बैशाख १८, २०८१
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
विगत ४० वर्षको इतिहासमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग धान्न सक्षम नेपाली औषधि उद्योगलाई फस्टाउनका लागि नीतिको अभाव रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कतिपय नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का निवर्तमान अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव रहेको बताए । उनले भने, “उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव छ, कतिपय नीति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” वार्षिक एक खर्ब बढीको कारोबार हुने औषधिमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनको हिस्सा रहेको उनको भनाई छ ।
औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले भने, “नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोक्नुपर्छ ।” नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोपलगायतका औषधिजन्य वस्तुमध्ये २० प्रतिशत तत्काल उत्पादन गर्न नसक्ने भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि यही उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले भने, “प्रविधि हस्तान्तरणका कारण खोप लगायतका केही औषधिबाहेक सबै औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।”
नेपाली औषधि उद्योगमा रु ७० अर्ब हाराहारी लगानी भएको भन्दै उनले त्यसको ५० प्रतिशत बैंकिङ लगानी रहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय एउटै कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ५० करोड आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले भने, “सरकारले नीतिगत रुपमा सहजता दियो भने व्यवसायी लगानी गर्न तयार छन् ।” नेपालमा हाल ८५ उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् भने केही उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् ।
सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले २५ वर्षअघि बङ्गलादेश अहिलेको हाम्रो हालतमा रहेको बताउँदै भने, “अहिले बङ्गलादेशमा ९९ प्रतिशत औषधि स्वदेशमी उत्पादन हुन्छ ।” स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बङ्गलादेशले औषधि उद्योगमा ठूलो सफलता पाएको उदाहरण दिँदै बरालले नेपालमा पनि त्यो नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कस्तुरी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक ईश्वर भण्डारीले नेपाली औषधि उद्योग विभिन्न समस्यामा रहेको बताए । उनको भनाइमा बैंकको चर्काे व्याज, औषधि व्यवस्था विभागमा हुने ढिलासुस्ती, कच्चा पदार्थ आयातका समस्या, जनशक्तिको अभावसँगै नीतिगत समस्या रहेका छन् । नेपाली उद्योगलाई राज्यले हेर्न नसकेको भन्दै उनले नीतिगत सुधार गर्न सकेमा झण्डै आत्मनिर्भर अवस्थामा पुग्न सकिने बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले नेपाली औषधि उद्योगका समस्या समाधान गर्न धेरै वर्षअघिदेखि गृहकार्य हुँदै आएको बताए । उनले उद्योगका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताए । १० वर्षदेखि औषधि उद्योगका नीति कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...