स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहस उत्पन्न भएको छ ।

पदमा बहाल रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि जनप्रतिनिधि भने त्यसो गर्दा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको संवैधानिक  अधिकार हनन् हुने जिकिर गर्छन् ।

अर्कातिर संविधानले स्थानीय सरकारको रिक्तता परिकल्पना नगरेकाले पनि पदमै रहेर उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन,२०७३ को दफा १३ मा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्थाले पदमा बहाल रहेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिँदैन । यस विषयमा निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुगेको छैन ।

'बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगमा छलफल चलिरहेको छ, के गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी नै छ,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३(घ)मा कुनै स्थानीय तह वा पारिश्रमिक पाउने गरी नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी १३ (ग)मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश  सरकारको स्वामित्व एवं नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहालमा रहेका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका राजनीतिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार ऐनमा रहेको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा नै समावेश गरेर जाने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

'त्यस विषयमा आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको कुरा मलाई जानकारी छैन,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'स्थानीय तहको पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा स्थानीय तहमा भएका स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नसक्ने भन्ने प्रश्न उठेकाले त्यस विषयमा आयोगमा अहिले छलफल जारी नै छ ।'

त्यसबाहेक कुनै व्यक्तिमाथि व्यक्तिगत बेरुजु छ भने पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

'निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता बनाइसकेको छैन, बनाउने क्रममा नै छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'निर्वाचन आचारसंहिता बनेर सार्वजनिक भएपछि मात्र यी विषयमा सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ।'

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु भने निर्वाचन आयोगको त्यो पूर्वाग्रही सोच भएको बताउँछन् ।

'प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायतले पदमा हुँदा नै निर्वाचन लड्न पाउने तर स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षले पदमा रहँदै लड्न नपाउने प्रावधनसहितको ऐन बनाउनु नै भेदभाव हो,' धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख समेत रहेका ब्याञ्जुले लोकान्तरसँग भने, 'जहाँसम्म पदमा रहँदा स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतले बढी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्छ कि मेयर/उपमेयरले?'

उम्मेदवारीका लागि राजीनामा दिँदा आफूहरूको संवैधानिक हक खोसिने तर्क उनले गरे ।

'हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार त संविधानले नै दिएको छ,' उनले थपे, 'संविधानले दिएको त्यो अधिकारको आधारमा समेत हामीले राजीनामा दिनुपर्दैन।'

को को उम्मेदवार हुन पाउने छैन ?

माथि उल्लेख गरिएबाहेक नेपालको नागरिक नभएको,२१ वर्ष उमेर पूरा नभएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछ ।

त्यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाउने गरी अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुन्छ ।

त्यसबाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुन्छ ।

त्यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, प्रचलित कानूनले अयोग्य भनेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ ।