केही समयअघि (गत माघ १५ गते) पत्रकार समर्पण श्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा आफ्नो ल्यापटपको तस्वीरसहित लामो ‘स्टाटस’ लेखेका छन् ।

उनले स्टाटसमा अस्पतालको गैरजिम्मेवार सेवाको बारेमा लेखेका छन् । 

उनको लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै:

गत बिहीवार साँझ सिभिल अस्पतालमा मैले तीतो अनुभव व्यहोर्नु पर्‍यो । राति नौ बजे एकजना भाइ (उनी पत्रकार हुन्)ले मलाई कल गरे, दाइ मलाई गाह्रो भयो । म अडिएर बस्न पनि नसक्ने भएँ ।’

दुई दिन अघिदेघि उनी सामान्य बिरामी थिए ।

अचानक भाइलाई गाह्रो भएपछि म उनलाई लिन गएँ । तत्काल भाइलाई मैले सिभिल हस्पिटलको इमर्जेन्सी वार्डमा लगें ।

त्यतिबेला हामी दुवैले बैंकको एटीएम बोक्न भुलेछौं । खल्तीमा पैसा थिएन । 

सोचें– अस्पतालमा डिजिटल पेमेन्ट होला । 

स्वास्थ्यकर्मीले रगत, पिसाब जाँच र छातिको एक्स–रे गर्नका लागि पठाए । 

बिल पेमेन्ट गरेर मात्र ल्याबमा जानुपर्थ्यो । म काउन्टरमा गएँ । दाइ मसँंग क्यास छैन, मोबाइल बैंकिङ गरिदिन्छु है भनें ।

तर यत्रो हस्पिटलमा डिजिटल पेमेन्टको सुविधा रहेनछ । 

क्यासियरले क्यासै चाहिने बताए । एकछिन त म अलमल्ल परें  ।

उनलाई अनुरोध गरें, ‘हतारमा एटीएम छुटेछ, दाइ अहिलेलाई क्रेडिटमा गरिदिनुस् न, मोबाइलमा पैसा छ । म आधा घन्टाभित्रमा क्यास नै तिरिहाल्छु ।’

तर, उनले मानेनन् । पैसा लिएर आउनुस्, अनि मात्र गर्छु भनेर अड्डी कसे । म बिलखबन्दमा परें । उता भाइ बिरामी छ, उसलाई एक्लै छाडेर रूम गएर एटीएम ल्याउने अवस्था पनि तत्काल थिएन । मैले रिसाउँदै भनें, ‘के पैसा भएन भने बिरामी मर्नुको विकल्प छैन हो ?’

उनले बेवास्ता गर्दै भने, ‘थाहा छैन । तर पैसा नभइ हुन्न ।’

मैले ब्यागमा ल्यापटप बोकिरहेको थिएँ । क्यासियरलाई भनें, ‘उसो भए मसँग ल्यापटप छ । आधा घन्टाका लागि यो ल्यापटप राख्नुस् ।’

उनले ल्यापटप होइन मोबाइल ल्याउनुस् भने । मैले झर्कंदै भनें, ‘आपतको बेला छ । मोबाइलले फोन गर्नु पर्दैन ?’

त्यसपछि क्यासियरले मेरो ल्यापटप राखे र क्रेडिटमा बिलिङ गरिदिए । 

वरिपरि को थिए, मलाई ख्याल थिएन । तर त्यस क्षण साथमा पैसा नहुनुले म निकै निरीह अनुभव गरिरहेको थिएँ । 

०००

समर्पण श्री पेसाले पत्रकार थिए, र साथमा उनको ल्यापटप पनि । 

यति हुँदा उनले बल्लबल्ल बिरामी भाइको उपचार पाएका थिए । उनले लेखेको यस्तो स्टाटसबाट अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य सेवाबारे छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यतिबेला ‘डिजिटल भुक्तानी’को व्यापक प्रचार गरिरहेका छन् । किराना पसलदेखि बैंकसम्म डिजिटल भुक्तानी चलिरहेको छ । तर ठूलो संख्यामा सेवाग्राही पुग्ने सरकारी अस्पतालमा भने डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था नै नहुँदा बिरामी र बिरामीका अभिभावकले सधैँ सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।

यता सिभिल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. अनुज रायमाझीले अहिले अस्पतालमा ओपीडीमा अनलाइनमार्फत पेमेन्टको व्यवस्था भइरहेको जनाए ।

तर सेवाग्राही भने त्यस्तो सेवा नपाएको गुनासो गर्छन् ।

सम्पूर्ण भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्न अब आफैँले पहल गर्ने डा. रायमाझीको भनाइ छ ।

‘भुक्तानीका लागि अस्पतालमा अनलाइन वा भौतिक दुवै माध्यम राख्नुपर्ने रहेछ, विगतमा यो विषयमा ध्यान दिइएन । अब हामी छिट्टै नै यसबारे काम गर्छौँ । मैले नै यसमा भूमिका खेल्छु,’ उनले भने ।

अस्पतालमा भुक्तानीका लागि अनलाइन माध्यम उपलब्ध नहुनु पछिल्लो समय समस्या बन्दै गएको छ । 

अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राही मारमा छन् ।

नबुझिने प्रेस्क्रिप्सन कहिलेसम्म ? 

