पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गाडी ८ वर्षदेखि एक वर्कशपले निजी बनाएर प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

कोषको नाममा रहेको बा ५ च २०९२ नम्बरको सरकारी गाडी पपुलर नामक वर्कशपले निजी नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरेर ८ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको खुलेको हो ।

मर्मतका लागि ८ लाख रुपैयाँ कोषले भुक्तानी गरेपनि ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै ज्ञानेश्वरको उक्त वर्कशपले निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्दै आएको छ ।

गम्भीर कुरा त, कोषले उक्त गाडी फिर्ता ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन ।

खासै मर्मत गर्नु नपर्ने भनी एकिन भएको गाडीलाई मर्मतका नाममा ८ लाख भुक्तानी गरिएको पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

दुर्घटनाको फरक–फरक व्यहोरा, मर्मतका नाममा अनियमितता

उक्त सवारीका चालक गणेशप्रसाद दाहालले फरक–फरक समयमा सवारी दुर्घटनाको फरक–फरक बेहोरा सहितको कागजात कोषमा बुझाएका छन् ।

२०७० सालमा कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्षलाई निवासबाट ल्याउने क्रममा सिफलबाट जयबागेश्वरी निस्कने जंगलको बाटोमा सानो गल्लीबाट अकस्मात मोटरसाइकल आई कारको बायाँ साइडमा ठोकिन पुगी बायाँ साइडको बम्परमा क्षति पुगेको विवरण पहिलोपटक चालकले कोषलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारी चालक गणेशप्रसाद दाहालले २०७० भदौ १७ गते कोषको कार्यालयमा दिएको निवेदनमा दुर्घटनापश्चात मोटरसाइकल चालक भागेको र नम्बर पनि खुल्न नसकेको उल्लेख छ ।

तर हिसाब फरफारक गर्ने क्रममा भने सवारी दुर्घटनाको फरक बेहोराको विवरणसहितको कागजात बुझाइएको छ ।

२०६८ सालको महाशिवरात्रि पर्वलाई सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने क्रममा २०६८ फागुन १६ गतेका दिन कार्यालयको काम सम्पन्न गरी बेलुका करीब ९ बजेको समयमा कोषका प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीहरूलाई घरमा पुर्‍याउने क्रममा दुर्घटनामा परेको चालक दाहालले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

विपरीत दिशाबाट आएको बा २ ख २०१ नम्बरको मिनीट्रकले ठक्कर दिई कोषको बा ५ च २०९२ नम्बरको गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएको उल्लेख उक्त विवरणमा छ ।

दुर्घटनापश्चात कारमा सवार कर्मचारीहरू घाइते भई अस्पतालमा समेत भर्ना भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी उक्त सरकारी गाडीको दुर्घटनालाई लिएर चालक दाहालले नै फरक–फरक बेहोरासहितको निवेदन कोषमा दिएकाले गाडी साँच्चै दुर्घटनाग्रस्त भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ ।

दुर्घटना भएको भनिएको मितिपछि कोषले सुजुकी कम्पनीको एक डिलरलाई टेस्ट ड्राइभ गरेर गाडीको कन्डिसनबारे जानकारी गराउन माग गर्दा गाडी ठीक अवस्थामा रहेको तथा केही पनि समस्या नरहेको कागजात कोषलाई दिएको देखिन्छ  ।

सुजुकी कम्पनीको आधिकारिक डिलर श्री हिमालयन यम इन्टरप्राइजेज प्रालिले २०७० असोज ३ गते कोषलाई पठाएको कागजातमा भनिएको छ– 'हामीले उक्त गाडीको टेस्ट ड्राइभ गर्दा सवारी साधन राम्रो अवस्थामा रहेको र अहिले कुनै पनि किसिमको समस्या छैन ।'

यति हुँदा पनि मर्मतका नाममा पपुलर वर्कशपलाई ८ लाख भुक्तानी गरिएको छ । अझ पूरा भुक्तानी नभएको भनी नम्बर प्लेट नै परिवर्तन गरेर वर्कशपले प्रयोगमा ल्याएको छ ।

कसरी गरियो भुक्तानी ?

कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहटाले २०६९ पुस १८ गते उक्त क्षतिग्रस्त गाडी मर्मतका लागि ज्ञानेश्वरस्थित पपुलर अटो वर्कशपमा लैजाने र मर्मत गर्नका लागि निर्णयानुसार ३ लाख रुपैयाँ वर्कशपलाई बुझाउने भनी निर्णय गरेका थिए।

त्यसपछि फेरि सञ्चालक परिषद्को २०७० वैशाख २४ गतेको पत्रबाट उक्त दुर्घटनाग्रस्त गाडीलाई मर्मत गर्नका लागि पपुलर वर्कशपलाई पेश्की स्वरूप ३ लाख रुपैयाँ बुझाउन भन्दै कोषका कर्मचारी कुमार खतिवडालाई पेश्की रकम दिइएको थियो ।

