चीनका राज्य पार्षद तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको विषय उठाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग वाङको कुराकानीपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनले नेपाललाई तीन प्रकारको सहयोग (थ्री सपोर्ट्स) गर्ने कुरा उल्लेख छ । पहिलो, नेपाललाई माटो सुहाउँदो विकासका लागि सहयोग गर्ने । दोस्रो, नेपालको स्वतन्त्र नीतिलाई समर्थन गर्ने । तेस्रो, बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालको सहभागितालाई थप बढाउने । 

दोस्रो बुँदालाई विस्तारमा केलाऔं । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्न सहयोग गर्नेछ । ठूला वा साना सबै मुलुकहरू बराबर रहेको चीनको मान्यता छ र चीनले सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई सदैव सम्मान गर्छ । 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपाली जनता आफैंले निर्णय लिनुपर्ने चीनको विश्वास छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तथा नेपालमा भूराजनीतिक खेल खेल्ने सबै प्रयासलाई चीन विरोध गर्दछ । 

त्यसो त चीनले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको पहिलेदेखि नै बताउँदै आएको हो । सन् १९६० मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपालको संसद्को दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै तटस्थताको स्वतन्त्र नीति अंगीकार गर्ने, कुनै पनि सैन्य खेमामा नजोडिने र पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाउने नेपालको उद्देश्यलाई चीन सरकार र जनताले न्यानो स्वागत तथा पूर्ण समर्थन गर्ने बताएका थिए । 

त्यस्तै सन् १९६२ मा चीनका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मार्शल चन यीले पनि नेपाल भ्रमणमा यस्तै किसिमको बयान दिएका थिए । यसपालि चीनले दिएको बयान परम्पराको निरन्तरतासँगै बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिको आकलन सहित आएको देखिन्छ ।

दोस्रो बुँदामा परेको भूराजनीतिक खेल तथा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको उल्लेखले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई इंगित गरेको जस्तो देखिन्छ । एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि अमेरिकी पक्षले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिएको थियो । एमसीसी अनुमोदनमा ढिलासुस्ती चिनियाँ दबाबका कारण भएको र नेपालको परराष्ट्रनीति चीनले चलाउँछ भन्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेर सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने समेत भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेका थिए । 

संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि लग्ने बेलामा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लगातार एमसीसीका विरुद्ध बयान दिएका थिए । प्रवक्ता ह्वा चुनयिङले एमसीसीलाई बाध्यकारी कूटनीति, प्यान्डोराज बक्स र चपाउन गाह्रो हुने मासुको संज्ञा दिँदै अमेरिकाले जबर्जस्ती नेपालीलाई थोपरेको परियोजना भन्ने किसिमको संकेत गरेकी थिइन् । 

परियोजनालाई अनुमोदन गरिएपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई जोड दिने व्याख्यात्मक घोषणालाई चीनले नोट गरेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक सहकार्यमा पारस्परिक सम्मान र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई पालन गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छालाई पूर्ण सम्मान गर्नुपर्नेमा चीनले जोड दिएको बताएका थिए । 

चिनियाँ अधिकारीहरूको बयान अध्ययन गर्दा उनीहरूले एमसीसी नेपालको भूमिमा अमेरिकाले चीनविरुद्ध खेल्न खोजेको भूराजनीतिक खेलका रूपमा बुझेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । हुन त चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली अधिकारीहरूबीचको वार्तामा एमसीसीको कुरा नउठेको भनिएको छ । तर त्यससँगै दुई पक्षको वार्तामा नेपाली अधिकारीहरूले चिसो व्यवहार देखाएको पनि बुझिन्छ । यसको पछाडि एमसीसीका विषयमा चीनले राखेको संशय नै जिम्मेवार देखिन्छ । 

चीनलाई एमसीसीका विषयमा किन यति धेरै संशय भएको होला ? आखिर चीन र रुसको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुक मंगोलियामा एमसीसी परियोजना सुसम्पन्न भएको छ र त्यसले चीनको सुरक्षामा कुनै जोखिम तेर्स्याएको छैन । 

अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरू डेभिड रान्ज र एलिस वेल्स लगायतले एमसीसीलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको एक पहलका रूपमा वर्णन गरेपछि चीन बढी सतर्क बनेको देखिन्छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति घोषित रूपमै चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याइएको हो । 

एमसीसीमा सैन्य वा सामरिक तत्त्व छैन भनी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जतिसुकै स्पष्टोक्ति दिएको भए पनि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीको बयानले चीनलाई झस्काएको थियो । त्यसैले चिनियाँ अधिकारीहरूले एमसीसीविरुद्ध बयान दिएका हुन् । अनि बीआरआईलाई अमेरिका तथा पश्चिमले ऋण जालो भन्दै लगातार बदनाम गरिरहेकोमा नेपालमा एमसीसीको बदख्वाइँ गरेर भूराजनीतिक भाष्य निर्माणमा आफू पनि सक्रिय रहेको देखाउने प्रयास चीनले गरेको भन्न सकिन्छ ।  

