियो, तर इन्टिग्रिटी भएका कुनै पनि सचिव त्यहाँ जान तयार हुनुभएको अवस्था छैन,' सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'प्राय:ले अहिलेका मन्त्री कायम रहँदासम्म जान्नौं भन्नुहुन्छ ।'

तर, पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपाने भने पर्यटन मन्त्रालय जान प्रयासरत रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसो त सचिव न्यौपानेको छवि त्यति राम्रो मानिँदैन ।

मन्त्री–सचिव टसल

मन्त्री आले र सचिव कोइरालाबीच पटक–पटक टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

ऐन, नियम, कानूनविपरीतका कामका लागि मन्त्री आलेबाट आउने निरन्तरको दबाब सचिवले नमानेकै कारण टसल उत्पन्न भएको उनले बताए ।

मन्त्री आलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति एकथरि र भित्री धन्दा अर्कोथरि रहेको उनको आरोप छ ।

मन्त्री आलेले गत कात्तिक ८ गते नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसअघिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले दिएको राजीनामालाई स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो। कतिसम्म भने निगमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका डिमप्रसाद पौडेलको कार्यकारी अधिकार समेत कटौती गरेर अधिकारीलाई दिइएको थियो।

अधिकारीलाई नै किन नियुक्त गरिएको भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । मन्त्री आलेले सञ्चारमाध्यमलाई जबाफ दिँदा भनेका थिए– 

'उहाँ आफैं पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त कर्मचारी हो । उहाँको श्रीमती पनि जागिरे हुनुहुन्छ । छोराछोरी सबै विदेशमा सेटल छन्। उहाँले तलब नै नलिई निगम सञ्चालन गर्नुहुन्छ । कुनै पनि तलब, भत्ता, सेवा सुविधाको लोभ समेत नभएकाले उहाँजस्तो इमान्दार मानिसलाई मैले निगमको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।'

बाहिर यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा भित्र भने आलेले महिनाको २ लाख तलब पाउने गरी निगमका कार्यकारी अध्यक्षको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा सुटुक्क लगेका थिए ।

यहाँसम्म कि उक्त निर्णयमा सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि मन्त्री आलेले आफ्नो मात्र हस्ताक्षर राखेर आफैं बोकी मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा पेश गरे ।

मासिक २ लाख तलबका अलावा चाडपर्व भत्ताका लागि डेढ महिनाको तलब, कर्मचारी सञ्चय कोषमा २० प्रतिशत कट्टीको प्रस्ताव पनि त्यसमा सामेल थियो । स्थायी कर्मचारीबाहेकले कर्मचारी सञ्चय कोषमा राख्ने रकम सरकारी कोषबाट पाउँदैनन्, तर मन्त्री आलेले कानूनविपरीत अध्यक्ष अधिकारीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधा समेत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, एक वर्षको सेवाअवधि बराबर दुई महिनाको तलबसहितको उपदान, दैनिक भ्रमण भत्तासहितका रकममा कर छूटको कुरा पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव पठाउनु पर्दा मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार पार्ने गर्छन् ।

ऐन, नियम, कानूनबमोजिम प्रस्ताव तयार पारेपछि मन्त्रालयका सचिवले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुभन्दा २४ घन्टा पहिले मन्त्रिपरिषदको अनलाइनमा दर्ता हुन्छ। 

अनलाइनमा दर्ता भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र सक्कल फाइलसहितको प्रस्ताव सचिवले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । तर मन्त्री आलेले भने जुनसुकै प्रस्ताव पनि विधि प्रक्रिया अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकमा लग्नुभन्दा पनि आफैंले ठाडो प्रस्तावका रूपमा मात्र लान खोजेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए ।

मन्त्री आले १५ दिनअगाडि मात्र भारत भ्रमण गरेर फिर्ता आएका छन्। तर उनले गरेको भारत भ्रमणको प्रस्ताव पनि उनी आफैंले ठाडो प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।

अत्यावश्यक परेको अवस्था, प्राकृतिक विपद, महामारी लगायतमा कुनै निर्णय गराउनु पर्दा अपवादबाहेक मन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव पेश गर्दैनन् । तर, मन्त्री आलेले भने सबैजसो ठाडो प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदमा लाने गरेका छन् ।

