स्थानीय तहअन्तर्गका सार्वजनिक निकायहरूमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु-याउने काम करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल ७०२ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने उक्त परियोजनाअन्तर्गत अधिकांश स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु-याइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको प्रगति विवरणमा सम्झौताअनुसार ७०२ स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु-याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ६९५ स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ अर्थात् इन्टरनेट जडानको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो । हालसम्म यसका लागि तीन अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता भएका सबै जिल्ला अन्तर्गतका स्थानीय तहमा शत प्रतिशत काम भने पूरा भइसकेको छैन । कुल १८ वटा प्याकेजमध्ये १६ प्याकेजअन्तर्गतका ६५ जिल्लामा मात्र शत प्रतिशत काम भएको छ । बाँकी दुईवटा प्याकेजअन्तर्गतका नौ जिल्लामा तोकिएका स्थानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले देशभरका ७४ जिल्लाअन्तर्गतका ७०२ स्थानीय तह र त्यसअन्तर्गतका १५ हजार ९८२ वटा वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पु-याउने गरी परियोजना अघि बढाएको थियो । पुससम्म १५ हजार ९०३ ती निकायमा इन्टरनेट जडान भएको छ । अब ७९ वटा त्यस्ता निकायहरूमा मात्र जडान कार्य बाँकी छ ।

प्राधिकरणले यसरी जडान गरेको इन्टरनेट दुई वर्षसम्म सम्बन्धित निकायले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्षपछि भने काठमाडौँ उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपलब्ध गराएकै शुल्कमा जडान गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यस्तो सुविधा स्थानीयले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।प्राधिकरणकै पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार केबल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या करिब ८३ लाख रहेको छ । त्यस्तै मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या करिब दुई करोड ६६ लाख छ । त्यसमध्ये एक करोड २२ लाख ८४ हजारले थ्रीजी प्रयोग गर्छन् । फोरजी प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या एक करोड ४४ लाख ८३ हजार छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।