माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
फागुन १३, २०७८
युक्रेनमाथि रुसले बिहीवार बिहानबाट थालेको आक्रमणले विश्व अब नयाँ भूराजनीतिक वास्तविकताको संघारमा आइपुगेको संकेत दिएको छ ।
रुस अब सन् १९९० को दशक जस्तो निम्छरो राष्ट्र हैन, आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि ऊ जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने गरी बलियो बनिसकेको छ भन्ने कुरा यस आक्रमणले पुष्टि गरेको छ । पश्चिमले रुसको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गरिरहेकोमा अब रुसले आफूलाई गम्भीरताका साथ लिन स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
धेरैजसो विश्लेषकहरूले पूर्वी युक्रेनमा रहेका दुई क्षेत्र (ओब्लास्ट) दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा मात्र रुसको सैन्य कारवाही सीमित हुन सक्ने आकलन गरेका थिए । अझ कतिपयले चाहिँ युक्रेन सीमामा रुसले १ लाखभन्दा बढी सैनिक तैनाथ गरेर पश्चिमलाई तर्साउन मात्र खोजेको, आक्रमण चाहिँ नगर्ने अनुमान गरेका थिए ।
तर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा दिएको एक बयानले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको धैर्यको बाँध भत्काइदियो । जेलेन्स्कीले सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गरिएको बुडापेस्ट स्मरणपत्रलाई खारेज गरेर युक्रेनलाई आणविक हतियार सम्पन्न मुलुक बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
एकातिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य बनाउनका लागि जोड लगाइरहेको अनि अर्कातिर युक्रेनलाई आणविक हतियार भएको मुलुक पनि बनाउन खोजिरहेको कुराले रुसलाई सुरक्षा जोखिम असह्य रूपमा बढेको अनुभव भयो । जेलेन्स्कीले भनेबमोजिम हुँदा रुसले आफूमाथिको आणविक आक्रमणको प्रतिकार गर्ने क्षमता (न्युक्लीयर सेकेन्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी) गुमाउँछ ।
अनि त्यसमाथि अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने कोशिशस्वरूप युक्रेनी सैनिकहरूलाई तालिम दिन थालेको र गोप्य रूपमा आफ्नो जंगी अड्डा पनि बनाउन खोजेको थाहा पाएपछि रुसले कदम चाल्नै पर्ने अनुभव गरेको थियो ।
विगत दुई महिनामा युक्रेनले अमेरिकाबाट कम्तीमा २० करोड डलर बराबरको घातक सहायता र पश्चिमी मुलुकहरूबाट हतियार लिएर रुससँग कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण समाधान नचाहेको स्पष्ट पारेकाले रुस अहिलेको कदम चाल्न बाध्य भएको हो ।
अझ त्यसमाथि अमेरिकाले युक्रेन तथा रुसको छिमेकी मुलुक बेलारुसमा सडक आन्दोलनमार्फत सत्तापरिवर्तन गराउनका लागि सन् २०२० मा प्रपञ्च रचेको कुराले रुसलाई निकै झस्काएको थियो । राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोविरुद्धको आन्दोलन चर्काएर उनलाई हटाई आफूअनुकूलको राष्ट्रपति ल्याएर बेलारुसलाई कब्जा गर्ने अमेरिकाको प्रयासलाई पुटिनले रोकेका थिए ।
त्यसबाट पाठ नसिकेर रुसको भूसुरक्षालाई अवमूल्यन गर्दै युक्रेनले पश्चिमसँग अतिरिक्त हिमचिम बढाएपछि रुसले सैन्य कारवाही थालेको हो । बिहीवार बिहान सैन्य कारवाही शुरू गर्नुअघि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गरेको सम्बोधनमा युक्रेनलाई असैन्यीकरण (डिमिलिटराइजेसन) र गैरनाजीकरण (डिनाजिफिकेसन) गर्ने घोषणा गरे ।
तदनुरूप, रुसी सेनाले युक्रेनका जंगी अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र तथा अन्य किसिमका आक्रमण गरेको छ । रुसले युक्रेनको तटस्थता मागेकोमा उसले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो । त्यसैले युक्रेनको जंगी संरचनामा आक्रमण गरेर रुसले त्यसलाई निकम्मा बनाउँदै तटस्थता कायम गराउन खोजेको हो ।
तर युद्धमा सेना मात्र मारिँदैनन्, नागरिकहरूको पनि हताहती हुन्छ । रुसले ठ्याक्कै लक्ष्यमा प्रहार गर्ने हतियार (प्रिसिजन वेपन्स) प्रयोग गरेर जंगी अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको भने पनि सर्वसाधारणहरू समेत मरेको वा घाइते भएको समाचार आएका छन् ।
रुसी सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा रुसले गरेको कारवाही भयंकर सफल भएको अनुभव हुन्छ । युक्रेनको स्थल सेनालाई वायुसेना र जलसेनाले सहयोग गर्न नसक्ने गरी रुसले बेकामे बनाइदिएको खबर छ । पूर्वी युक्रेनको रुसीभाषीबहुल दोनबास क्षेत्रमा युक्रेनी सेना पूर्ण विनाश भइसकेको दाबी गरिएको छ ।
उता युक्रेनका सञ्चामाध्यमहरूको सामग्री हेर्दा युक्रेनी सेनाले कठोर प्रतिकार गरेको र रुसका हातहतियार तथा सैन्यबललाई नष्ट गरेको दाबीहरू गरिएका छन् । किएभ कब्जा गर्न आएका रुसी सैनिकहरूलाई युक्रेनी सुरक्षा बलले अघि बढ्न नदिएको खबरहरू आइरहेका छन् ।
तर रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्ने युक्रेनलाई विश्व समुदायबाट खासै सहयोग उपलब्ध नभएको देखिएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बिहीवार राति राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यसको गुनासो गरे । नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गरेपछि आफू निराश भएको उनले बताए ।
द गार्डियन पत्रिकामा उनको भनाइ छापिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो देशको एक्लै प्रतिरक्षा गर्न बाध्य छौं । हामीलाई साथ दिँदै को लडाइँ गर्न आउँछ ? म त कोही पनि देख्दिनँ । युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने प्रत्याभूति कसले गर्छ ? सबैजना डराएका छन् ।’
पश्चिममाथि भरोसा गरेर रुसलाई चिढ्याउँदा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा जेलेन्स्कीले बल्ल बुझे जस्तो देखिन्छ । रुसको घेराबन्दी तथा रोकका लागि पश्चिमले युक्रेनलाई गोटी मात्र बनाएको जेलेन्स्कीको कारुणिक सम्बोधनले पुष्टि गरेको छ ।
पश्चिमी गठबन्धन नेटोले युक्रेन सदस्य राष्ट्र नभएकाले आफ्ना सैनिक त्यहाँ नपठाउने घोषणा गरेको छ । नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् ।
नेटोले समेटेको भूभागको पूर्वी भागमा सैनिक संख्या बढाउने काम गरेको भए पनि रुस त्यसबाट तर्सिंदैन । अनि अमेरिकाले आफ्ना सात हजार सैनिक जर्मनीमा पठाएर रुसलाई सन्देश दिन खोजेको भए पनि रुसको कारवाहीलाई रोक्न त्यसले कुनै योगदान गर्ने छैन ।
रुसमाथि सार्थक र कठोर प्रतिबन्ध लगाउनका लागि जेलेन्स्कीले गरेको आग्रहलाई पनि पश्चिमले बेवास्ता गरेको छ । उसले अहिले लगाएका प्रतिबन्धहरू ‘केही प्रतिक्रिया त जनाइरहेका छौं है’ भन्ने सन्देश दिने निरर्थक प्रयास हुन् ।
युक्रेनले माग गरेबमोजिम रुसलाई विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणाली स्विफ्टबाट निष्काशन गर्दा वा रुसका निर्यातहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अमेरिका र उसका साझेदारलाई समेत आर्थिक क्षति पुग्ने हुनाले अमेरिका त्यसका लागि तयार छैन । युक्रेनका लागि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थलाई बलिदान दिन्छ भनी सोच्नु नै तर्कसंगत थिएन ।
त्यसमाथि रुसले विशाल स्तरमा गर्न सक्ने साइबर आक्रमणको भयले पनि पश्चिमलाई कठोर कारवाही गर्न रोकेको हो । रुससँग यस्तो डर थियो भने उसलाई लामो समयदेखि जिस्क्याउने काम पश्चिमले किन गर्नुपरेको होला भनी कतिपयले प्रश्न गरेका छन् ।
