भारत सरकारले नौ दिनअघि (१४ जुनमा) घोषणा गरेको अग्निपथ योजना विवादमा परेको छ । यस योजनाको विरोधमा हिंस्रक प्रदर्शनहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता नलिने भनिरहेको छ । 

विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले भारतीय सेना, जलसेना तथा वायुसेनामा अस्थायी भर्तीका लागि मिति घोषणा गरेको छ । जलसेनामा भर्तीका लागि शुक्रवार (२४ जुनमा) दर्ता खोलिएको छ भने वायुुुसेनाको भर्ती क्यालेन्डर शनिवार प्रकाशित गरिनेछ । त्यस्तै भारतीय सेनाले अगस्ट महिनाको दोस्रो साताबाट भर्ती र्‍याली आरम्भ गर्नेछ ।

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाका तीनवटै इकाइमा दर्ज्यानी अधिकृत (कमिसन्ड अफिसर्स) भन्दा तल्लो दर्जाको पदमा सैनिकहरू भर्ती गर्न खोजिएको हो । त्यसरी भर्ती भएका सैनिकहरूलाई अग्निवीर भनिनेछ । 

साढे १७ देखि २३ वर्ष उमेरमा भर्ती गरिने ती अग्निवीरहरूको सेवा अवधि चार वर्षको हुनेछ । टूर अफ ड्युटी भनिने त्यस अवधिमा ६ महिनाको तालिम र साढे तीन वर्षको तैनाथीलाई जोडिएको हो । 

चार वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेपछि अग्निवीरहरूले सेनामा रहिरहनका लागि निवेदन दिन पाउँछन् । लगभग २५ प्रतिशत अग्निवीरहरूलाई स्थायी सैनिक बन्नका लागि छनोट गरिनेछ । 

बाँकी ७५ प्रतिशतले चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन पाउने छैनन् । त्यसको साटो उनीहरूले उपादानका रूपमा एकमुष्ट लगभग १२ लाख भारु प्राप्त गर्नेछन् । यसरी पेन्सनका रूपमा अर्बौं भारुको दायित्व बेहोर्नुपर्ने झन्झटबाट सरकार मुक्त हुने भएको छ । 

चार वर्ष सेनामा बिताएपछि प्राविधिक रूपमा सक्षम बनेका तथा उच्च प्रविधिको ज्ञान हासिल गरेका मानिसहरूले विभिन्न उद्योगमा सजिलै काम पाउने भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको भनाइ छ । त्यसबाट उत्पादन बढ्ने र देशको औद्योगिक तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुवैको वृद्धि हुने उनको तर्क छ । 

सिंहको यस भाइलाई भारतको कर्पोरेट क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सोमवार (२० जुनमा) भारतका शीर्ष उद्योगी व्यापारीहरूले चार वर्षे अवधि पूरा भएपछि अग्निवीरहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा नियुक्त गर्ने बताएका छन् । टाटा ग्रूपका एन चन्द्रशेखरन, महिन्द्रा ग्रूपका आनन्द महिन्द्रा, आरपीजी ग्रूपका हर्ष गोयन्का लगायतले चार वर्षको सैन्य तालिम पाएका अनुशासित कामदारलाई नियुक्त गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । 

भारत सरकारले ८५ वटा भारतीय कम्पनीहरूलाई अग्निवीर नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले सकारात्मकता देखाएको रक्षा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल पुरीले बताएका छन् । 

तर भारतका विपक्षी दल, असन्तुष्ट युवा तथा पूर्व सैन्य अधिकृतहरूले यस योजनाको विरोध गरिरहेका छन् । यस योजनाबाट भारतीय सेनामा भाइचारा बढाउने रेजिमेन्ट प्रणालीको अन्त्य हुने तर्क सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रकाश कटोचले द फाइनान्सियल एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखमा गरेका छन् ।