यसरी तलब, सुविधा वा अन्य कुनै पनि प्रस्ताव लग्नुभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति, कानून मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर मन्त्री आले भने ती सबै कुरालाई बाइपास गरेर आफैँ फाइल बोकेर मन्त्रिपरिषदमा पुग्छन् ।

'कानूनले नमिल्ने कुराहरू, आफूनिकटका मानिसलाई नियुक्ति गर्नेदेखि तलब भत्ता सेवा सुविधा लगायत अन्य आर्थिक कारोबारका प्रस्ताव तयार पार्न सचिवज्यूलाई जतिबेला पनि मन्त्रीज्यूले अनुचित दबाब दिनुहुन्छ,' एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अनि गैरकानूनी काम गर्न सचिव तयार नहुँदा खटपटको स्थिति छ, जसले मन्त्रालयको समग्र कामकारवाही नै प्रभावित भएको छ ।'

वायु सेवा निगमको विमानमा मन्त्री आलेको नजर

नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजलाई घाममा सुकाएर राख्नुहुन्न, सञ्चालन गर्नुपर्छ, भनेर मन्त्री आलेले पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । विमान नउडाई राख्नुहुन्न, उडाउनुपर्छ भन्नु सुन्दा राम्रो कुरा भए पनि यसभित्र उनको आर्थिक स्वार्थ लुकेको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमसँग ६ वटा चिनियाँ जहाज छन् । चीनसँग सहुलियत ऋणमा ४ विमान खरिद गर्दा २ वटा विमान चीनले अनुदानमा दिएको थियो । ग्राउन्डेड भएर बसेका ती विमान मर्मत गरेर चलाउँदा वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण निगमले गरेको छ । मर्मतमा लाग्ने खर्च त अलग्गै छ ।

६ अर्ब लगानीमा किनिएका ती विमान नयाँ छँदा पनि निगमले ठूलै घाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म विमान उडेका ४ आर्थिक वर्षमा निगमलाई ती विमानबाट १ अर्ब ९० करोड घाटा भएको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाज नउडाउनुको कारण निम्नानुसार कारण दिएको छ:

– चिनियाँ जहाजका स्पेयर्स पार्ट्स समान क्षमताका अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत मंहगो पर्ने 

– कतिपय अवस्थामा स्पेयर्स पार्टस् अर्डर गरेको २ महिनासम्म पनि सामान नआएर जहाज ग्राउन्डेड भएको 

– एमए ६० जहाजको सिमुलेटर तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा ७८ प्रतिशत महंगो र टाइप रेटिङ तालिम ३० प्रतिशत महंगो परेको

– एमए ६० को इन्धन खर्च सोही क्षमताको अन्य जहाजको तुलनामा दोब्बर र वाई १२ ईको इन्धन खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको

– तोकिएको रुटमा यी जहाज चलाउँदा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म पेलोड प्रतिबन्ध पर्दा कुनै बेला तोकिएको क्षमताभन्दा निकै कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनु पर्ने बाध्यता 

– यी जहाजको बीमा रकम अन्य जहाजको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी 

– चिनियाँ जहाज चलाउने पाइलट आफैंले उत्पादन गर्नुपरेको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेको ए ३२० (न्यारो बडी  जहाज)का पाइलट उत्पादनभन्दा महंगो पर्ने 

– दुवै मोडलका जहाजमा प्रशिक्षक पाइलटको अभाव रहेको, चिनियाँ जहाजमा प्रशिक्षक पाइलट उत्पादन गर्न सोही क्षमताका अन्य जहाजको तुलनामा ४ गुणा मंहगो पर्ने

निगमको टेक्निकल कमिटीले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर विमान बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त जहाजको उडान निगमले रोकेको हो। 

चलाउँदा ९० करोड घाटा र नचलाउँदा ४ करोड घाटा हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनका कारण ग्राउन्डेड भएको विमान जसरी पनि उडाउने मिसनमा मन्त्री आले छन् ।

ती विमान मर्मतमा लाग्ने ठूलो खर्चसँग मन्त्रीको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको  मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

