भूकम्पपछिको सात वर्ष : नमुना एकीकृत बस्ती असफल

 विनाशकारी भूकम्प गएर गोरखादेखि पूर्वका जिल्लामा भएको विनाशको सात वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्लाभलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । त्यसैको एउटा क्षेत्र एकीकृत बस्ती निर्माण पनि हो । 

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनपछि क्षतिग्रस्त पुराना छरिएका बस्तीभन्दा एकीकृत बस्ती भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित हुने र तिनमा खानेपानी, बिजुली, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सहजै गराउने उद्देश्यले सरकारले १९ जिल्लामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेको थियो ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)को सहयोगमा बनेको गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका ५७३ घरमध्ये अहिले मुस्किलले ५० वटा घरमा मात्र मानिस बसेका छन् । 

बस्ती विकास कार्यक्रम थालिएका समेत गरी २२ जिल्लाका ७९ वटा बस्ती बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक बने पनि त्यहाँ मानिस आकर्षित हुन नसक्नुका कारण नै जीविकोपार्जन हो । 

तर, भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गराउने विषय नभएपछि मानिसको अरुचि बढेको छ । अधिकांश एकीकृत नमुना बस्ती असफल योजना जस्तै बनेका छन् ।एकीकृत बस्ती बस्न लायक नभएबारे उपभोक्ताको अनुभवले ती बस्ती जनताको दैनिक जीवनयापनसँग मेल खाने नभएको पाइएको छ ।

गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका इमानसिंह गुरुङले भने, “राम्रो घर भनेर घरलाई चाटेर बस्दा पेट भरिन्न । कमाइ गरिखान घर वरिपरि जग्गा जमिन नै छैन ।” घर नजिकै खनजोत गर्न र कुखुरा छोपेर राख्ने ठाउँ नभएपछि पुरानो बस्तीबाट मास्तिर आउन नसकिएको उनको भनाइ छ । 

घर, घर मात्रै नभएर मानिसको जीवन

वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ एउटा घर, घर मात्रै नभएर मानिसको जीवन रहेको बताउँछन् । गुरुङले शौचालय, खानेपानीको धारो, सानो करेसाबारी र गोठ, बालबालिका खेल्न मिल्ने चौडा आँगन भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीका कुनै पनि घरमा नभएकाले अधिकांश बस्ती खाली नै रहेको बताए । 

“मानिसले चाडपर्व मनाउँछन्, खेती किसानी गरेर अन्न उब्जाउँछन्, बाख्रा र कुखुरा पाल्छन् । त्यसैबाट जीवन चलाउँछन्,” गुरुङले थपे, “ती सबै नभएको एकीकृत बस्तीमा बस्न कोही पनि रुचाउँदैनन् ।” सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोगमा बनेका एकीकृत बस्तीमा राज्यको अर्बाैं रुपियाँको लगानी भए पनि धेरैजसो एकीकृत बस्तीमा आममानिसको आकर्षण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै जीविकोपार्जनका विषय रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास)का निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले बताए । 

बस्ती वरिपरि खेतबारी, खानेपानी र जीविकोपार्जनको कुरा सम्भवन देखेपछि एकीकृत बस्तीप्रति नागरिक आकर्षित हुन नसकेको अधिकारीले बताए । धेरैजसो ठाउँमा स्थानीयवासीले नै रोजेको ठाउँमा बनेका एकीकृत बस्तीमा त्यस्तो समस्या नभए पनि लाप्राक र केही स्थानमा जीविकोपार्जनको समस्याले स्थानीयवासी आकर्षित हुन नसकेको अधिकारीले भने । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास)का उपनिर्देशक झपडसिंह विकले एकीकृत बस्तीमा आकर्षण बढाउने गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । 

थोरै घरका बस्ती रुचाइए

५७३ वटासम्म घर रहेका एकीकृत बस्ती बसाइएको भए पनि त्यस्ता नभई साना बस्ती आकर्षक मानिएका छन् । १० देखि ५० वटाको सङ्ख्यामा बनेका एकीकृत बस्तीमा मानिसले रुचाएका छन् । एक सयभन्दा धेरै घर भएका बस्तीमा जीविकोपार्जनमा समस्या देखिएको वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले बताए । 

उनले यसले एकीकृत बस्तीको आकारका कारणले समेत त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उब्जिएको बताउँदै उनले निर्माण भएका एकीकृत बस्तीमा मानिसलाई कसरी ल्याउने भन्ने योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

एकीकृत बस्ती निर्माणसँगै सरकारले भूकम्पपछि निर्माण भएका नयाँ गाउँ तथा सहरमा बस्ती सुधारका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

एकीकृत बस्तीमा घर निर्माणबाहेक नै सरकारले प्रत्येक घर परिवारलाई तराईका जिल्लामा तीन लाख, पहाडका जिल्लामा चार लाख र हिमाली जिल्लामा प्रतिघर पाँच लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म एकीकृत बस्ती सुधारका लागि ६५ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । एकीकृत बस्तीको सुधार तथा निर्माणका लागि एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ आवश्यक रहेको थियो । 

नयाँ कार्यक्रम ल्याइँदै छ :मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसैले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने बताए । 

एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै उनले यसलाई विस्थापन गरेर बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने बताए । “आगामी बजेटमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौँ ।  तराई र काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ,” उनले भने । मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई बस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।  गोरखापत्र दैनिकमा केशवराज पौडेलले खबर लेखेका छन् ।