मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन ३०, २०७८
युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि संसारका प्रभावशाली मुलुकहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसलाई एक्ल्याउन खोजिरहेका छन् ।
तर रुसलाई विश्वको महाशक्ति मुलुक चीनको साथ प्राप्त छ । चीनले रुसलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको छैन किनकि उनीहरूबीच सैन्य साझेदारी छैन । तर रुसको सम्बन्धमा तटस्थताको नीति चाहिँ चीनले अपनाएको छ ।
अरू मुलुकले जस्तो रुसलाई चीनले निन्दा गरेको छैन । युद्धलाई कूटनीति तथा वार्ताको माध्यमले अन्त्य गरिनुपर्नेमा चीनले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ ।
रुस आफू संलग्न विवादमा अन्य राष्ट्र तटस्थ बसे मात्र पनि खुशी हुने गर्छ । चीनले अहिले त्यही कदममार्फत रुससँगको मित्रता कायम गरिरहेको छ ।
अमेरिका चाहिँ सबै राष्ट्र आफ्नो पक्षमा हुनै पर्छ भन्ने मताग्रह राख्ने गर्छ । आतंकवादविरुद्धको युद्धको आरम्भमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले ‘कि हामीसँग, कि आतंकवादीहरूसँग’ भनेर अप्ठ्यारो छनोटका लागि मुलुकहरूलाई बाध्य बनाएका थिए ।
युक्रेन युद्धमा भारत तटस्थ बसेकोमा अमेरिकाले चित्त नबुझाएको र रुसलाई निन्दा गर्न लगातार दबाब दिइरहेको तथ्यलाई पनि यहाँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेटोले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि टर्कीलाई दिएको दबाब पनि उल्लेखनीय छ ।
त्यसो त अमेरिकाले चीन र रुसलाई शत्रु (एड्भर्सरी) का रूपमा चित्रण गरी उनीहरूलाई थप नजिकिन योगदान गरिरहेको छ । युक्रेन युद्धपछि अमेरिकी दबाबलाई बेवास्ता गर्दै चीनले रुसको अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुन नदिनका लागि रुसी गहुँ र ग्यास किनेर आफ्नोतर्फबाट पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो कदममार्फत चीनले आफूलाई रुसको विश्वसनीय सहयोगीका रूपमा उभ्याएको छ ।
चीन र रुसबीचको यो समझदारीले विश्व राजनीतिमा आइरहेको परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ । अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई क्रमशः बहुध्रुवीयतातर्फ डोहोर्याउने प्रयास रुस र चीनले गरिरहेका हुन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरूले संशोधनवाद (रिभिजनिजम) को संज्ञा दिएका छन् ।
संशोधनवादी राज्यहरू मौजुदा विश्व व्यवस्थामा सन्तुष्ट रहँदैनन् र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कामना राख्छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू हुनुअघि जर्मनी, इटली र जापानले तत्कालीन विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी रोम र बर्लिनलाई जोड्ने धुरीको निर्माण गर्ने संकल्प लिएका थिए ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाको प्रभुत्व बढेकोमा चीन र रुसले त्यस प्रभुत्वमा आधारित व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । सन् २०१७ को डिसेम्बर महिनामा प्रकाशित अमेरिकाको सुरक्षा दस्तावेज नेसनल सिक्योरिटी स्ट्राटेजीमा चीन र रुस दुवैलाई रिभिजनिस्ट शक्तिको संज्ञा दिइएको छ । यस्ता रिभिजनिस्ट शक्तिहरूले खोजेको जस्तो परिवर्तन सहजै नहुने भएकाले उनीहरू बलप्रयोगमा समेत नहिचकिचाउने गरेका छन् ।
रुस र चीनले पश्चिमी संस्थाहरूको विकल्पमा शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका संगठन निर्माण गरेर संशोधनवादको चाहनालाई नै व्यक्त गरेका हुन् । पश्चिमको प्रभुत्व रहेको संगठनको भरपर्दो विकल्प दिन सकिने उनीहरूको सोच थियो ।
