सर्वोच्च विवादको 'साइडइफेक्ट': न्यायपरिषद् बैठक बस्न सकेन, राजस्व न्यायाधीकरणदेखि विशेषसम्म प्रभाव

विगत पाँच महिनादेखि न्याय परिषदको बैठक बस्न नसक्दा अड्डा अदालतका थुप्रै कामहरू प्रभावित भएका छन्। राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं, विशेष अदालतसहित धेरै अड्डा अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा नहुँदा न्याय सम्पादनको काम प्रभावित हुँदै आएको छ।

गत साउन १७ गते न्याय परिषदको बैठक बसेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षता न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग लागयतको बैठक नबस्न बारले सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित भद्र अवज्ञा गरेका न्यायाधीशहरू पनि उनले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना कम छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका अलावा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि सदस्य छन् ।

अध्यक्ष नियुक्त नगर्दा राजश्व न्यायाधिकरणका १२ सय मुद्दा प्रभावित

विगत ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालय काठमाडौं नेतृत्वविहीन हुँदा मुद्दाको अन्तिम आदेश तथा फैसला समेत हुन सकेको छैन ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला तथा अन्तिम आदेश समेत नहुँदा सेवाग्राही करदाताहरू मर्कामा परेका छन्।

राजश्व न्यायाधिकरण ऐन,२०३१ को दफा (५) बमोजिम अन्तिम फैसला र अन्तिम आदेश अध्यक्षसहितको इजलासले मात्र गर्ने कानूनी प्रावधान छ । न्यायपरिषदको बैठक बसेर रिक्त भएको उक्त स्थानमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई तोक्न नसक्दा न्यायाधिकरणको मुद्दा पूर्ण रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ।

न्यायपरिषदको बैठक बसेर अध्यक्षमा सिफारिश गर्ने तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान छ।

२०७८ जेठ २६ गते न्यायाधिकरणका अध्यक्ष विनोद शर्मालाई उच्च अदालत जनकपुर सरुवा गरिएको थियो। त्यहाँका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले उमेर हदका कारण २०७८ जेठ १६ गते अवकाश पाएपछि उनको ठाउँमा शर्मालाई सरुवा गरिएको थियो। शर्मा अहिले उच्च अदालत जनकपुरमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्।

न्यायपरिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषदको बैठक नै नबोलाएका कारण न्यायाधिकरणको अध्यक्षका लागि सिफारिश गर्न सकिएको छैन।

शर्मा गएपछि न्यायाधिकरणमा रिक्त रहेको उनको ठाउँमा अर्को अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा २०७८ कात्तिकसम्मको १ हजार १८० थान मुद्दा पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ।

न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार आयकरअन्तर्गत ७४२ थान मुद्दा, मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत २९४ थान मुद्दा, भन्सारतर्फ १०५ थान मुद्दा र अन्तः शुल्कअन्तर्गतको ३९ थान सहित कुल १ हजार १८० थान मुद्दा प्रभावित भएको छ। त्यसबाहेक न्यायाधिकरणकै आदेश अनुसार कैफियत प्रतिवेदनको १५ थान मुद्दा उपरको सुनुवाइ समेत प्रभावित भएको छ। त्यति मात्र होइन २ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दाका साथसाथै थुनुवाको मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन् ।

अध्यादेशमार्फत कर छूटका लागि दिइएको अवसरबाट सेवाग्राही वञ्चित हुने डर 

सरकारले आर्थिक अध्यादेश,२०७८ जारी गरेर करदाताहरूलाई कर मिनाहा पाउने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। उक्त अध्यादेश अहिले ऐनको रूपमा परिणत भएको छ।

सोही ऐनको दफा(२०) अनुसार करदाताहरूले मंसिर मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर र आयकर वापतको कर वा अन्तः शुल्क रकम र ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिरको मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना र बाँकी ब्याज पनि मिनाहा हुने सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