त्यसो त भारतीय सेनामा रेजिमेन्ट प्रणाली बेलायती उपनिवेशको विरासत हो । बेलायतीहरूले भारतीयहरूमाथि फुटाऊ र राज गर नीतिअन्तर्गत ल्याएको ‘लडाकू जाति’ को अवधारणामा आधारमा रेजिमेन्टहरू बनाइएका हुन् । गोर्खा, सिख, जाट, मद्रास, मराठा, राजपूत लगायत रेजिमेन्टको साटो सेनालाई पूर्ण रूपमा भारतीयकरण गर्नका लागि सोलोडोलो अग्निवीर सैनिक बनाउने मोदी सरकारको लक्ष्य देखिन्छ ।

तर चार वर्षको सेवा अवधिपछि अग्निवीरहरूले रोजगारी पाउने विषयमा आशंका व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूले यस योजनाको विरोध गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनता दलका तेजस्वी यादवले चार वर्ष सेनामा राखेर युवकहरूलाई पछि कर्पोरेट कम्पनीको चौकीदार बनाउने योजना मोदी सरकारले बनाएको आरोप लगाएका छन् । 

हुन पनि औसत अग्निवीरले चार वर्षको अवधिमा एक किसिमको प्राविधिक दक्षता हासिल त गर्ला तर उसको सीपको उपयोग ठ्याक्कै केमा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । अहिले नै पनि तल्लो दर्जाका सेवानिवृत्त सैनिक र प्रहरीहरू सुरक्षा गार्डको काममा खटिने गरेका छन् । अग्निपथ योजना लागू भएको चार वर्षपछि जवान सुरक्षागार्ड उत्पादन हुने मात्र हो । 

त्यसो त भारतमा बेरोजगारीको भयंकर समस्या रहेको अवस्थामा अग्निवीरले चार वर्षपछि एकमुष्ट रूपमा १२ लाख भारु पाउनु पनि ठूलै कुरा हुन्छ । उक्त रकमबाट अग्निवीरले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । 

तर अग्निवीरले चार वर्षको अवधिमा साना हतियार तथा रासायनिक विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । रोजगारी वा व्यापार दुवै नपाएको अवस्था आएमा आपराधिक वा विद्रोहात्मक कारवाहीमा अग्निवीर संलग्न हुन सक्छ र त्यसले शान्ति तथा कानून व्यवस्थालाई खलबल्याउन सक्छ । 

द हिन्दु पत्रिकाको लेखमा सुशान्त सिंहले तर्क गरेअनुसार, सैन्य तालिमप्राप्त हजारौं अग्निवीरहरू समाजमा प्रवेश गर्दा संगठित हिंसाको सम्भावना बढेर जान्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सेनाबाट बिदाइ पाएका मानिसहरूले भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा हिंसा मच्चाएको इतिहासलाई सिंह स्मरण गर्छन् । 

युगोस्लाभिया र रुवान्डामा पनि यस्तै भएको उनी लेख्छन् । उनको आशय बुझ्दा मोदी सरकारले अग्निपथ योजनामार्फत सैन्य तालिमप्राप्त युवाको जमात तयार पारेर अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध तिनको उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । तेजस्वी यादवले पनि अग्निपथ योजनामा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको गोप्य एजेन्डा रहेको संकेत गरेका छन् ।

अहिले अग्निपथको विरोध गरिरहेका युवाहरू चाहिँ चार वर्षपछि अलपत्र पारिदिने योजना सरकारले ल्याएको भनी विरोध गरिरहेका हुन् । हुन पनि भारतीय सेनामा जोडिएको दिनबाटै पेन्सनसहितको तलब सुविधा पाउनुको साटो युवाहरूले २५ प्रतिशतमा पर्नका लागि चार वर्षसम्म अन्य अग्निवीरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा पीडा अनुभव गर्नेछन् । 

भारतका सैन्य मामिला विश्लेषक भरत कार्नाडले ब्लूमबर्ग क्विन्टमा लेखेअनुसार, विरोध गरिरहेका युवाहरूको दृष्टिमा देशभक्ति र सैन्य सेवा सही भए पनि उनीहरू पेन्सन पाउने जागिर खान रुचाउँछन् । 

