नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा एमालेसँग एकताको प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी एक कार्यक्रममा उनले एमालेसँग एकताको प्रस्ताव गरेका हुन् । 

नेता श्रेष्ठले पार्टी एकता सम्भव नभएमा आगामी निर्वाचनमा दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चीन मैत्री समाजले शनिवार ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था’को बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वामपन्थी एकता र कमसेकम तालमेल तथा संयुक्त मोर्चातर्फ जानैपर्ने बताए । वाम पार्टीहरु बीचमा मोर्चा बनेमात्र देश जोगिने उनको तर्क छ । 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अघिल्लो निर्वाचनमा तालमेल भएको थियो । त्यसपछि दुई दलबीच एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएको थियो । उनले नेकपा एकता जोगाउन नसकेकोमा आफू पनि भागीदार रहेको भन्दै आत्मालोचनासमेत गरे । ‘कमरेड केपी ओली यही हुनुहुन्छ । सबैसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु । तुम शेर तो हम सवा शेर भन्ने छाडौँ’ उनले भने, ‘घटनाक्रमको विषयवस्तुमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौँ ।’  

उनले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाप्रति भने असहमति प्रकट गरेका छन् । उनले आत्मालोचित हुँदै भने, ‘१९ बुँदे आरोप पत्रमा के भएको हो ? क–कसको के भूमिका थियो, समीक्षा गरौँला । तर, अहिले एकता नहोला तालमेल गरेर जाऔँ ।’

चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिऔँ

अमेरिकाले भने नेपाली भूमि वा राजनीतिलाई प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर पार्न खोजेको श्रेष्ठले बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल मामलामा अमेरिका र चीनबीच दोहोरी चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता श्रेष्ठले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ प्रष्टै भएको बताएका छन् । 

‘अहिलेको विश्व परिवेशमा आफ्नो खस्किँदै गरेको महाशक्ति भूमिकालाई कायम राख्न चीनलाई कमजोर पार्न नेपालको भूमि र नेपालको राजनीतिलाई कमजोर पार्न चाहन्छ,’ उनले भने । उनले अमेरिकाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाउन चाहेको पनि बताएका छन् । 

अहिले नेपालले परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा सन्तुलित नीति लिन नसकेको पनि उनको आरोप छ । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति भए पनि नेपाल कतै यो नीतिबाट विचलित त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् । पछिल्लो पटक रुस र युक्रेनको युद्धका सन्दर्भमा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएको भन्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा मुलुकभित्रै र बाहिर समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।