×

Dabur
Nic Asia
Marvel

मोदीका ४ वर्षे सेना

अग्निपथ योजनाले भारतमा तरंग– ४ वर्षमै 'रिटायर्ड' हुने सैनिक किन भर्ती गर्दैछन् मोदी ?

काठमाडाैं | असार ९, २०७९

TVS INSIDE

भारत सरकारले नौ दिनअघि (१४ जुनमा) घोषणा गरेको अग्निपथ योजना विवादमा परेको छ । यस योजनाको विरोधमा हिंस्रक प्रदर्शनहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता नलिने भनिरहेको छ । 

morang Auto yamaha

विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भारतीय सेना, जलसेना तथा वायुसेनामा अस्थायी भर्तीका लागि मिति घोषणा गरेको छ । जलसेनामा भर्तीका लागि शुक्रवार (२४ जुनमा) दर्ता खोलिएको छ भने वायुुुसेनाको भर्ती क्यालेन्डर शनिवार प्रकाशित गरिनेछ । त्यस्तै भारतीय सेनाले अगस्ट महिनाको दोस्रो साताबाट भर्ती र्‍याली आरम्भ गर्नेछ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाका तीनवटै इकाइमा दर्ज्यानी अधिकृत (कमिसन्ड अफिसर्स) भन्दा तल्लो दर्जाको पदमा सैनिकहरू भर्ती गर्न खोजिएको हो । त्यसरी भर्ती भएका सैनिकहरूलाई अग्निवीर भनिनेछ । 

साढे १७ देखि २३ वर्ष उमेरमा भर्ती गरिने ती अग्निवीरहरूको सेवा अवधि चार वर्षको हुनेछ । टूर अफ ड्युटी भनिने त्यस अवधिमा ६ महिनाको तालिम र साढे तीन वर्षको तैनाथीलाई जोडिएको हो । 

Vianet communication
Maruti inside

चार वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेपछि अग्निवीरहरूले सेनामा रहिरहनका लागि निवेदन दिन पाउँछन् । लगभग २५ प्रतिशत अग्निवीरहरूलाई स्थायी सैनिक बन्नका लागि छनोट गरिनेछ । 

बाँकी ७५ प्रतिशतले चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन पाउने छैनन् । त्यसको साटो उनीहरूले उपादानका रूपमा एकमुष्ट लगभग १२ लाख भारु प्राप्त गर्नेछन् । यसरी पेन्सनका रूपमा अर्बौं भारुको दायित्व बेहोर्नुपर्ने झन्झटबाट सरकार मुक्त हुने भएको छ । 

चार वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेपछि अग्निवीरहरूले सेनामा रहिरहनका लागि निवेदन दिन पाउँछन् । लगभग २५ प्रतिशत अग्निवीरहरूलाई स्थायी सैनिक बन्नका लागि छनोट गरिनेछ ।  बाँकी ७५ प्रतिशतले चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन पाउने छैनन् । त्यसको साटो उनीहरूले उपादानका रूपमा एकमुष्ट लगभग १२ लाख भारु प्राप्त गर्नेछन् । यसरी पेन्सनका रूपमा अर्बौं भारुको दायित्व बेहोर्नुपर्ने झन्झटबाट सरकार मुक्त हुने भएको छ । 

चार वर्ष सेनामा बिताएपछि प्राविधिक रूपमा सक्षम बनेका तथा उच्च प्रविधिको ज्ञान हासिल गरेका मानिसहरूले विभिन्न उद्योगमा सजिलै काम पाउने भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको भनाइ छ । त्यसबाट उत्पादन बढ्ने र देशको औद्योगिक तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुवैको वृद्धि हुने उनको तर्क छ । 

सिंहको यस भाइलाई भारतको कर्पोरेट क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सोमवार (२० जुनमा) भारतका शीर्ष उद्योगी व्यापारीहरूले चार वर्षे अवधि पूरा भएपछि अग्निवीरहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा नियुक्त गर्ने बताएका छन् । टाटा ग्रूपका एन चन्द्रशेखरन, महिन्द्रा ग्रूपका आनन्द महिन्द्रा, आरपीजी ग्रूपका हर्ष गोयन्का लगायतले चार वर्षको सैन्य तालिम पाएका अनुशासित कामदारलाई नियुक्त गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । 

भारत सरकारले ८५ वटा भारतीय कम्पनीहरूलाई अग्निवीर नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले सकारात्मकता देखाएको रक्षा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल पुरीले बताएका छन् । 

तर भारतका विपक्षी दल, असन्तुष्ट युवा तथा पूर्व सैन्य अधिकृतहरूले यस योजनाको विरोध गरिरहेका छन् । यस योजनाबाट भारतीय सेनामा भाइचारा बढाउने रेजिमेन्ट प्रणालीको अन्त्य हुने तर्क सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रकाश कटोचले द फाइनान्सियल एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखमा गरेका छन् ।

त्यसो त भारतीय सेनामा रेजिमेन्ट प्रणाली बेलायती उपनिवेशको विरासत हो । बेलायतीहरूले भारतीयहरूमाथि फुटाऊ र राज गर नीतिअन्तर्गत ल्याएको ‘लडाकू जाति’ को अवधारणामा आधारमा रेजिमेन्टहरू बनाइएका हुन् । गोर्खा, सिख, जाट, मद्रास, मराठा, राजपूत लगायत रेजिमेन्टको साटो सेनालाई पूर्ण रूपमा भारतीयकरण गर्नका लागि सोलोडोलो अग्निवीर सैनिक बनाउने मोदी सरकारको लक्ष्य देखिन्छ ।

तर चार वर्षको सेवा अवधिपछि अग्निवीरहरूले रोजगारी पाउने विषयमा आशंका व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूले यस योजनाको विरोध गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनता दलका तेजस्वी यादवले चार वर्ष सेनामा राखेर युवकहरूलाई पछि कर्पोरेट कम्पनीको चौकीदार बनाउने योजना मोदी सरकारले बनाएको आरोप लगाएका छन् । 

हुन पनि औसत अग्निवीरले चार वर्षको अवधिमा एक किसिमको प्राविधिक दक्षता हासिल त गर्ला तर उसको सीपको उपयोग ठ्याक्कै केमा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । अहिले नै पनि तल्लो दर्जाका सेवानिवृत्त सैनिक र प्रहरीहरू सुरक्षा गार्डको काममा खटिने गरेका छन् । अग्निपथ योजना लागू भएको चार वर्षपछि जवान सुरक्षागार्ड उत्पादन हुने मात्र हो । 

त्यसो त भारतमा बेरोजगारीको भयंकर समस्या रहेको अवस्थामा अग्निवीरले चार वर्षपछि एकमुष्ट रूपमा १२ लाख भारु पाउनु पनि ठूलै कुरा हुन्छ । उक्त रकमबाट अग्निवीरले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । 

तर अग्निवीरले चार वर्षको अवधिमा साना हतियार तथा रासायनिक विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । रोजगारी वा व्यापार दुवै नपाएको अवस्था आएमा आपराधिक वा विद्रोहात्मक कारवाहीमा अग्निवीर संलग्न हुन सक्छ र त्यसले शान्ति तथा कानून व्यवस्थालाई खलबल्याउन सक्छ । 

द हिन्दु पत्रिकाको लेखमा सुशान्त सिंहले तर्क गरेअनुसार, सैन्य तालिमप्राप्त हजारौं अग्निवीरहरू समाजमा प्रवेश गर्दा संगठित हिंसाको सम्भावना बढेर जान्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सेनाबाट बिदाइ पाएका मानिसहरूले भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा हिंसा मच्चाएको इतिहासलाई सिंह स्मरण गर्छन् । 