यस वास्तविकतालाई मनन गर्दै जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई तटस्थ राष्ट्रको हैसियत दिने विषयमा रुससँग कुरा गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । तर आफूलाई तेस्रो पक्षको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मस्कोले त्यस्तो तटस्थताको माग राख्दै आएको थियो र युक्रेनले नमान्दा उसको जंगी अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको छ जसको चर्चा माथि पनि गरिएको छ ।
तटस्थ राष्ट्रको हैसियत भन्नाले युक्रेनमा घातक हतियार तैनाथ नगर्ने प्रत्याभूति हो । फिनल्यान्डको जस्तो हैसियत युक्रेनले बनाउने विषयमा कुराकानी गर्न पुटिनले जेलेन्स्कीलाई आह्वान गरेका छन् ।
अमेरिकाका प्रख्यात कूटनीतिकर्मी तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जरले सन् २०१४ मा युक्रेनलाई फिनल्यान्ड जस्तो तटस्थता अपनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यो भनेको युरोपसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध राख्ने तर रुससँग सैन्य जोरी नखोज्ने नीति हो ।
तर सन् २०१४ मा रुससमर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई पश्चिमको उक्साहटमा सत्ताच्युत गरेर युक्रेनीहरूले रुसलाई थप चिढ्याउने गरी नेटोमा आबद्ध हुनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सन् २०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कोले देशको संविधान संशोधनलाई प्रमाणीकरण गर्दै युक्रेनलाई नेटो र युरोपेली संघको सदस्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
उनीपछिका जेलेन्स्कीले पनि त्यसलाई अघि बढाउन खोजे अनि पूर्वी युक्रेनको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने मिन्स्क सम्झौतालाई पनि लत्याउन खोजे । अझ उनले युक्रेनमा रहेका रुसीभाषीहरूलाई भाषिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा विभेद गर्ने तथा पूर्वी क्षेत्रमा रुसीभाषीहरूमाथि हिंस्रक आक्रमण जारी राख्ने नीतिलाई पनि कायम राखे । त्यसको प्रतिक्रियामा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको हो ।
नेटोले लगातार पूर्वतर्फ विस्तार गरेसँगै युक्रेनले नेटोको रुसविरोधी रणनीतिलाई अंगीकार गरेकाले अहिले आक्रमणको चपेटामा पर्नुपरेको हो । रुसले भनेबमोजिमको तटस्थताको नीति युक्रेनले अपनाएमा त्यहाँ शान्ति आउन सक्छ ।
रुसको सैन्य कारवाहीले अविभाज्य सुरक्षाको अवधारणालाई पनि लागू गराउन युरोपलाई गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ । कुनै एक राज्यको गतिविधिले अर्को राज्यको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने अवस्थामा अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको ठहर्ने यसको सिद्धान्त हो ।
यस सिद्धान्तलाई सन् १९७५ को हेल्सिन्की याक्ट, सन् १९९० को चार्टर फर ए न्यु युरोप र सन् १९९७ को फाउन्डिङ याक्ट अन म्युचुअल रिलेसन्स, कोअपरेसन यान्ड सिक्योरिटी नामक सन्धिमा प्रत्याभूति गरिएको छ । पश्चिमले र रुस दुवैले यी सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर सोभियत संघको पतनपछि पश्चिमले जीतको उन्मादमा यी सन्धिको मर्मलाई लत्यायो अनि नेटोलाई विघटन गर्नुको साटो रुसको सीमातर्फ थप विस्तार गरिरह्यो । त्यसविरुद्ध रुसले कठोर जवाफ फर्काएर पश्चिमलाई गम्भीर हुन लगाएको छ ।
नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न रुसी कारवाहीले युरोपलाई बाध्य बनाउन सक्छ । यसैलाई विश्वमा विकसित नयाँ भूराजनीतिक वास्तविकता भनिएको हो । पश्चिमले यसलाई अंगीकार गर्छ कि तनाव थप चर्काउँछ, त्यो उसको जिम्मेवारीको कुरा हो ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...