सर्वोच्च अदालतमा ५ हप्तापछि निकै उत्साहजनक सुनुवाइ भएको छ ।

शुक्रवार १२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि २१ थान मुद्दा तोकिएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा मुद्दामा आदेश भएको छ ।

हेर्न नमिल्ने ३ मुद्दा र निवेदकतर्फबाट स्थगित गरेका ६ मुद्दाबाहेक अधिकाश मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा एउटा पनि मुद्दा छैन ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा १५ थान मुद्दा सुनुवाइ लागि तोकिएको थियो । त्यसमध्ये ४ मुद्दामा आदेश र २ मुद्दामा फैसला भएको छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा जम्मा ३ थान मुद्दा मात्र छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि ४ थान मुद्दा तोकिएको थियो । चारै थान मुद्दामा आदेश भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा तीन थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमा २ थान मुद्दामा आदेश भएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा १ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । त्यसमा फैसला भएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा १९ थान पेसी तोकिएकोमा २ मुद्दामा फैसला र ५ मुद्दामा आदेश भएको छ ।

सुनुवाइका लागि ११ वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये ९ वटा संयुक्त र २ एकल इजलास रहेका थिए । शुक्रबारको दिन पनि समयअवधिभर अधिकांश इजलासमा मुद्दामा राम्रो सुनुवाइ भएको देखिएको छ ।

‘५ हप्तापछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको आकर्षक सुनुवाइ भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले भने, ‘१२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ, अधिकांश इजलासमा आज पूरै समयाधिभर सुनुवाइ भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा कोभिड–१९ संक्रमण र निमोनियाका कारण अस्पतालमा भर्ना भएको र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकिएको विवादका कारण बुधवार र बिहीवार प्रभावकारीरूपमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यद्यपि शुक्रवारदेखि न्यायाधीशहरू पूर्णरूपमा काममा फर्किएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा पनि शुक्रवार अस्पतालबाट घर फर्किएका छन् । उनी उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा सोमवार भर्ना भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक ७ गते आइतवार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए ।

बन्दी र निवेदनका मुद्दाबाहेक अरु मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

मंसिर १५ गतेदेखि न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएनको मागअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ । शुक्रवारदेखि न्यायाधीश पूर्णरूपमा इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न थालेका छन् ।