'जहाज उडाउँदा ४० करोड घाटा हुन्छ, नउडाउँदा ४ करोड मात्र घाटा हुन्छ भने उडाउनुको साटो ग्राउन्डेड नै राख्नु सही हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित मन्त्रीज्यूको प्रस्तावमा सचिवज्यूले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन,' स्रोतले भन्यो ।

त्यसैगरी मन्त्री आलेले न्यारोबडीको दुई विमानलाई पनि 'ओभरअल' मर्मत सम्भार गराउन चाहेका छन् । एउटा विमानमा दुईवटा इञ्जिन हुन्छ । दुई विमानको चारवटै इन्जिन मर्मत गराउने उनको चाहना हो । 

'एउटा जहाजको ओभरअल मर्मत गर्दा १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसैले २ अर्बको खर्च हुँदा त्यसको २० प्रतिशत (करीब ४० करोड रुपैयाँ) सोझै कमिसन हात पार्ने मन्त्रीज्यूको स्वार्थ देखिन्छ ।'

टेन्डर रद्द गरी आफ्ना मान्छेलाई सिधा-सिधा ठेक्का !

त्यति मात्र होइन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विनियोजित बजेटअनुसार प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन खोज्दा मन्त्री आलेले फाइलमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । विभिन्न विमानस्थलमा निर्माणको काम भइरहेको छ, कतिपय नयाँ टेन्डर पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ । 

'ती निर्माणको काम मन्त्रीज्यूले आफ्नो मान्छेलाई विनाटेन्डर सिधै दिलाउन खोज्नुभएको छ,' ती कर्मचारीले भने ।

त्यसैगरी पर्यटन विभागले बजेटमा विनियोजित भएको कार्यक्रमअनुसार पदमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको थियो। तर मन्त्री आलेले त्यो टेन्डर आह्वान गरिएको सूचना नै रद्द गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। 

विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले शुरूमा उक्त सूचना रद्द गर्न मानेनन्, रद्द नै गर्ने हो भने लिखित आदेश आउनुपर्‍यो भन्ने जवाफ पनि दिएका थिए । तर मन्त्री आलेले मैले मौखिक आदेश दिएपछि पनि हुन्छ, मौखिक आदेशकै आधारमा रद्द गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक दबाब दिएपछि उक्त सूचना रद्द भयो ।

हिमालमा पदमार्ग बनाउनका लागि काम गरेको अनुभव, विगतमा काम गरेको कारोबारलगायत विभिन्न मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । तर मापदण्डभन्दा आफ्नो मानिसलाई सिधा कोटेसनमा काम दिनुपर्ने स्वार्थ राखेर मन्त्रीले सूचना रद्द गर्न लगाएको उनले बताए ।

उनले लगेका कतिपय ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट अस्वीकृत भएका छन् ।

'आफ्नो प्रोटोकल समेत ख्याल नगरी खरिदारले गर्नुपर्ने काम पनि आफैं गर्न खोज्नुहुन्छ,' ती कर्मचारीले भने, 'नियम, कानूनविपरीत लगिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट रिजेक्ट भएर आउनु स्वाभाविक हो।' 

प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनले आफूहरूलाई तथानाम भन्ने गरेको अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

'म नै सब थोक हुँ, मैले नै सरकार बनाएको हो, म नभएको भए यो सरकार नै बन्न सक्थेन भनेर हामीलाई धम्क्याउनुहुन्छ,' ती कर्मचारीले भने ।

मन्त्रीका स्वकीय सचिव भन्छन्– 'राम्रो काम गर्न खोज्दा अवरोध भयो'

यस सन्दर्भमा मन्त्री आलेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। तर उनका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी भने ती सबै आरोप झुठो भएको बताउँछन् ।

'मन्त्रीज्यूले पवित्र उद्देश्य राखेर सुधारका कामहरू गरेर जान खोज्दा कपोलकल्पित, झुठा आरोप लगाइएको हो,' मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव रेग्मीले भने, 'सचिवज्यूसँग मन्त्रीज्यूको टसल पनि खासै भएको होइन । उहाँ (सचिव) आएको १ वर्ष पूरा भएकाले स्वाभाविक रूपमा उहाँको सरुवा हुन लागेको हो ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :

'प्रेम आले दाइ इज फ्याट, सो ह्वाट ?'