पेन्सनमा लडीबुडी गर्ने पूर्व सैनिकहरूले पेन्सनरहित अग्निपथ योजनालाई जोडतोडका साथ समर्थन गरिरहेको भन्दै प्रकाश कटोचले व्यंग्य कसेका छन् । 

तर सेनाले प्रत्येक वर्ष खोल्ने भर्तीको प्रक्रिया सुस्त भएकाले त्यसको विकल्पमा ल्याइएको अग्निपथ योजना सही भएको कतिपय बताउँछन् । अझ विगत दुई वर्षको कोरोनाकालमा सेनाले भर्ती नै खोलेको थिएन । जागिर खोज्न समेत अनिच्छा हुने गरी भारतीय युवामा बढिरहेको शैक्षिक बेरोजगारीजन्य निराशालाई अग्निपथ योजनाले आशामा बदल्ने स्वराज्य पत्रिकामा डा सुभाषचन्द्र पाण्डे जिकिर गर्छन् ।

अग्निपथ योजनाको विरोध गर्दै सरकारी भवनमा आगजनी गरिरहेका युवाहरू सेनाको अनुशासित मर्यादामा बस्न सक्ने कुरा पनि शंकास्पद देखिन्छ । त्यस्ता युवाले मानौं चीनसँग युद्धमा खटिन परेमा चिनियाँ तोप र क्षेप्यास्त्रको वर्षा हुँदा मैदान छोडेर भाग्न सक्ने सैन्य विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

भविष्यमा लडिने युद्धहरूमा प्रविधिको उपयोग बढ्ने हुनाले युवाहरूलाई त्यसको तालिम दिन अग्निपथ योजना ल्याइएको सरकारको तर्क छ । कमान्ड सम्हाल्ने बेलासम्म प्रविधिको ज्ञान हासिल गरेका अग्निवीरले प्राविधिक युद्धको व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताइएको छ । 

भूराजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा, चीनबाट आइलागेको सुरक्षा जोखिमलाई समेत विचार गरी मोदी सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएको देखिन्छ । 

हिन्दुस्तान टाइम्सका शिशिर गुप्ताका अनुसार, चीनले भारतसँगको ३४ सय ८८ किलोमिटर लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दबाब दिन नछोड्ने संकेत देखाएपछि त्यहाँ प्राविधिक रूपमा दक्ष युवा सैनिकहरू खटाउनुपर्ने बाध्यता भारतलाई छ । त्यस्तो चिसो र अप्ठ्यारो ठाउँमा चौबीसै घन्टा गश्ती गर्न सम्भव नहुनाले प्रविधिको उपयोग गरेर निगरानी गर्न दक्ष युवा सैनिकहरू आवश्यक भएका हुन् । 

त्यसो त भारतको रणनीतिक जोखिमका रूपमा रहेको चीनले पनि आफ्नै किसिमको अग्निपथ योजना हालै सार्वजनिक गरेको छ । चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, चीनले विशेष प्रयोजनका लागि नन कमिसन्ड अफिसरहरू भर्ती गर्न खोजेको छ । सेनाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा सैन्य शिक्षा लिएकाहरूलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर थप बलियो बनाउन यसो गरिएको हो । 

हुन पनि भारतले चीन, रुस, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका मुलुकका सैन्य संरचनाको अध्ययन गरेरै यस योजनालाई अघि सारेको हो । 

भारतीय सेनाले सही उद्देश्यका साथ अग्निपथ योजना ल्याएको द प्रिन्ट पत्रिकामा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रकाश मेनन लेख्छन् । तर मोदी सरकारले यसलाई लागू गर्नुअघि यसको परीक्षण गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । 

हुन पनि कृषि कानून पर्याप्त छलफल विना नै झट्ट लागू गरिएकाले लामो विरोधपछि फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भएको थियो । यस योजनाको सत्यतथ्य जनतालाई राम्ररी बुझाउन नसकेमा कृषि कानूनकै हविगत यसले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । 

तर भारतीय सेनालाई आधुनिकीकरण गरी बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा विकसित नयाँ जोखिमको सामना गर्नका लागि बलियो बनाउने हो भने अग्निपथ योजनाको कार्यान्वयन जरूरी देखिन्छ ।