युगोस्लाभिया र रुवान्डामा पनि यस्तै भएको उनी लेख्छन् । उनको आशय बुझ्दा मोदी सरकारले अग्निपथ योजनामार्फत सैन्य तालिमप्राप्त युवाको जमात तयार पारेर अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध तिनको उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । तेजस्वी यादवले पनि अग्निपथ योजनामा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको गोप्य एजेन्डा रहेको संकेत गरेका छन् ।

अहिले अग्निपथको विरोध गरिरहेका युवाहरू चाहिँ चार वर्षपछि अलपत्र पारिदिने योजना सरकारले ल्याएको भनी विरोध गरिरहेका हुन् । हुन पनि भारतीय सेनामा जोडिएको दिनबाटै पेन्सनसहितको तलब सुविधा पाउनुको साटो युवाहरूले २५ प्रतिशतमा पर्नका लागि चार वर्षसम्म अन्य अग्निवीरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा पीडा अनुभव गर्नेछन् । 

भारतका सैन्य मामिला विश्लेषक भरत कार्नाडले ब्लूमबर्ग क्विन्टमा लेखेअनुसार, विरोध गरिरहेका युवाहरूको दृष्टिमा देशभक्ति र सैन्य सेवा सही भए पनि उनीहरू पेन्सन पाउने जागिर खान रुचाउँछन् । 

पेन्सनमा लडीबुडी गर्ने पूर्व सैनिकहरूले पेन्सनरहित अग्निपथ योजनालाई जोडतोडका साथ समर्थन गरिरहेको भन्दै प्रकाश कटोचले व्यंग्य कसेका छन् । 

तर सेनाले प्रत्येक वर्ष खोल्ने भर्तीको प्रक्रिया सुस्त भएकाले त्यसको विकल्पमा ल्याइएको अग्निपथ योजना सही भएको कतिपय बताउँछन् । अझ विगत दुई वर्षको कोरोनाकालमा सेनाले भर्ती नै खोलेको थिएन । जागिर खोज्न समेत अनिच्छा हुने गरी भारतीय युवामा बढिरहेको शैक्षिक बेरोजगारीजन्य निराशालाई अग्निपथ योजनाले आशामा बदल्ने स्वराज्य पत्रिकामा डा सुभाषचन्द्र पाण्डे जिकिर गर्छन् ।

अग्निपथ योजनाको विरोध गर्दै सरकारी भवनमा आगजनी गरिरहेका युवाहरू सेनाको अनुशासित मर्यादामा बस्न सक्ने कुरा पनि शंकास्पद देखिन्छ । त्यस्ता युवाले मानौं चीनसँग युद्धमा खटिन परेमा चिनियाँ तोप र क्षेप्यास्त्रको वर्षा हुँदा मैदान छोडेर भाग्न सक्ने सैन्य विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

भविष्यमा लडिने युद्धहरूमा प्रविधिको उपयोग बढ्ने हुनाले युवाहरूलाई त्यसको तालिम दिन अग्निपथ योजना ल्याइएको सरकारको तर्क छ । कमान्ड सम्हाल्ने बेलासम्म प्रविधिको ज्ञान हासिल गरेका अग्निवीरले प्राविधिक युद्धको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताइएको छ । 

हिन्दुस्तान टाइम्सका शिशिर गुप्ताका अनुसार, चीनले भारतसँगको ३४ सय ८८ किलोमिटर लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दबाब दिन नछोड्ने संकेत देखाएपछि त्यहाँ प्राविधिक रूपमा दक्ष युवा सैनिकहरू खटाउनुपर्ने बाध्यता भारतलाई छ । त्यस्तो चिसो र अप्ठ्यारो ठाउँमा चौबीसै घन्टा गश्ती गर्न सम्भव नहुनाले प्रविधिको उपयोग गरेर निगरानी गर्न दक्ष युवा सैनिकहरू आवश्यक भएका हुन् । 

भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा, चीनबाट आइलागेको सुरक्षा जोखिमलाई समेत विचार गरी मोदी सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएको देखिन्छ । 

