३० जेठ २०८३, शनिबार
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताले सत्ता गठबन्धनको जग हल्लाइदिएको छ ।
हल्लिएको जगको राजनीतिक रेट्रोफिटिङ हुन सक्ने वा नसक्ने निर्क्यौल आज साँझको गठबन्धन बैठकले गर्नेछ ।
एमसीसी अघि बढाउन सबै दल सहमत हुँदा गठबन्धन जगैदेखि बलियो हुनेछ भने एमसीसीमा फरक मत राखिरहेका दलहरूले अडान नफेर्दा गठबन्धन भत्किने निश्चित जस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको आजको बैठकमा एमसीसीबारे सत्ता सहयात्री दलहरूको अन्तिम निर्णय सोध्ने तयारी गरेका छन् ।
एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न नसक्ने दलहरूको धारणा आएमा आजैको मितिबाट गठबन्धन नरहेको जानकारी पनि देउवाले सहयात्री दलहरूलाई गराउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले प्रस्ताव गरेको समयसीमाभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन युद्धस्तरमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेखेर फागुन १६ भित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने समयसीमा निर्धारण गरेका थिए ।
गठबन्धनको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाए सरकार र गठबन्धन छाड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ । देशमा भएका सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमसीसीको विपक्षमा छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेकाले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र संसदीय दलको बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने निर्णय गराएका छन् । अहिले उनी सोही निर्णय कार्यान्वयनको प्रयासमा छन् ।
एमसीसीको सन्दर्भमा चासो राखिरहेका अमेरिकी अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसी अघि बढाउने आश्वासन दिएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन भत्किने अवस्था आए पनि एमसीसी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश सम्बन्धित पक्षलाई दिइसक्नुभएको छ । आगामी संसद् बैठकमा एमसीसी प्रस्तुत हुन्छ,’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
देउवालाई भेट्न बुधबार साँझ बालुवाटार पुगेका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी कहिले संसद्मा पेश हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
देउवाले एमसीसी अघि बढाउनेमा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी प्रधानमन्त्रीले अघि बढाउने भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरू सरकारबाट बाहिरिने निश्चित प्रायः छ । कांग्रेसबाहेक अन्य दलका सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा देउवा अल्पमतमा पर्नेछन् ।
अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको हुँदा अर्को सरकार गठन नहुने विकल्प नभएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने कतिपय कानूनविद्को तर्क छ भने कतिपयले विश्वासको मत लिएर जानुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
गठबन्धन भत्किने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले केही राजनीतिक मूभबारे आफू निकटस्थहरूसँग परामर्श गरेको बुझिएको छ ।
गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा देउवासामु पहिलो विकल्प त एमालेसँग सहकार्य गर्ने र संसदबाट एमसीसी पारित गराउने देउवाको पहिलो विकल्प हुनसक्छ । एमालेले गठबन्धन भत्काउने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउने भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गर्दा एमसीसीमा सघाउने बचन दिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।
तर, एमालेका कतिपय जनसंगठनहरू एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रिएको अवस्था हेर्दा र सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदले राखेको तर्क सुन्दा एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा गइहाल्ने पक्षमा देखिँदैन ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीसँग संवादमा रहेका केही विश्लेषकहरूले बताएअनुसार एमालेलाई विश्वासमा लिनका लागि प्रधानमन्त्री सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन पनि तयार भएका छन् । तर, यो त्यति सजिलो विकल्प होइन । सभामुख हटाउनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्छ । एमाले र कांग्रेसका सांसद मात्रै हुँदा दुईतिहाइ पुग्दैन ।
‘संसद्मा दुईतिहाइ पुर्याउनका लागि अहिले निलम्बनमा रहेका सांसद्लाई राजीनामा दिन लगाउने, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई फकाउनेसम्मको विकल्प प्रयोग हुनसक्छ’, प्रधानमन्त्रीको कोर टीमसँग संवादमा रहेका एक विश्लेषकले भने ।
यसो हुँदा एमालेको दुई मध्येको एक चासो सम्बोधन हुन्छ । एमालेले अहिलेको संसद् विघटन गरेर चुनाव माग गरेको छ ।
ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विघटन गरेको संसद् फेरि विघटन गराउन सके आफ्नो हात माथि पर्ने र पहिलेको निर्णय ठीक थियो भन्ने प्रमाणित हुने एमाले नेतृत्वको विश्लेषण छ ।
संसद् विघटन गरेर चुनाव गराउने शर्तमा प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्षलाई विश्वासमा लिन सक्छन् ।
‘एमसीसी पारित गरेकै दिन संसद् विघटन हुन पनि सक्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर गरेको संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा जाने सम्भावना पनि कम हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको टीमलाई रणनीतिक सुझाव दिइरहेका एक अधिकारीले बताए ।
अहिले भित्रभित्रै चुनावी सरकारको चर्चा समेत शुरू भइसकेको छ । संसद् विघटन भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । संसद् विघटन भएको ५ महिनाभित्रमा निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि संविधानअनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा सरकारलाई एमालेको समर्थन रहने र निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गराउने गरी राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोत बताउँछ ।
सरकार बन्नका लागि संविधानले दिएका विकल्पमध्येको अन्तिम विकल्पमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको हो । अब नयाँ सरकार बन्ने एउटै विकल्प निर्वाचन मात्रै हो । त्यसो हुँदा नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र चुनावमा जाने विकल्प संवैधानिक हिसाबले छैन ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानले वर्तमान सरकारको विकल्प नदिएको बताए ।
‘संविधानमा व्यवस्था भएका विकल्पमध्ये अहिलेको सरकार अन्तिम विकल्पमा बनेको हो । चुनावी वर्ष भएकाले पनि यही सरकारले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्न सक्छ । चुनावअगाडि नयाँ सरकार बनाउने विकल्प संविधानले दिएको छैन,’ अधिकारीले भने ।