उक्त सूचना अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणका राजश्व र लेखा सदस्यको इजलासबाट मंसिर २ गतेबाट त्यस्ता निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश आएपछि २०७८ मंसिर १६ गतेसम्म न्यायाधिकरणमा त्यस्ता कर मिनाहाका लागि कुल १ सय १० वटा निवेदन दर्ता भएको छ। तर अध्यक्ष नै नतोकिएका कारण ती निवेदनउपर मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार कार्कीले बताए ।

'न्यायाधिकरणबाट अन्तिम आदेश भएर मंसिर मसान्तसम्मको समय अवधिभित्र करदाताले सम्बन्धित कर कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ,' स्रेस्तेदार कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'तर त्यसका लागि यहाँ सुनुवाइ हुनुपर्ने समय घर्किसक्यो । अध्यक्ष नै नभएको अवस्थामा त्यो सुनुवाइ रोकिएको हो।'

अध्यक्ष नियुक्त नभएका कारण १ सयभन्दा बढी करदाताले राज्यबाट पाएको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ। एकातर्फ राज्यले राजश्व नपाउने अवस्था हुन्छ भने अर्कातर्फ करदाताले पाउने उक्त अवसरबाट वन्चित हुने अवस्था आएको हो।

'मंसिर मसान्तसम्मका लागि मात्र अवधि किटान गरेर करदातालाई अवसर दिइएको हो,' स्रेस्तेदार कार्कीले भने, 'त्यो अवसरको लाभ अन्य ठाउँका सेवाग्राहीले लिन पाएका छन् भने अध्यक्ष नियुक्त नभएकै कारण काठमाडौंका सेवाग्राही वञ्चित हुने अवस्था आएको छ।'

उक्त अवधि बढाउनु परे कानून नै संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यति सहज छैन।

न्यायाधिकरणमा अध्यक्षसहित दुई जना सदस्यको इजलास हुन्छ। अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भने सदस्यमा उप-सचिव तहका दुईजना कर्मचारी हुन्छन्।

न्यायाधिकरणमा अहिले राजश्वतर्फका सदस्य गोविन्दप्रसाद अधिकारी र लेखातर्फका सदस्य पुष्पप्रसाद गुरागाईं मात्र छन्। राजश्व सदस्य राजेन्द्र पौडेलले भदौ २८ बाट अवकाश पाएपछि लामो समय उक्त स्थान रिक्त थियो। उनको स्थानमा गत कात्तिक ९ गते मात्र सरुवा भएर आएका अधिकारी दुईपटक बिदामा बसिसकेका छन्। दुई सदस्यको इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने, कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने जस्ता सामान्य आदेश मात्र हुने गरेको स्रेस्तेदार कार्कीले बताए।

न्यायाधिकरणमा दुई प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गर्छ। कर कार्यालयले करदाताको कर निर्धारण गर्दा करदाताको चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन दिन्छन्।

विभागले समेत गर्ने निर्णयमा करदाताको चित्त नबुझेपछि विभागको निर्णयविरुद्ध करदाता पुनरावेदनका लागि न्यायाधिकरणमा पुग्ने गर्छन् । आन्तरिक राजश्व विभागमा करदाताले पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदन उपर ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । उक्त ६० दिनभित्र विभागले निर्णय नगरेको अवस्थामा समेत करदाता पुनरावेदनका न्यायाधिकरणमा जाने गर्छन्।

त्यसैगरी भन्सारतर्फ चोरी निकासी मुद्दामा भन्सार अधिकृतले गर्ने निर्णयमा सेवाग्राहीको चित्त नबुझेमा पुनरावेदनका लागि न्यायाधिकरणमा जाने गर्छन् । त्यसैगरी भन्सारतर्फको वस्तु वर्गीकरणका लागि मूल्यांकन गर्दा पुनरवलोकन समितिले गर्ने निर्णयविरुद्ध पनि सेवाग्राही न्यायाधिकरणमा जाने गर्छन्।

५ महिनादेखि विशेष अदालत नेतृत्वविहीन हुँदा हजारौं मुद्दा प्रभावित

६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालतमा २०७८ साउनदेखि नै दुईजना न्यायाधीश मात्र छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा, बालेन्द्र रुपाखेतीलाई उच्च अदालत पाटनमा, शान्ति सिंह थापालाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजालसमा र चक्रबहादुर सारुलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा २०७८ असार मसान्तमा सरुवा गरिएको थियो ।