हिन्दुस्तान टाइम्सका शिशिर गुप्ताका अनुसार, चीनले भारतसँगको ३४ सय ८८ किलोमिटर लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दबाब दिन नछोड्ने संकेत देखाएपछि त्यहाँ प्राविधिक रूपमा दक्ष युवा सैनिकहरू खटाउनुपर्ने बाध्यता भारतलाई छ । त्यस्तो चिसो र अप्ठ्यारो ठाउँमा चौबीसै घन्टा गश्ती गर्न सम्भव नहुनाले प्रविधिको उपयोग गरेर निगरानी गर्न दक्ष युवा सैनिकहरू आवश्यक भएका हुन् । 

त्यसो त भारतको रणनीतिक जोखिमका रूपमा रहेको चीनले पनि आफ्नै किसिमको अग्निपथ योजना हालै सार्वजनिक गरेको छ । चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, चीनले विशेष प्रयोजनका लागि नन कमिसन्ड अफिसरहरू भर्ती गर्न खोजेको छ । सेनाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा सैन्य शिक्षा लिएकाहरूलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर थप बलियो बनाउन यसो गरिएको हो । 

हुन पनि भारतले चीन, रुस, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका मुलुकका सैन्य संरचनाको अध्ययन गरेरै यस योजनालाई अघि सारेको हो । 

भारतीय सेनाले सही उद्देश्यका साथ अग्निपथ योजना ल्याएको द प्रिन्ट पत्रिकामा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रकाश मेनन लेख्छन् । तर मोदी सरकारले यसलाई लागू गर्नुअघि यसको परीक्षण गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । 

हुन पनि कृषि कानून पर्याप्त छलफल विना नै झट्ट लागू गरिएकाले लामो विरोधपछि फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भएको थियो । यस योजनाको सत्यतथ्य जनतालाई राम्ररी बुझाउन नसकेमा कृषि कानूनकै हविगत यसले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । 

तर भारतीय सेनालाई आधुनिकीकरण गरी बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा विकसित नयाँ जोखिमको सामना गर्नका लागि बलियो बनाउने हो भने अग्निपथ योजनाको कार्यान्वयन जरूरी देखिन्छ ।

Mega
TATA Below
NLIC
असार १७, २०७९

युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा लगातार विजय प्राप्त गरिरहेको रुसले कृष्ण सागरमा रहेको सर्प टापु (स्नेक आइल्यान्ड) बाट चाहिँ पछि हट्नुपरेको छ ।  युक्रेनीहरूले जिमिनी टापु भन्ने गरेको त्यस क्षेत्रबाट रुसीहरूलाई ह...

असार १७, २०७९

प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावी मिति घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी पृष्ठभूमिका पार्टीहरूबीच एकताको प्रयासले प्राथमिकता पाएको छ ।  माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि विशेषगरी माओवादी...

असार १४, २०७९

केही साता अघिसम्म पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेका जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेरि पार्टीमा पकड जमाउन सफल भएका छन् । संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर बहुमत जुटाएर पार्...

असार १४, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाएको विशेष सैन्य कारवाही चलाएको १२५ दिन पुगिसक्दा पनि टुंगो लाग्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्की समेत आजित भइसकेका छन् ।  सोमवार जी७ मुलुकहरूको बैठकलाई सम्ब...

असार १२, २०७९

कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने क्रममा २०७५ साउन ८ गते शेरबहादुर तामाङ रुँदै रुँदै सिंहदरबारबाट बाहिरिएको दृश्य अझैपनि धेरैले बिर्सन सकेका छैनन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राको सम्बन्धमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका ...

असार १६, २०७९

गत फेब्रुअरी २४ बाट शुरू भएको रुस–युक्रेन द्वन्द्व दुवै पक्षको थोत्रो हतियार तह लगाउने माध्यम बनेको छ ।  युद्धमा युक्रेनले सोभियतकालीन पुराना हतियारहरू पूर्ण रूपमा उपयोग गरिसकेकाले ऊ अब आफ्ना पश्च...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

ad
x