राज्यले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने अवधारणा ल्याएको लामो समय भएपनि राज्यकै निकायहरूले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सोही कारण आशातीत रूपमा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

प्रविधिको प्रयोगमा अतिरिक्त शुल्क लिने तथा अन्य झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण राज्य नै प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा चुकिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । न्यून सेवाग्राहीले मात्रै प्रविधिमार्फत सेवा लिएको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखि अनलाइनमार्फत नै विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्ने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

प्राधिकरणको सो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई केही राहत त पक्कै भएको छ । घन्टौंसम्म लाइन लागेर तथा ग्रामिण भेगमा निकै टाढा रहेको प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगी महशुल तिर्नुपर्ने झञ्झटबाट जनतालाई मुक्ति मिलेको छ । 

तर, प्राधिकरणले ल्याएको यस्तो सेवाबाट निकै न्यून ग्राहक मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ । 

प्राधिकरणको बेवास्ता र अन्य नीतिगत कारणले पनि ग्राहक बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले निजी भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँगको समन्वयमा विद्युत् महशुल अनलाइनमार्फत तिर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ । 

तर अनलाइनमार्फत विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्दा भुक्तानी प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट सर्भिस चार्जका नाममा अतिरिक्त चार्ज लिने गरेका छन् । 

हाल प्राधिकरणको विद्युत् महशुल विभिन्न १२ सेवा प्रदायकहरूमार्फत तिर्न सकिन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरण र भुक्तानी सेवा प्रदायकबीचको समझदारी अनुसार, कुनै उपभोक्ताले अनलाइनमार्फत विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्दा ५ सय रूपैयाँसम्म निःशुल्क र सोभन्दा बढी भएमा अतिरिक्त ५ रूपैयाँसम्म तिर्नु परिरहेको छ । 

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल मुलुकमा विद्युत् ग्राहक संख्या ४९ लाख ८९ हजारभन्दा बढी छ । 

प्राधिकरणले सहज सेवा दिने नाममा प्रविधि प्रयोगमा ल्याए पनि ग्राहकहरूलाई थप आकर्षित गर्ने गरी सुलभ सेवा लिन सकेको छैन ।

‘राज्यका निकायले नै अनलाइनमार्फत विद्युत् महशुल भुक्तानीलाई सर्वसुलभ बनाएका छैनन्, यसको अर्थ भनेको प्रविधिमा जान ती निकायहरू नै चाहिरहेका छैनन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता जोति बानियाँले भने । 

उनले ग्राहकलाई प्राधिकरणले सुलभ सेवा दिनुको साटो अतिरिक्त चार्ज लिनेगरी अनलाइनमार्फत विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरे ।

प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत शुल्क उठाउँदा ‘क्यासियर’ राख्नुपर्ने आवश्यकता समेत नहुने हुँदा प्राधिकरणलाई आर्थिक लाभ हुने उनको तर्क छ । 

‘प्राधिकरणले उता आफ्नो खर्च घटाउने, यता ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लिने काम त गर्ने, अनि कसरी ग्राहकले अनलाइन रोज्छन् ?’

उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राधिकरणले अनुचित रूपमा शुल्क उठाइरहेको उनले बताए ।

‘विद्युत् प्राधिकरणले अप्सनमा राखेर सेवा प्रदायकलाई सर्भिस चार्ज आफैं दिनुपर्ने हो, ग्राहकबाट उठाउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘यसबाट ग्राहकले सहज सेवा त पाउन सके तर सुलभ पाएनन् ।’

यता, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली पनि विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई शुल्क तिरेर उपभोक्तालाई सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

उनले भने, ‘भुक्तानी सेवा प्रदायकले शुल्क लिन्छ भने त्यो विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ ।’

उनले प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले शुल्क उठाउनु गलत नभएपनि प्राधिकरणले भने शुल्कको व्यवस्थापन आफूले गरेर उपभोक्तालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सुलभ भएन सेवा

विद्युत् महशुल भुक्तानीका लागि अनलाइनमाध्यम भएपनि ग्राहकहरूले प्रायः काउन्टरमै गएर विद्युत् महशुल बुझाइरहेका छन् । 