२०७१ मंसिर ९ गते सोही गाडी मर्मतका लागि गाडीको इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट ८ लाख रुपैयाँ कोषलाई प्राप्त भएको थियो। त्यसअघि पेश्की स्वरूप कुमार खतिवडाले पाएको ३ लाख रुपैयाँ उक्त इन्स्योरेन्सबाट पाएको रकमबाट सोधभर्ना गर्न कोषको कार्यालयबाट पत्राचार भएको थियो।

उक्त रकममध्ये पपुलर वर्कशपलाई ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ मर्मतका लागि पेश्की स्वरूप दिएको र बाँकी २० हजार रकम कोषको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा जम्मा गरेको भनी पेश्की पाएका कर्मचारी खतिवडाले कार्यालयमा लिखित जानकारी गराएका थिए ।

शिखर इन्स्योरेन्सबाट कोषका नाममा ८ लाख ९५ हजार ९ सय रुपैयाँको चेक प्राप्त भएकाले मैले लिएको पेश्की मिलान गरी पाऊँ भन्दै ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेको वर्कशपको सक्कल बिलसहित उनले कोषको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

२०७३ चैत १३ गते पेश्की फर्छ्यौटका लागि खतिवडाले निवेदन दिएपछि  पनि फर्छ्यौट नहुँदा २०७६ जेठ १२ गते फेरि निवेदन दिएको देखिन्छ ।

त्यसपछि उक्त निवेदनमा कानून अधिकृतले निजले लिएको पेश्की नियमानुसार खर्च भएको हुँदा पेश्की फर्छ्यौट गरिदिने भनी राय दिएको संलग्न कागजातबाट देखिन्छ।

उक्त रायअनुसार २०७६ असार २४ गतेको निर्णयानुसार पेश्की फर्छ्यौट गर्ने भनी निर्णय भएको थियो ।

दुर्घटनापश्चात प्रहरी कारवाही र तेस्रो पार्टी बिमातर्फको कारवाही लामो समय चली शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कोषको नाममा चेक प्राप्त भई हाल आम्दानी जनिएको भनी कागजातमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुर्घटनाग्रस्त कार मर्मतका लागि कोषका तत्कालीन अध्यक्ष नरोत्तम वैद्यको राय समेतबाट २०७० वैशाख १८ को निर्णयानुसार फूल डेन्टपेन्टको १ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ र सामानको १० लाख ५६ हजार १७२ रुपैयाँ गरी कुल १२ लाख २५ हजार ६७२ रुपैयाँको लागत अनुमान तत्कालीन सदस्य सचिव सुशील नाहटाबाट स्वीकृत गरिएको कागजातबाट देखिन्छ ।

पपुलर वर्कशपलाई कोषका कार्यालय सहायक कुमार खतिवडामार्फत ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिन्छ ।

२०६९ पुस १८ गते ३ लाख रुपैयाँ, २०७० वैशाख २४ गते ५ लाख रुपैयाँ खतिवडालाई कोषले उपलव्ध गराएको देखिन्छ ।

तर पपुलर अटो वर्कशपबाट १६ लाख १ हजार ३३५ रुपैयाँको फरक-फरक ३ बिल एकै मितिमा कोषलाई दिइएको छ ।

कोषले २०७३ पुस २२ गतेको निर्णयानुसार पपुलर वर्कशपबाट प्रतिवेदन माग गर्दा ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको तथा ६ लाख ९० हजार ८५९ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेको जवाफ कोषलाई दिएको देखिन्छ।

त्यसमा पनि केही रकम बाँकी रहेको भन्दै उक्त गाडी वर्कशपले कोषलाई हस्तान्तरण नगरी निजी प्लेट लगाएर आफैं प्रयोग गर्दै आएको कुरा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट समेत खुलेको छ ।

'गाडी मर्मतका लागि लागत इस्टिमेट लगायत अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी वर्कशपले पठाएको बिलका आधारमा र रकम समेत एकिन नभई भुक्तानी गर्ने कार्य नियम संगत देखिएन,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

'उक्त गाडी हालसम्म कोषमा दाखिला भएको देखिएन, यस सम्बन्धमा कोषबाट समेत कुनै पहल गरेको देखिँदैन,' केन्द्रको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यस सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी उक्त गाडीको अवस्था समेत पहिचान गरी फिर्ता गर्न लगाएर सोको जानकारी केन्द्रमा पठाउन लगाउन मनासिव हुने देखिन्छ। '

आफ्नो सवारीसाधन वर्कशपले निर्बाध प्रयोग गर्दा पनि कोष मौन बसेको छ । गाडी फिर्ता ल्याउन पहल नगर्ने कार्यमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

सवारी साधन ८ वर्षसम्म वर्कशपले सञ्चालन गरी आर्जन गरेको रकम समेत असुल गरी कोषको सवारी साधन फिर्ता गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पशुपति क्षेत्राधिकार कोषलाई निर्देशन दिई सोको जानकारी  केन्द्रलाई लेखी पठाउन पनि निर्देशन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।