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’मार्फत राज्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउने परिकल्पना गरेको छ । जसका लागि केही कामहरू भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसको प्रगति शून्यप्रायः नै देखिन्छ ।

विगतदेखि नै सेवाग्राहीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भोगिरहेको एउटा समस्या हो, बिरामीलाई चिकित्सकले दिने नबुझिने विवरण । (प्रेस्क्रिप्सन) । 

नबुझिने अक्षरमा चिकित्सकले लेखिदिने औषधिका कारण बिरामीहरूले अनावश्यक झमेला त खेपिरहेका छन् नै कतिपयको औषधि नै गलत परेकाले ज्यानै जाने जोखिम पनि हुन्छ । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला तथा राज्य दुवै बेखबर छन् ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ प्रविधिमा आधारित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको छ ।

तर सरकारसँग यो योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छैन ।

के अस्पतालहरू प्रविधिमैत्री बन्न तयार छन् ? 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युटसन अफ नेपाल (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहाल स्वास्थ्य सेवा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि साधनस्रोत तथा जनशक्तिको अभाव भएको सुनाउँछन् । 

‘सामान्यता डिजिटलमा टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका कुराहरू पर्छन् । अहिले अप्वोइन्टमेन्ट लिन भने अनलाइनमार्फत सकिने भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर बिरामीको विवरण (प्रेस्क्रिप्सन) डिजिटलाइज्ड बनाउनका निम्ति भने कठिन देखिन्छ ।’

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एक जना चिकित्सकले धेरैभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता र सिमित समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रेस्क्रिप्सन डिजिटलाइज्ड गर्न व्यावहारिक कठिनाइ पनि आएको उनले सुनाए ।

सुमेरु अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका दाहालले सुमेरु अस्पतालले केही समयअघि सिमित मात्रै भएपनि ‘डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन’ दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै कठिनाइ भएको अनुभव सुनाए ।

‘विगत एक वर्षदेखि केही डाक्टरहरूले दिने सेवामा ओपीडीमा डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन दिने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा भाषा, टाइपिङका लागि जनशक्तिको समस्या लगायतको समस्या देखिएको छ ।’

यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष समेत रहेका डा. प्रकाश बुढाथोकी अहिले मुलुकमा डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनका लागि कानूनी पाटोमात्रै बाधक रहेको बताउँछन् । 

कानून नबनेका कारण सम्भावना भएका अस्पतालहरूले पनि डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन दिन नसकेको उनले बताए । 

‘कानूनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको अवस्था छैन । यसो हुँदा डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन लागू गराउन अहिलेकै अवस्थामा गाह्रो हुन्छ,’ डा. बुढाथोकीले भने । 

उनका अनुसार, कोरोना महामारीपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र प्रविधिउन्मुख भएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भने हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन् ।

महामारीपछि टेलिमेडिसिन, टेलिकन्सन्ट्रेसन जस्ता प्रयोगहरू नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको र धेरै पछि मात्रै यसले कानूनी मान्यता पाएको उनको भनाइ छ । 

कानूनीरूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हस्ताक्षरले मान्यता पाउने हो भने मुलुकमा डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले जनाए । 

डा. बुढाथोकीले भने, ‘प्रिन्ट भर्सन राखिदिने, डाक्टरले लेखेको कुरा प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी सेभ गरिदिने भएमा सेवाग्राहीले डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन लिनका लागि सहज हुन्छ । अहिले प्रायः नेपालीको हातमा मोबाइल फोन पुगिसकेको अवस्थामा उसले इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन लिनका लागि पनि गाह्रो हुँदैन ।’

डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन दिने हो भने चिकित्सकको अक्षर वा भाषा बिरामी वा बिरामीका आफन्तलाई बुझ्न कठिनाइ हुँदैन । 

यस्तै जहाँ जुनसुकै अवस्थामा पनि छिटोछरितो बिरामीको विवरण निकाल्न सकिने अवस्था हुन्छ । 

यसका लागि अहिले संघले जनस्वास्थ्य ऐन र जनस्वास्थ्य नियमावली संशोधन गरेर ‘डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन’लाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको संघका कोषाध्यक्ष डा. बुढाथोकी बताउँछन् । 

उनले चिकित्सक, नीति निर्माणमा बसेका मानिस, सरकार र न्यायालय क्षेत्रमा रहेकाहरूले ‘ओनरशीप’ लिइदिएमा यो काम सम्भव रहेको बताए ।

यस्तै सिभिल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. अनुज रायमाझी भने मुलुकमा रहेका अस्पतालहरूमध्ये धेरै अस्पतालहरूमा डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन दिनका लागि समस्या हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘एकजना डाक्टरले धेरै बिरामी एकैपटक हेर्नुपर्ने बाध्यताका बीच डिजिटल प्रेस्क्रिप्सनले झनै झन्झट थपिने अवस्था आउन सक्छ ।’

यस्तै आवश्यक जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्तिलाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नै मुस्किल हुने भएकाले पनि डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन ल्याउन कठिन हुने उनले बताए ।

प्राथमिकतामै परेन प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य !

एकातिर राज्यले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’मार्फत राज्यका हरेक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । अर्कातिर प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्यले नै प्राथमिकता नदिएको गुनासो बढ्न थालेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रविधिमैत्री सेवाका लागि प्राथमिकता नै दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री कसैलाई यस विषयमा चासो नै छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, अहिले चिकित्सकले बिरामीलाई दिने विवरण (प्रेस्क्रिप्सन)लाई डिजिटल बनाउन तथा बिरामीहरूको विवरण सुरक्षित राख्नका लागि कार्यविधि बनाइएको छ ।  

‘कार्यविधिलाई पास गरेर त्यससम्बन्धी कानून समेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘तर त्यो कार्यविधि अड्किएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ । यसमा सम्बन्धित निकाय अग्रसर नभएसम्म काम हुने देखिँदैन ।’

कर्मचारीहरूकै गुनासोका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयकी  प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्रले आफू यस विषयमा ‘अपडेट’ नभएकाले सम्बन्धित महाशाखा (गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा)मा सम्पर्क गर्न भनिन् । 

महाशाखा प्रमुख डा. मदन कुमार उपाध्यायलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।