तर यसमा उनीहरूले सोचे जति सफलता पाएनन् । सबै महादेशमा रहेका प्रभावशाली मुलुकहरू यसमा जोडिन आएनन् । अन्य मुलुकहरू यसमा जोडिएको भए आफ्नो सुरक्षा बलियो हुन सक्थ्यो भन्ने चाहना विशेषगरी रुसले राखेको थियो ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि रुसलाई भूसुरक्षाको चिन्ताले निकै सताइरहेको थियो । सोभियत संघले बनाएको वार्सा प्याक्ट भंग भएको तर सोभियतविरुद्ध गठन गरिएको पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो चाहिँ रहिरहेकोले पनि रुस झस्किएको थियो ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई नेटोमा रुसको पनि सदस्यता दिलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर रुस निकै विशाल मुलुक भएकाले नेटोमा उसलाई नराख्ने भनी क्लिन्टनले ठाडो जवाफ दिए । अनि नेटोको उद्देश्य नै युरोपमा ‘अमेरिकीहरूलाई भित्र्याउने, जर्मनहरूलाई तह लगाउने र रुसीहरूलाई बाहिर राख्ने’ थियो ।
नेटो भंग पनि नगर्ने, उल्टो त्यसलाई रुसको सीमासम्म विस्तार गर्ने काम भएपछि युरोपमा नेटोको उपस्थितिले सुरक्षामा जोखिम पर्ने मात्र नभई रुसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने पुटिनले बुझ्दै गएका थिए । त्यसैले युरोपको सुरक्षा संरचनालाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्न रुस लागिपरेको छ । सन् २००८ मा जर्जिया, २०१४ मा क्राइमिया र अहिले पूरै युक्रेनमा आक्रमण गरेर रुसले संशोधनवादको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यथास्थितिलाई बलपूर्वक परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।
चीन पनि संशोधनवादी शक्ति हो । विशेषगरी चीनमा राष्ट्रपति सी चिनपिङको युग आरम्भ भएपछि ‘चीन सपना’ र ‘चीनको पुनरुत्थान’ को भाष्यले प्राथमिकता पाएको छ । त्यसलाई चीनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर (मिडल किंगडम) साम्राज्यवादी विस्तार गर्न चाहेको भनेर पश्चिमले आरोप लगाएको छ ।
अमेरिकाको नजरमा चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शीतयुद्धपछिको भूराजनीतिक व्यवस्थालाई पल्टाउन खोजिरहेको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित आर्थिक मोडललाई विस्तार गरेर चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई विस्थापित गर्न चाहेको अमेरिकी निष्कर्ष छ । बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई अमेरिकाले त्यही व्यवस्था परिवर्तकका रूपमा लिएको छ ।
तर अमेरिकाले पिभट टु एसिया नीति ल्याएर आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको अनुभव गरेपछि चीनले सुरक्षा चिन्ताका कारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गतिविधि बढाइरहेको हो । सुरक्षा बलियो बनाउनका लागि चीनले सैन्य क्षमतामा अद्भुत प्रगति गरेको छ र जोखिम लिन पनि हिचकिचाइरहेको छैन ।
युरोपमा रुसले अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा संरचनामा परिवर्तन ल्याउन खोजेको अनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको भन्दै बाइडन प्रशासन अहिले एकैपटक दुईवटा मोर्चामा डटिरहेको छ । युक्रेन युद्धले संसारको ध्यान युरोपमा खिचेको भए पनि आफ्नो ‘लेजर फोकस’ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा कायम रहेको अमेरिकाको भनाइ छ । तर अमेरिकालाई दुवै मोर्चामा आशान्वित सफलता प्राप्त भइरहेको विषयमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
