रुस–युक्रेन द्वन्द्व चार महिना पूरा हुन लाग्दा पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

यस युद्धले विशेषगरी युरोपलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याएकाले युरोपका प्रभावशाली मुलुकहरू शान्तिबहालीका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । 

त्यसैक्रममा जर्मनी, फ्रान्स र इटलीका सरकारप्रमुखहरू अघिल्लो साता युक्रेनको राजधानी किएभ पुगेर राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीसँग वार्ता समेत गरेका छन् । 

उक्त वार्तामा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीले युक्रेनलाई द्रुत प्रक्रिया अपनाएर युरोपेली संघ (ईयू) को सदस्य बनाउन आश्वासन दिएका छन् । 

यससँगै मूलधारे सञ्चारमाध्यममा समाचार नआएको भए पनि ती नेताहरूले जेलेन्स्कीलाई क्राइमिया र डोनबास क्षेत्र त्यागेर रुससँग शान्तिबहालीका लागि वार्ता गर्न सुझाव दिएको बताइन्छ ।

त्यसबाहेक उनीहरूले युक्रेनको युद्धोत्तर पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका हुन सक्छन् । 

आफूले रोक्का गरेर राखेको रुसी सम्पत्तिलाई नै युक्रेनको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने योजना उनीहरूले बनाएका हुन सक्छन् । 

म्याक्रों, शोल्ज र ड्रागीको किएभ भ्रमणको अघिल्लो दिन ईयू सदस्यका उम्मेदवार मुलुकहरू अल्बेनिया, मोन्टेनेग्रो र नर्थ म्यासेडोनियाका सरकारप्रमुखहरूले जेलेन्स्कीसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसमा उनीहरूले ईयूको सदस्यताका लागि युक्रेनलाई उम्मेदवारको हैसियत दिने विषयलाई समर्थन गरेका थिए । 

यी तीन नेताहरूको किएभ भ्रमणको भोलिपल्टै युरोपेली आयोगले ईयूको सदस्य बन्नका लागि युक्रेनले उम्मेदवारको हैसियत प्राप्त गरिसकेको भनी सिफारिश गरेको छ । तर त्यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि ईयूका २७ वटै सदस्यको सर्वसम्मति आवश्यक हुन्छ ।  

हंगेरी जस्ता मुलुकले यसमा अवरोध गर्न सक्ने भए पनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नै युक्रेनको ईयू प्रवेशप्रति सकारात्मक देखिएकाले यस प्रक्रियामा खासै बाधा नआउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आखिर, रुसले ईयूको साटो प्रस्ताव गरेको युरेसियन इकोनोमिक युनियनमा युरोप र एसियाका मुलुकहरू जोडिनका लागि खासै चासो नदेखाएको स्थिति अनि ईयू नेटो जस्तो सैन्य नभई आर्थिक संगठन भएकाले पुटिन त्यसमा लचिलो बनेका हुन् । 

तर माथि पनि उल्लेख भएबमोजिम जेलेन्स्कीले शान्तिबहाली तथा ईयूको सदस्यताका लागि आफ्नो देशको भूभाग घटेको कटुसत्यलाई अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भूभाग त्याग्ने विषयमा किएभ सकारात्मक छैन र पश्चिमबाट थप भारी तथा अत्याधुनिक हतियार प्राप्त गरेमा अझै पनि युद्ध जित्न सकिने उसको विश्वास छ । 

किएभको यस्तो सोचका कारण युद्ध लम्बिइरहने देखिन्छ र अमेरिकाको बाइडन प्रशासन पनि त्यसै होस् भन्ने इच्छा राख्छ । राष्ट्रपति जो बाइडन आफैं चाहिँ व्यावहारिक सोच राख्दै यो युद्ध टुंगिएर मूल्यवृद्धिमा लगाम कस्न सकियोस् अनि सम्पूर्ण ध्यान प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनतर्फ केन्द्रित गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनी कहिले गुप्तचर निकायलाई कहिले जेलेन्स्कीलाई दोषी देखाइरहेका छन् । 

तर बाइडन प्रशासनका अनिर्वाचित कुख्यात रुसविरोधी अधिकारीहरू युद्ध लम्बिइरहे रुस कमजोर हुने र अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई चुनौती दिने एउटा शक्ति ढल्ने आशा गरेर बसेका छन् । 

