नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । 

बर्सेनि १५ जेठमा बजेट आएपछि राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनमा सहज होस् भनेर आर्थिक वर्ष शुरू भएकै पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवका लागि साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । 

मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ । यसपटक अर्थ मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन छ । अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ गर्ने र अगाडि बढ्ने संकेत पाए मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार गभर्नरको अध्यक्षताको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिले आवश्यक छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

उक्त मस्यौदा व्यवस्थापन समितिबाट टुंगो लागेको भएपनि अर्थ मन्त्रीलाई आवश्यक ब्रिफिङ गरेर मात्रै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पेश हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको विषयमा आज वा भोलि नै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने गरी तयारी अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लागिपरेका छन् । उनले बिहीवार नै प्रधानमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङ गर्न चाहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

गभर्नर अधिकारीले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेर एम अधिकारीका नामले राजनीति गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि चरम विवादमा छन् । बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहे पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । आरोप पुष्टि हुन नसकेमा क्लिन चीट पाएर शर्मा नै अर्थमन्त्रीका रूपमा फर्किने सम्भावना पनि छ ।

अर्थमन्त्री छिटो नियुक्त हुने अवस्था भए मौद्रिक नीतिलाई केही दिन पर्खने रणनीति लिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, गभर्नर नै विवादमा परेकाले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्ने र त्यसपछि राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयलाई टुंग्याउने मनसाय अधिकारीले व्यक्त गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

गभर्नरले छिटो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिहाल्ने आशय देखाएको भएपनि ‘प्रधामन्त्रीलाई भेट्ने र मौद्रिक नीतिको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने तालिका बिहीवारका लागि तय भएको छैन’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने ।

गभर्नरले प्रधानमन्त्री भेट्न चाहने र मौद्रिक नीतिको जानकारी दिने विषयमा बाहिर हल्ला भएको भएपनि अहिलेसम्म आफ्नो जानकारीमा नआएको परियारले बताए । गभर्नरले प्रधानमन्त्री भेट्न चाहे तत्काल समय व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।

साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति आउने विगतकै अभ्यास अनुसार राष्ट्र बैंक तयारी अवस्थामा बसेको छ । प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढ्ने संकेत गरेको अवस्थामा आजै वा भोलि नै राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर मौद्रिक नीति स्वीकृत गर्न सक्छ । बोर्डले स्वीकृत गरेपछि तत्कालै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमै रहेर बैंकहरूले योजना बनाउने, ऋण विस्तार गर्ने, निक्षेप संकलनको रणनीति बनाउनेदेखि अन्य सेवा सुविधा र कडाइको व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार्न कसिलो नीति आउने

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार्न कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ ।

आयात निरुत्साहन गर्ने, बैंक दर परिवर्तन हुने, ब्याजदर बढ्ने, बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), स्थायी तरलता अनुपात (एसएलएफ)को दायरा परिवर्तन र बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा अंकुशसहितका प्रावधान राखेर यो वर्षको मौद्रिक नीति आउन सक्छ ।

विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि दिएको महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सुविधा यसपटक काटिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले महामारीपछि दिएको पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा तथा सहुलियत कर्जा मात्र व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको स्रोतको दुरूपयोग भएको पुनरकर्जासहितका व्यवस्थामा सम्बोधन नहुने भएको छ । तर, यो वर्ष साना ऋणीलाई मार नपर्ने विषयमा केही व्यवस्था भने हुने सम्भावना छ ।

आन्तरिक उत्पादन नहुँदा र उत्पादन हुनसक्ने वस्तुप्रतिको बेवास्ताले गत जेठसम्ममा १७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।

यस्तो आयात गत वर्षको बजेटको आकार (१६ खर्ब ३२ अर्ब) भन्दा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।  

गत वर्षको ११ महिनामा भएको आयात चालू आवको एक वर्षको बजेटभन्दा १२.७९ प्रतिशतले बढी छ ।

यो वर्ष १५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकाले गत आवको ११ महिनाको जति मात्रै आयात हुने हो भने पनि यो वर्ष बजेटभन्दा २ खर्ब बढी आयातमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

आयात बढेका कारण नेपालको व्यापार घाटासमेत १६ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

राष्ट्र बैंकसँग जेठसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड डलर ( ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यो रकमले नेपालको ६ महिना २४ दिनको आयात धान्न सक्छ ।

डलरको सञ्चिति कम्तिमा १० महिनाको आयात धान्न पुग्ने अनुपातमा हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको रणनीति तय हुन्छ ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई १९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको सीमा दिएको थियो । तर, बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्न नसकेका र तरलता अभावका कारण १३ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको बिग मर्जरलाई अब प्रोत्साहन नगर्ने र स्वेच्छाले मर्जर हुन भने नरोक्ने नीति लिने भएको छ । तर, यो वर्ष लघुवित्तको संख्या भने घटाउने गरी मर्जरको नीति ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा थप कडाइ गर्न सक्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन केही नयाँ व्यवस्था गर्ने संकेत पाएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

दुई आवअघि मौद्रिक नीतिले ३ लाख ग्राहक नपुर्‍याउने वालेटको अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

वालेटहरूलाई मौद्रिक नीतिले मोरल प्रेसर दिएर डिजिटल भुक्तानीको विकास गराउन चाहेको हो । तोकिएको ग्राहक संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीले पुर्‍याएका छैनन् । 

यी कम्पनीलाई थप कडा व्यवस्था गर्ने, मर्जरमा लैजाने, तोकिएको सेवा विस्तार हुन नसक्नुको कमजोरी औंल्याउने र सुधारको मौका दिने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार यो वर्ष विगत २ वर्षको अवस्थाको मूल्यांकनसहित वालेटमा केही नयाँ व्यवस्था आउने छ ।