चीन र रुसले अमेरिकी प्रभुत्वको एकध्रुवीयतालाई खल्बल्याउनका लागि डलरको हैकमलाई पनि कमजोर बनाउन खोजेका छन् । डलरको विश्वव्यापी स्वीकार्यताको बलमा अमेरिकाले प्रभुत्व जमाइरहेको तथ्यलाई चीन र रुस दुवैले पचाउन सकिरहेका छैनन् । डलरको भाउ बढाउनका लागि अमेरिकीहरूले जथाभावी नोट छापिरहेको अनि आफ्नो बजेट घाटालाई पनि यसैमार्फत ढाकछोप गरिरहेको देखेकाले त्यसमा परिवर्तन ल्याउन चीन र रुसले चाहना देखाएका हुन् ।
युक्रेन युद्धपछि पश्चिमले रुसमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएर गैरडलर कारोबार (डिडलराइजेसन) लाई थप मलजल गरिरहेको छ । त्यसै पनि केही वर्षयता रुस र चीनबीचको कारोबार युरोमा अनि आआफ्नो मुद्रामा पहिलेको भन्दा निकै बढी हुन थालेको छ ।
भारतले समेत पश्चिमी प्रतिबन्धलाई छल्नका लागि रुससँग रुपैयाँ–रुबल कारोबार गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ । सन् १९५३ मा भारत र तत्कालीन सोभियत संघबीच भएको व्यापार सम्झौतामा पनि दुवै पक्षले सबै
सोभियत संघको पतनपछि सन् १९९२ मा त्यसलाई बन्द गरिएको थियो । तर रुस, चीन र भारत जस्ता शक्तिले डलरको विकल्प खोज्नु पनि संशोधनवादको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।
त्यसो त चीन र रुसले अहिलेको व्यवस्थामा रहेका कतिपय निकायमा सुधार ल्याएर समेत संशोधनवादको इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सन् २०१६ मा दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रवर्धनसम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा कुनै पनि मुलुकविरुद्ध एकपक्षीय प्रतिबन्ध नलगाउने लगायतका प्रावधान छन् ।
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या आफूअनुकूल गर्ने गरेको अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृति नलिइकनै धेरैपटक (युगोस्लाभियादेखि लिबियासम्म) एकपक्षीय रूपमा सैन्य कारवाहीहरू चलाएको चीन र रुसलाई चित्त बुझेको छैन ।
राष्ट्रसंघमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचनालाई अवमूल्यन गर्दै अमेरिकाले शीतयुद्धकालीन सैन्य–राजनीतिक खेमा बनाइरहेको भन्दै पोहोर साल रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले त्यतिखेर राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूबीच एक शिखर सम्मेलन गरेर प्रत्यक्ष संवादमार्फत विश्वका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
भनाइको मतलब, रुस र चीनले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघकै विकल्प खोजिरहेका छैनन् । तर राष्ट्रसंघलाई अमेरिका तथा पश्चिमले बन्धक बनाएर आफ्नो एकपक्षीय कारवाही चलाउने गरेकोलाई चाहिँ उनीहरू बदल्न चाहन्छन् । भारत पनि राष्ट्रसंघमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पमा बहुपक्षीयतामा आधारित व्यवस्था ल्याउने चीन र रुसको चाहनालाई संशोधनवाद वा अन्य जुनसुकै नाम दिन सकिन्छ । यी दुई मुलुकले आफ्ना लडाइँ आफैं लडे पनि पश्चिमी हैकमलाई निस्तेज पार्नका लागि उनीहरूबीचको सहकार्य जारी रहनेछ ।
दुई राज्यबीचको मित्रतामा कुनै सीमा नरहेको अनि सहकार्यका कुनै पनि क्षेत्रमा निषेध नरहेको भनी चीन र रुसले बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले उनीहरूको गहिरो रणनीतिक सहयोगलाई इंगित गरेको छ । आफ्नो स्वार्थको जगेर्ना गर्दै पश्चिमको प्रभुत्वविरुद्ध एकसाथ उभिन तथा त्यसलाई ढलाएर बहुध्रुवीयता कायम गराउन उनीहरू लागिपर्नेछन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...