वाङको भ्रमण एमसीसी अनुमोदनको एक महिनाभित्रै हुनुमा पनि चीनको भूसुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपालले कत्तिको संवेदनशीलता देखाइरहेको छ भनी जाँच्नका लागि चीनले गरेको प्रयास हुनसक्छ । एमसीसी अनुमोदनलगत्तै पश्चिमी कूटनीतिकर्मीहरूले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेको कुरालाई पनि चिनियाँ पक्षले विचार गरिरहेको हुनुपर्छ । 

नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपाली आफैंले निर्णय लिनुपर्ने भनी चीनले एमसीसीका विषयमा अमेरिकी दबाबलाई इंगित गरेको हो । एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालीहरूमाझ जनमतसंग्रह गराउनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । शायद त्यस्तो किसिमको जनमतसंग्रहपछिको अनुमोदन स्वीकार्य हुने थियो भन्ने चीनको आशय हुन सक्छ । 

अनि चीनको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय नीति युक्रेनको पक्षमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको मतदानतर्फको संकेत हुन सक्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थताको नीति अपनाउँदा नेपालले युक्रेनको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको छ । अनि राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा मत दिएर नेपालले आफूलाई अमेरिका तथा पश्चिमको कित्तामा उभ्याएको छ । नेपालले यसरी असंलग्नताको नीतिलाई परित्याग गरेको चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ । 

नेपाल चीनको सुरक्षा छातामा रहेको मुलुक नभएकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको कुरा चीनले किन उठाइरहनुपर्‍यो भनेर पनि एकथरीले प्रश्न उठाएका छन् । तर चीनको यो चासो उसको आफ्नै सुरक्षा चिन्ताका कारण जन्मेको हुन सक्छ । अमेरिकाले सार्वजनिक खपतका लागि लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा उठाएजस्तै चीनले सुरक्षाको कुरा उठाउने गरेको छ भलै उसले कम्तीमा स्थलसीमाको सुरक्षा बलियो बनाइसकेको छ । 

त्यसका बावजूद चीनको छिमेकमा रहेका साना मुलुकहरूको भूमिमा अमेरिका तथा पश्चिमले भूराजनीतिक खेल खेलेर चीनलाई जिस्क्याउन सक्ने सम्भावनालाई चीनले विचार गरिरहेको छ । हङकङ र सिन्च्याङ जस्ता रणनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानलाई सुरक्षित बनाउन चीन सफल भइसकेको छ । 

अमेरिकाले छोडेर गएपछि अफगानिस्तानलाई समेत चीनले आफूअनुकूल बनाउन थालेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान शासकहरूले चीनको हितविपरीत हुने कुनै पनि काम नगर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

तर अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले पाकिस्तानलाई अस्थिर बनाउन खोजेको देखिन्छ । पश्चिमको विरोध गर्दै चीन र रुससँग थप सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका इमरान खानविरुद्ध त्यहाँको संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । 

सेनाको विश्वास गुमाइसकेका खानले आफूलाई विदेशी षड्यन्त्रअन्तर्गत हटाउन खोजिएको आरोप लगाएर अमेरिकातर्फ नै संकेत गरेका हुन् । चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान सहकार्यमार्फत अफगानिस्तानलाई स्थिर बनाउने कोशिशलाई इमरान खानमाथिको अविश्वास प्रस्तावमार्फत अस्थिर बनाउन खोजिएको कतिपय विश्लेषकको मत छ ।

तिब्बतको विषयमा चीनलाई जिस्क्याउने अन्तिम रणनीतिक अवसर पाकिस्तान र नेपालबाट प्राप्त हुन सक्ने सोचमा अमेरिका देखिन्छ । त्यसलाई प्रतिकार गर्नका लागि चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान तथा पाकिस्तानसँगको बलियो रणनीतिक सम्बन्धको कुरा उठाएको हो । 

रुस–युक्रेन द्वन्द्व तथा ककेसस क्षेत्रमा रहेको नागोर्नो–काराबाखका विषयमा अजरबैजान र आर्मेनियाबीच पुनः चर्किन थालेको द्वन्द्वले युरेसियालाई अस्थिर बनाउँदै आफ्नो रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बन्न नदिने अमेरिकाको अभीष्ट देखिन्छ । त्यसैको सिलसिलामा युरेसिया क्षेत्रमा रहेका अन्य फल्टलाइनहरूमा पनि अमेरिकाले गतिविधि बढाउन खोजेको छ । 

भारत र चीनको बीचमा रहेको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुक नेपाल त्यस्तो फल्टलाइन बन्न लागेको र विशेषगरी एमसीसीमार्फत अमेरिकाले भूसुरक्षा जोखिम बढाउने गतिविधि गर्न खोजेकाले चीन बढी सतर्क बन्दै नेपालमा बाहिरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको बताएको हो । 

नेपाल यसरी चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रणमैदान बन्नु खतरनाक संकेत हो ।