प्राधिकरणले विद्युत् भुक्तानीका लागि अनलाइन व्यवस्था गरेपनि सुलभ नहुँदा ग्राहकहरूले अनलाइन माध्यम नरोजेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

‘ग्राहकहरूले बाध्यकारी भएमात्रै अनलाइनमार्फत महशुल भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ, नत्र त काउन्टरमै आउने गरेको धेरै देखिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

सेवा सुलभ बनाउनुको साटो अतिरिक्त रकम समेत तिर्नुपर्ने हुँदा पनि ग्राहकको प्राथमिकतामा अनलाइन नपर्ने ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘निस्कन सधैं समय नहुने भन्ने हुँदैन, भ्याउँदै भ्याइएन भने मात्रै ग्राहकले अनलाइन रोज्ने गरेको देखियो,’ ती अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीले बोर्डले अनलाइनमार्फत विद्युत् भुक्तानी गर्ने दर विस्तार गर्नका लागि बोर्डले पनि चासो दिनुपर्ने बताए । 

‘हामीले त काम गर्ने मात्रै हो । तर केही सहुलियत दिने वा अन्य नीति ल्याएरै भएपनि बोर्डले यसबारे निर्णय लिनुपर्छ,’ ती कर्मचारीले बताए ।

अनलाइनमार्फत कतिले तिर्छन् विद्युत् महशुल ?

विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत  महशुल तिर्नेको यकिन तथ्यांक राखेको छैन ।

प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरूमा मात्रै डाटा संकलन भइरहेको भन्दै यसको एकीकृत हिसाब ननिकालिएको जनाएको छ ।

‘आइसोलेटेड मोडमा हुन्छ । सबै ठाउँको डाटा एकीकृत गर्न समय लाग्छ । वितरण केन्द्रबाट मात्रै डाटा लिन सकिन्छ । एकीकृत डाटा लिएको छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । 

प्राधिकरणलाई अहिले कति ग्राहकले अनलाइनमार्फत महशुल भुक्तानी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जानकारी नभएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म धेरै ग्राहक काउन्टरमै आएर तिर्न चाहने अवस्था भने रहिरहरेको उनले बताए ।

‘अझै केही सहुलियत दिनुपर्ने विषय हुन सक्छ, यस विषयमा छलफलहरू भइरहेको छ । यद्यपि अहिले अनलाइनमार्फत महशुल भुक्तानी गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा नै छ ।’

के भन्छ प्राधिकरण ?

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विस्तारै सेवालाई डिजिटल बनाउँदै गइरहेको बताए । 

उनले ग्राहकहरूलाई कसरी सुविधा हुन्छ र प्रणालीलाई कसरी स्वचालित बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिएको बताए । 

यस्तै प्राधिकरणले एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन सिस्टम बनाउने काम पनि गरिरहेको उनले बताए । हाल राजस्वको करीब २५ प्रतिशत अनलाइनमार्फत असुली भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘वार्षिक करीब ६ खर्ब रेभिन्यु कलेक्सन हुन्छ, त्यसको करीब डेढ अर्बजस्तो अनलाइनमार्फत आइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो विस्तारै बढ्दै गएको छ ।’

सबैतिरको जनताले अनलाइन प्रयोग गरिरहेको भएपनि सूचना वा जानकारीको कमीले धेरैले प्रयोग नगरेको उनले सुनाए ।

सेवाग्राही अभ्यस्त भइनसकेको र सबै ठाउँमा इन्टेरनेटको सहज उपलब्धता भइनसकेकाले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नेको संख्या अपेक्षाकृत नभएको उनको बुझाइ छ ।

सिलवालले सेवाग्राहीलाई सुलभ सेवा दिने विषय पनि छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

‘सेवा प्रदायकलाई सर्भिस चार्ज उठाउन दिने कुरा शुरूमा सामान्य नै लागेको हो । अब अहिले भने यसलाई सोचेरै हटाउने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, प्राधिकरणले यसमा सोचिरहेको छ,’ उनले भने ।