काठमाडौं २५ असार -नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केही नयाँ व्यवस्थासहित केन्द्रीय बैंकले आइतवार आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालू आवमा लक्ष्य गरेको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइएको बैंकले जनाएको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृष्य, चौधौं योजना, राष्ट्र बैंककै रणनीतिक योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा राष्ट्रिय बजेटले लिएका नीति तथा कार्यक्रमसँग सन्तुलन कायम गर्दै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको भन्दा केही नयाँ व्यवस्था आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ल्याएको छ । चालू आवमा हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर, औषत मुद्रास्फीति दर, कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि लगायतको आलोकमा सरकारले आगामी आवका लागि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको जनाइएको छ ।

अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरिएकामा अहिले त्यसलाई बढाएर २७ दशमलव ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसमा कतिपय उद्योगी व्यवसायीले भने आपत्ति जनाएका छन् । निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई भने चालू आवको समान कायम गरिएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा कर्जा लिन कडाई गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) लाई हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा कायम गरिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र घरजग्गा किन्न खोज्नेले मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशतमात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यकाबाहिरको स्थानमा भने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । विकेन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कर्जामा कडाई गरिएको छ ।

निजी सवारीमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुन थालेर तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षमार्फत गरेको कडाईलाई पुनः फुकुवा गरेको छ । जसअन्तर्गत अब निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पु-याइएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको १ करोड रुपैयाँको सीमालाई वृद्धि गरेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

आगामी साउन १ देखि १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जाको मात्र कर्जा सूचना दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रत्येक कर्जाको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रुपमा लिनु/दिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र तोकेरै त्यसमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नयाँ मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग मिल्ने बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले ध्यान दिएको देखिन्छ । जसअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरु, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु, नेपालगंज कार्यालयलेसाविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं. ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा नोटकोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्म ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत कायम छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत थियो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दुई वर्षअघि आगामी आवदेखि कायम गर्नुपर्ने भनेर तोकेको न्यूनतम चुक्तापूँजी कायम गर्न थप कडाइए गरेको छ ।

जसअनुरुप तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाउने जनाइएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा दुर्गम भेगमा पनि बैंकिङ पहुँच पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खोलेमा प्रति २५०० खाता बराबर १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तह मध्येका बैंक शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइने जनाइएको छ । निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने ग्राहकलाई सो मुद्दती निक्षेप रसीदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा खाता खोल्दाकै वखत कर्जामा लाग्ने ब्याजदर तय गर्नुपर्ने र यसरी तय भएको ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले पहिलोपटक होटलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रतिग्राहक अधिकतम ३०० अमेरिकी डलर बराबरसम्म सटही दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिईअमेरिकी डलर २ लाखसम्म ऋण लिने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै जाने नीति लिइने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत वार्षिक १० करोड रुपैयाँ सम्मको लाभांश वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्थाहरुले तोकिएको कागजात पेश गरी वाणिज्य बैंकमार्पmत् सोभैm सटही पाउन सक्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।