सरुवा भएर गएका अध्यक्षसहित ४ जना न्यायाधीशको ठाउँमा हालसम्म अन्य न्यायाधीशहरूलाई पठाइएको छैन। विशेष अदालतमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष नै पाँच महिनादेखि रिक्त छ । अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डे गरी दुईजना न्यायाधीशले मात्रै पाँच महिनादेखि इजलासमा सुनुवाइ गर्दै आएका छन् ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कानून अनुसार ३ जना न्यायाधीशसहितको दुईवटा इजलास गठन हुनुपर्ने ठाउँमा दुई जना सदस्यको मात्र अपुरो इजलास गठन हुँदा धेरै मुद्दाहरू प्रभावित हुँदै आएको छ।

'कुनै न्यायाधीश बिरामी भए वा अत्यावश्यक काम परेको अवस्थामा मात्रै दुईजनाको इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान छ,' योगीले लोकान्तरसँग भने, 'तर विशेष अदालतमा त्यही दुई जनाको मात्र इजलासबाट काम हुँदा थुनछेक मुद्दादेखि फैसलासम्मका काम प्रभावित भएको छ।'

दुईवटा पूर्ण इजलास गठन हुँदा दिनमा ६ वटासम्म फैसला हुने गरेकोमा अहिले दिनमा एउटा पनि फैसला मुस्किलले भ्याउने गरिएको उनले बताए।

विशेष अदालत ऐनबमोजिम ६ महिनामा नै मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरैजसो मुद्दा ऐनको प्रावधानअनुसार ६ महिनाभित्रमा फैसला त परको कुरा म्याद समेत तामेली भएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा थुनछेक मुद्दाका लागि हाजिर हुन आउनेको बयान लिनेदेखि आदेश गर्नेसम्मको काममा प्रभाव परेको उनले बताए।

'निवेदन साथ हाजिर हुन आउने प्रतिवादीलाई काम नै नगरेर फिर्ता पठाएका छैनौं, जसोतसो काम गरेका छौं,' योगीले लोकान्तरसँग भने।

सरकारी अदालतको रूपमा रहेको विशेष अदालतमा न्यायाधीश सरुवा तथा पदस्थापन हुनका लागि न्याय परिषदको बैठक बसेर सिफारिश गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट समेत अनुमोदन हुनुपर्छ। तर न्याय परिषदको बैठक नै लामो समयदेखि नबसेका कारण विशेष अदालतका रिक्त न्यायाधीशको स्थानमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन।

न्यायाधीशहरूको सरुवादेखि नियुक्तिसम्मको काम प्रभावित

न्यायपरिषदको ऐन अनुसार सामान्यतया दुई वर्षमा न्यायाधीशहरूको सरुवा हुने गर्छ । न्यायपरिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार न्यायाधीशहरूको सरुवा साढे दुई वर्षदेखि हुन सकेको छैन।

सामान्यतया प्रत्येक वर्षको साउन महिनामा न्यायाधीशहरूको सरुवा हुने गर्छ। तर मंसिर महिनासम्म पनि सरुवा हुन सकेको छैन।

'साउनमा नै सरुवा हुनुपर्ने हो, मंसिरसम्म सरुवा भएको छैन, अझसम्म पनि न्यायपरिषदको बैठक अनिश्चित भएका कारण सरुवा कहिले हुने हो त्यसको अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने।

गत साउन १७ गते न्यायपरिषदको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि हाल सम्म बैठक बसेको छैन। नियमित सरुवाका साथै कतिपय अवस्थामा पारिवारिक कारण, स्वास्थ्यका कारण आकस्मिक सरुवा माग्ने न्यायाधीशहरूले समेत सरुवा पाउन सकेका छैनन्।

'सामान्यतया दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गरिसकेपछि सरुवा हुने गर्छ,' न्याय परिषदका प्रवक्ता कार्कीले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा सरुवा नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, कोही-कोही बढी समय पनि बस्न सक्छन्, तर सामान्यतया दुई वर्षमा सरुवा हुने गर्छ।'

