सर्वोच्च अदालतमा एकैदिन ११ जना न्यायाधीश अनुपस्थित भएपछि न्याय सम्पादनको काम प्रभावित बनेको छ ।

मातहतको अदालत निरीक्षणका लागि भन्दै न्यायाधीशहरू उपत्यकाबाहिर भ्रमणमा निस्किएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनको नियमित काम प्रभावित बनेको हो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, सुष्मलता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा आइतवार उपस्थित भएनन् ।

'केही श्रीमान् ७ दिनका लागि, केही ५ दिनका लागि र केही ३ दिनका लागि भनेर निरीक्षण भ्रमणमा जानुभएको छ,' सर्वोच्च अदालत स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'धेरै श्रीमान एकसाथ निरीक्षणमा जानु भएकाले काम प्रभावित भएको हो ।'

आइतवार ९ जना न्यायाधीश मात्र उपस्थित हुँदा जम्मा ५ वटा इजलास गठन भएको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास एवं न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदी तथा प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीका लागि भने एकल इजलास तोकिएको थियो ।

को कहाँ भ्रमणमा?

सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार केही न्यायाधीशहरू उच्च अदालतको निरीक्षण गरेर फर्किसकेका छन् भने केही निरीक्षणकै क्रममा छन्। केही न्यायाधीश अब जाने सूचीमा छन् ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ २०७८ फागुन २१ गतेदेखि चैत १ गतेसम्म उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास निरीक्षण गरेर फर्किसकेका छन्।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि २०७८ चैत ६ गतेदेखि १६ गतेसम्म उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास निरीक्षण गरेर फर्किएका छन् ।

त्यसैगरी न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा चैत १२ देखि २२ गतेसम्म उच्च अदालत तुलसीपुर निरीक्षणका लागि भन्दै भ्रमणमा निस्किएका छन्।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा चैत १३ देखि १७ गते सम्मका लागि उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास निरीक्षण गरेर फर्किएका छन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल चैत १२ देखि २० गतेसम्म उच्च अदालत जनकपुरको निरीक्षणका लागि गएकी छिन् । उनी भोलि सर्वोच्च अदालत फर्किने छिन्।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ चैत १३ गतेदेखि २५ गतेसम्मका लागि उच्च अदालत दिपायल तथा मातहतको इजलास निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएका छन्।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी चैत १९ गते देखि २६ गते सम्म उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा अस्थायी इजलास निरीक्षण भ्रमणमा छन्।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल चैत १९ देखि २८ गतेसम्मका लागि उच्च अदालत सुर्खेतको निरीक्षणमा छन् ।

न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई चैत १७ देखि २३ गतेसम्म उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास निरीक्षण भ्रमणमा छन् ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा चैत १९ देखि २६ गतेसम्म उच्च अदालत विराटनगरको निरीक्षण भ्रमणमा छिन् ।

न्यायाधीश मीरा खड्का चैत २० देखि २९ गतेसम्म उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास निरीक्षणका लागि भनेर निस्किएकी छिन् ।

न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना* पनि चैत २५ गतेसम्मका लागि घर बिदा स्वीकृत गराएका छन् । 

आइतवार एकैपटक यति धेरै न्यायाधीश अनुपस्थित हुनुको साइनो माधव नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्दाको सुनुवाइ छल्ने उद्देश्यसँग जोडिएको दाबी सर्वोच्च स्थित एक उच्च स्रोतले गर्‍यो ।

'सकेसम्म माधव नेपालहरूको मुद्दा हेर्न नपरोस्, अनावश्यक विवादमा तानिन नपरोस् भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ,' उच्च स्रोतले भन्यो ।

माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई पार्टीले गरेको कारवाही सभामुखले दर्ता नगरेको विरोधमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

उक्त रिट आइतवार पेशी चढे पनि सुनुवाइ भने हुन सकेन । 

निर्देशिका विपरीत जिल्ला अदालतमा पनि!

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू निर्देशिकाविपरीत जिल्ला अदालतको समेत भ्रमणमा पुगेको र भत्ता पचाउने तथा स्रेस्तेदारलाई आतंकित पार्ने काम गरेको सर्वोच्चकै एक कर्मचारीले आरोप लगाए ।

'श्रीमानहरूको निरीक्षणका नाममा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आतंकित भएका छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'परिवारका सदस्यसहित १५/१६ जनाको टोली बनाएर जिल्ला–जिल्लामा पुग्नुभएका श्रीमानहरूका लागि बस्ने/खाने सबै खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे परेको गुनासो स्रेस्तेदारहरूले हामीसँग गर्नुहुन्छ ।'

न्यायाधीशहरू जिल्लामा जाँदा महंगो होटलमा बस्नेदेखि महंगा खानेकुरा र त्यहाँका लोकल परिकारसम्म अर्डर गर्दा ती सबैको खर्च जुटाउनुपर्ने भार स्रेस्तेदारमाथि रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