गत शुक्रवार (जुन १७) मा द वाशिङटन पोस्ट पत्रिकामा मिस्सी रायन र ड्यान लामोथेको बाइलाइनमा प्रकाशित एक समाचारमा अमेरिका र उसका साझेदारहरू युक्रेनमा लामो द्वन्द्वको तयारी गरिरहेको उल्लेख छ । त्यसमा अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भनेका छन्, ‘बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरूले फेब्रुअरी महिनाअघि नै युद्ध लम्बिन सक्ने तथा त्यसको विश्वव्यापी असर हुने सम्भावनाका विषयमा छलफल गरेका थिए ।’

ती अधिकारीका अनुसार, बाइडन प्रशासनले नयाँ हतियार, थप आर्थिक प्रतिबन्ध तथा कूटनीतिक बहिष्कारमार्फत रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्नका लागि बाध्य बनाउन सकिने आशा लिएको छ । युद्धबाट आजित भएर रुस आफैंले वार्ताका लागि पहल गर्ने अनि पुटिनलाई अबउप्रान्त कहिले पनि युद्ध गर्न मन नलाग्ने स्थिति ल्याउन सकिएला भनी प्रशासनका अधिकारीहरू आशा गरिरहेका छन् । 

तर उनीहरूको आशामाथि तुषारापात हुने गरी मस्कोलाई पश्चिमले मात्र एक्ल्याएको छ, बाँकी विश्वले रुससँग सम्बन्ध कायम राखेको छ । खाडी मुलुकहरू यूएई र साउदी अरबले युद्ध शुरू भएलगत्तै अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेट्न मानेका थिएनन् भने पुटिनको फोन चाहिँ उठाएका थिए । 

अनि भारतले युद्धपछि रुससँगको सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउँदै छुट मूल्यमा तेल र कोइला किनिरहेको छ । 

चीनले त रुसको काँधै थापेको छ । रुसको तेल, ग्यास र अन्नबाली किनेर चीनले रुसी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान गरेको छ । त्यसमाथि अघिल्लो साता चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पुटिनसँगको फोनवार्तामा रुसको सार्वभौमसत्तालाई सदैव समर्थन गर्ने भनी युक्रेन युद्धमा रुसलाई नैतिक समर्थन समेत गरेका छन् ।

दक्षिण अमेरिकी, अफ्रिकी र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूले पनि रुसको निन्दा गर्न मानेका छैनन् । त्यसैले रुस हैन बरू पश्चिम चाहिँ एक्लिइरहेको देखिन्छ । 

आफू एक्लिएको थाहा पाए पनि बुझ पचाइरहेको पश्चिमले रुसलाई जसरी पनि झुकाउनुपर्ने सोच राखेको छ ।

विशेषगरी रुसप्रति चरम घृणाभाव राख्ने पोल्यान्ड र बाल्टिक मुलुकहरूले रुस एक्लिएको भाष्यलाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेका छन् । 

रुसविरोधी ताजा कदमका रूपमा पोल्यान्ड र लिथुएनियाको बीचमा रहेको कालिनिनग्राड नामक रुसी एक्सक्लेभ (मुख्यभूमिबाट टाढा रहेको रुसी भूभाग) मा रुसी सामानको आयात लिथुएनियाले रोकिदिएको छ । रुसले यसको परिणाम राम्रो नआउने भनी लिथुएनियालाई चेतावनी दिएको छ । 

पोल्यान्ड र बाल्टिक मुलुकहरूलाई साथ दिँदै बेलायतले पनि रुसविरुद्ध युक्रेन समेतलाई राखेर बेग्लै खेमा निर्माण गर्न खोजेको छ । इटालेली पत्रिका कोरिएर डेला सेराले शुक्रवार (२१ जुनमा) प्रकाशित गरेको खबरमा उल्लेख भएअनुसार, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले युक्रेन, पूर्वी युरोप तथा टुर्किये समेतलाई समेटेर युरोपेली मुलुकहरूको नयाँ खेमा बनाउन खोजेका छन् । 

ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का मुखर अभियन्ता जोनसनले ईयूको विकल्पका रूपमा युरोपीयन कमनवेल्थ नामक नयाँ संगठन बनाउन खोजेका छन् । विगत तीन महिनामा दुईपटक किएभ पुगेर जेलेन्स्कीलाई भेटेका जोनसनले उनीसमक्ष यसैको प्रस्ताव राखेको बताइन्छ । ईयू तथा रुसविरोधी यस गठबन्धनको नेतृत्व बेलायतले लिने जोनसनको दाउ हो । 

अमेरिकाको इशारामा जोनसनले यो कदम चालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मस्कोमा रहेका अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, रुस र ईयूबीच भविष्यमा कुनै पनि सम्बन्ध कायम नरहोस् भनी ‘फुटाऊ र राज गर’ नीतिअन्तर्गत जोनसनले नयाँ खेमा निर्माणको पहल थालेका हुन् । 

जर्मनी र फ्रान्सले रुसविरुद्ध पर्याप्त कठोर कदम नचालेकोमा असन्तुष्ट रहेको युक्रेनलाई फकाएर आफ्नो खेमामा ल्याउन सकिने अनि ती दुई मुलुकको साटो युरोपमा आफ्नो रजगज गराउने बेलायतको रणनीति हो । 

हुन पनि रुसविरुद्धको आंग्लभाषी गठबन्धनले रुससँग कूटनीतिक वार्तामार्फत युद्ध अन्त्यको पहल गर्नुपर्ने फ्रान्स र जर्मनीको तर्कलाई पटक्कै मन पराएको छैन । त्यसैले तिनीहरूलाई कमजोर बनाएर रुसविरोधी पूर्वी युरोपेली तथा बाल्टिक मुलुकहरूको खेमा बनाउन बेलायतले जोड दिएको हो । 

उता ईयूका ठूला मुलुक जर्मनी, फ्रान्स र इटलीको आफ्नै दाउ रहेको कोरीब्को लेख्छन् । युक्रेनलाई आर्थिक रूपमा उपनिवेश बनाउन सकिने आशा ती मुलुकहरूले गरिरहेका छन् । 

जेलेन्स्कीले मे महिनामा डाभोसमा गरेको सम्बोधनमा युक्रेनको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि विशेष क्षेत्र, शहर, समुदाय वा उद्योगको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न युरोपेली मुलुकहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । युद्ध जारी रहेमा त्यस्तो अभिभावकत्व लिनुको कुनै औचित्य हुँदैन । 

त्यसैले जर्मनी, फ्रान्स र इटलीले जेलेन्स्कीलाई युक्रेनी भूभाग रुसलाई सुम्पिन जोड दिइरहेका हुन् । त्यसो गरेर युद्ध अन्त्य भएमा बाँकी बचेको युक्रेनका लाभदायक क्षेत्रहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरी तिनमा आर्थिक कब्जा जमाउन सकिने उनीहरूको दाउ हो । 

तर युरोपमा युद्ध लम्बिरहेदेखि रुसको हौवा देखाएर आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्ने अमेरिकाको रणनीति हुन सक्छ । तथापि युरोपमा नअल्झिएर चीनविरुद्ध ध्यान केन्द्रित गर्ने अनि युरोपमा बेलायतलाई रुसविरोधी खेमाको नेतृत्व दिएर ईयू र रुसबीचको द्वन्द्व कायम राख्ने अमेरिकाको दाउ हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा जेलेन्स्कीसँग दुईवटा विकल्प छन् : रुससँग शान्तिबहालीका लागि पहल गर्ने कि अमेरिकाको आदेश पालन गर्दै व्यर्थमा युद्ध लम्ब्याउने । 

शान्तिबहाली गरेर ईयूको सदस्य बन्दा पनि ईयूका प्रभावशाली मुलुकले युक्रेनलाई आर्थिक उपनिवेश बनाउन तम्तयार रहेको देखिन्छ । अनि आफूले गुमाएको भूभाग फिर्ता लिने क्षमता र साधन दुवै नभएको अवस्थामा रुससँग युद्ध लम्ब्याइरहँदा देशको थप विनाश हुने र जनताले अझै दुःख पाउने अवस्था छ । 

अहिले जेलेन्स्की यीमध्ये कुन विकल्प रोज्दा सही हुन्छ भनी माथापच्ची गरिरहेका छन् ।