जिल्ला अदालतमा १३० जना र उच्च अदालतका ९० जना गरी कुल २२० जना न्यायाधीशहरूको सरुवा भएर काम गरेको दुई वर्ष पूरा भएको उनले बताए। ती सबै न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्नका लागि पनि न्याय परिषदको बैठक बस्नु आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतमा एक जना न्यायाधीश, अन्य कतिपय अदालतमा न्यायाधीशको समेत नियुक्ति हुन बाँकी छ । न्यायपरिषद बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै हुन सकेको छैन।

अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै न्याय परिषदको बैठक बोलाउने प्रावधान छ। परिषद्मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

न्यायपरिषदका एक सदस्यले बैठक नबस्नुको पीडा आफूहरूले समेत भोग्नुपरेको बताए । 'बैठक बोलाउनका लागि अध्यक्षज्यूलाई हामीले मौखिक रूपमा पटक–पटक आग्रह समेत गरिसकेका छौं, तर उहाँले बैठक डाक्नु भएको छैन,' ती सदस्यले भने, 'बैठक बस्नुपर्छ, तर त्यसका लागि कानून मन्त्रीले हस्तक्षेप गरिरहनुभएको कुरा हामीले सुनेका छौं । आशा गरौँ छिट्टै न्यायपरिषदको बैठक बस्न सक्छ।'

न्यायाधीशमाथिको उजुरी छानबिनपश्चात गरिने निर्णय प्रभावित 

न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका १२९ थान उजुरी किनारा लाग्न सकेको छैन । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलाविरुद्ध परेका उजुरीमाथिको छानबिन त्यसै थन्किएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा परेको ११८ थान र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असोज ५ गतेसम्म परेको ११ थान उजुरीसहित कुल १२९ थान उजुरीमध्ये गत वर्षको ११८ थान उजुरीलाई किनारा लगाउन समेत न्यायपरिषदको बैठक आवश्यक छ ।

उजुरीमाथिको छानबिनबारे टुंगो लाग्न नसकेको हुनाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार हुन सकेको छैन।

न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार गत वर्ष परेको उजुरीमध्ये धेरैजसो छानबिन सम्पन्न भएपनि त्यसमा थप छानबिन गर्नुपर्ने हो वा सकिएको भन्ने कुराको समेत निर्णय गर्नका लागि न्याय परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

परेका उजुरीमा न्याय परिषदका सदस्यद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठले एकपटक प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छन्, जसमध्ये केही उजुरीमा आरोपित न्यायाधीशसँग प्रतिक्रिया लिने, केहीमा मिसिल झिकाउने लगायतका काम भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

तर कतिपय उजुरीमाथि कारवाही नै सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसको निर्णय गर्न पनि परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

न्याय सेवा आयोगको बैठक नबस्दा तीन सहसचिवको पदस्थापन बाँकी

प्रधानन्यायाधीश जबरा अध्यक्ष रहेको न्याय सेवा आयोगको समेत बैठक नबस्दा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका तीनजना सह-सचिवहरूको पदस्थापन हुन सकेको छैन।

लोक सेवा आयोगबाट सरकारी वकिलतर्फ शोभाकान्ता भण्डारी, कानून समूहतर्फ विनोदकुमार भट्टराई र न्याय समूहतर्फ रामप्यारी सुनुवार सह-सचिवमा सिफारिश भएका छन्।

लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका ती सह-सचिवको पदस्थापनका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । न्याय सेवा आयोगको बैठक नबस्दा तीनैजना सह-सचिवको पदस्थापन अड्किएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन्।

गत असोज १८ गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकबाट न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन खुलाउने निर्णय भएको थियो। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा न्याय समूहको ३ वटा पद, कानून समूहको २ वटा पद, सरकारी वकिल समूहको ५ वटा पदमा विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरिएको थियो।

त्यसैगरी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा न्याय समूहको १२ वटा, कानून समूहको ३ वटा र सरकारी वकिल समूहको ८ वटा पदमा विज्ञापन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।