'जिल्ला अदालतमा स्टेसनरीसहितका शीर्षकमा छुट्याइने बजेटबाट नक्कली बिल बनाएर न्यायाधीशहरूको भ्रमणको खर्च जुटाउनुपरेको एक स्रेस्तेदारले फोन गरेर बताउनुभयो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिले पनि नपुगेपछि आफ्नो गोजीबाट समेत न्यायाधीशहरूको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो थियो ।'

कतिपय स्रेस्तेदारले भने न्यायाधीशलाई खुशी पार्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई उपयोग गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतको निरीक्षण उच्च अदालतले गर्ने भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू जिल्लामा जानु निर्देशिकाविपरीत भएको तर्क ती कर्मचारीले गरे ।

'उहाँहरू उच्च अदालत निरीक्षणको नाममा निस्किनुहुन्छ, तर निरीक्षणभन्दा रमणीय स्थल, पर्यटकीय स्थलमा श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरी, सालासालीसहित घुमघाम पनि गर्ने गर्नुभएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'न्यायाधीशहरूको यस्तो भ्रमण अनावश्यक नै हो। जिल्ला अदालतको निरीक्षण गर्ने काम उच्च अदालतका न्यायाधीशको मात्र हो । तर पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालत समेत जानु अस्वाभाविक छ ।'

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा समेत यस्ता अनावश्यक भ्रमणका कारण न्याय क्षेत्रमा बेथिति बढेको कुरा औंल्याइएको उनले बताए ।

कुल २१ जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बनमा छन् ।

बाँकी रहेका २० न्यायाधीशमध्ये ११ जना एकैपटक अनुपस्थित भएपछि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार चैत २० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ३० हजार १ थान मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ५ वर्ष नाघेका ४ हजार ७८९ थान र २ वर्ष नाघेका १८ हजार २७३ थान मुद्दा छन् ।

चैत महिनामा न्यायाधीशहरू निरीक्षणका नाममा देश दौडाहामा निस्किने क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।

अदालतमा हुने अनियमितता र मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्थाबारे बुझ्न भन्दै हुने निरीक्षण बढी घुमघाम र कम मात्र उद्देश्यकेन्द्रित हुने गरेको गुनासो सर्वोच्चकै कर्मचारीहरू गर्छन् ।

यता सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐनअनुसार आफू मातहतको अदालतको निरीक्षण गर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्व अनुसार नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले निरीक्षण गरिरहेको दाबी गरे । जिल्ला अदालतमा निरीक्षणकै लागि भनेर कुनै पनि न्यायाधीश नगएको उनको जिकिर छ ।

'उहाँहरू उच्च अदालत तथा त्यसको इजलासमा निरीक्षण गर्न जाने गर्नुहुन्छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसरी उच्च अदालतमा गएकै बेला जिल्लामा पनि कस्तो अवस्था छ, त्यसको अवलोकन मात्र गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा पस्ने गर्नुहुन्छ ।'

'पुनर्विचार गर्नुपर्छ'

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पुरानै ढर्राबाट गरिने अनुगमन तथा निरीक्षण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको बताए ।

'यो पुरानो ढर्राले गरिने अनुगमन निरीक्षणले केही सकारात्मक परिणाम ल्याएको छैन,' शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'अनुगमनका नाममा काठमाडौंबाहिर जाने बहना मात्र भएको हो कि !'

यस्ता भ्रमणका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि यस विषयमा न्यायाधीशहरूले नै विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

'तलको अदालतले मुद्दा फर्छ्यौट गरेन वा त्यहाँ अनियमितताको विषयमा कारवाहीका लागि निर्देशन दिएर आउने गर्नुहुन्छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'तर उहाँहरू कार्यरत रहेको सर्वोच्च अदालतमा नै रहेको बेथितिको निरीक्षण कसले गर्ने ? सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई कारवाही कसले गर्ने?'

९० दिनभित्रै रिटहरू फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने मान्यता रहेको भन्दै उनले थपे, '१५ वर्षदेखिका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । थुनुवा मुद्दा नै ८ वर्षदेखि विचाराधीन छन् । अन्तरिम आदेशको हाल बेहाल नै छ । अन्य कर्मचारीका मुद्दा, सर्वसाधारणका मुद्दा ५ देखि ७ वर्षसम्मका छन् ।'

तलदेखि माथिसम्मकै बेथितिहरू अन्त्य हुनुपर्ने र निरीक्षण भ्रमणका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

[* यसअघि न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले पनि चैत २५ गतेसम्मका लागि घर बिदा स्वीकृत गराएका छन् हुनुपर्नेमा भूल बस न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत हुन गएकोमा क्षमायाचना सहित सच्चाइएको छ । सम्पादक]