पछिल्लो समय प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेको सयपत्री हाइड्रोपावरको शेयरमा २६ गुणा बढी आवेदन पर्‍यो । १५ लाख २३ हजार ७०३ जना आवेदकले ७२ अर्ब ४५ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओका लागि आवेदन दिए । आवेदकले कुल १ करोड ७२ लाख ४५ हजार ८० कित्ता सेयर माग गरेकोमा हाइड्रोपावरले तोकिए अनुसार ६ लाख ७० हजार ५८६ कित्ता सेयर मात्रै सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्‍यो ।

यो कम्पनीको आईपीओमा आवेदन माग गर्दा आवेदकबाट आस्वा शुल्कका नाममा मात्रै बैंकहरूले कम्तिमा १ करोड ५२ लाख ३७ हजार ३० रुपैयाँ संकलन गरे । शेयर आवेदन दिन आस्वा शुल्कका नाममा लिइने यस्तो रकम न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधिकतम १ सय रुपैयाँसम्म छ । यस्तो शुल्क न्युनतम १० रुपैयाँका दरले लिँदा पनि उक्त हाइड्रोपावरको शेयर जारी गर्दा मात्रै डेढ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट संकलन भएको छ ।

आईपीओ जारी गरेको कम्पनीले जम्मा ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाउन आवेदन माग्दा सर्वसाधारणको डेढ करोड रुपैयाँ यत्तिकै गएको छ । यस्तो शुल्क खाता रहेको बैंकले नै उठाउँछ । यो शुल्क लिएबापत लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको शेयरको शुल्कलाई सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै रोक्का गरिदिने सुविधाका दिने गरेका छन् । 

‘यस्तो आस्वा शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिए वा नलिए पनि शेयर निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धक मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई प्रति आवेदक १० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही शुल्क तिर्न बैंकहरूले उक्त आस्वा शुल्क लिने गरेका हुन्,’ नेपाल मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले भने । 

खर्च हुने नै भएकाले यस्तो शुल्क लिने गरिएको दाबी उनले गरे ।

एनआईबीएल एस क्यापिटलका सीईओसमेत रहेका थापाका अनुसार धितोपत्र बोर्डको नियमानुसार लिन पाउने एक सय रुपैयाँसम्मको शुल्क लिइएको हो । यही नियममा रहेर बैंकहरूले लिने शुल्कमध्ये १० रुपैयाँ खर्च नै हुन्छ । यस्तो खर्चमा १ रुपैयाँ सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस)ले लिने गर्छ भने बाँकी ९ रुपैयाँ बिक्री प्रबन्धकको हुन्छ । सोही रकमबाट कम्पनीले पनि केही पाउने भएकाले उक्त शुल्क लिने गरिएको थापाले बताए ।

आस्वा प्रणाली लागू हुनुपूर्व मर्चेन्ट बैंकहरूले शेयर बाँडफाँड नहुँदासम्म शेयर आवेदकबाट आएको रकम छुट्टै खाता खोलेर राख्ने गरेका थिए । सोही रकमबाट प्राप्त हुने व्याज आम्दानीबाटै आवेदकलाई रकम फिर्ता गर्दा केही प्रतिशत ब्याज दिने गरिएको थियो । पछिल्लो समय आस्वा लागू भएपछि भने सम्बन्धित बैंकमै आवेदनको पैसा आउने र सोही पैसाबाट नियमित ब्याज पाउने हुँदा आस्वा शुल्क छुट्टै लिन पाउने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले नै गरेको हो । 

शुल्क घटाउन धितोपत्र बोर्डकै अध्ययन समितिको सुझाव

धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय आस्वा शुल्क मात्रै नभएर दोस्रो बजारमा लाग्ने अन्य प्रकारको शुल्क पनि घटाउन अध्ययन गरेको छ । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डकै एक उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रतिवदेन तयार पारेको तर सार्वजनिक भने नभएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त समितिले आस्वा शुल्कसहित दोस्रो बजारमा कारोवार हुने शेयरका अन्य विषयमा लाग्ने रकम घटाउन सुझाव दिएको छ ।

मर्चेन्ट बैंकरहरूले सेयर जारी गर्ने कम्पनीबाट निष्कासन शुल्क लिने गर्छन् । सीडीएससीले पनि निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा काम गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरूबाट सफ्टवेयरमा लाग्नेसहितको वार्षिक शुल्क लिने गरेको छ । यस्तो शुल्क मासिक ५ हजारभन्दा बढी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय लागत कम हुने, आवेदक धेरै हुने गर्दा थोरै शुल्क लिँदा पनि धेरै हुने भएकाले पनि अब आस्वा शुल्कसहितका यी शुल्कहरू घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी परिचालन हुने, मर्चेन्ट बैंकले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हुँदा सेवा दिएबापत आवेदकबाटै यस्तो शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले बताए । उनले भने, ‘बिक्री प्रबन्धकको प्रमुख व्यापार नै शेयर जारी गर्दा आउने आवदेनबाट हुने हुँदा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

शुल्क पुनरवलोकन भने गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।    

हाल सेयर कारोवारमा ब्रोकर कमिसनबापत लगानीकर्ताहरूले ०.२७ देखि ०.४० प्रतिशत, ऋणपत्रमा ०.०२ प्रतिशतदेखि ०.१० प्रतिशतसम्म पाउने गरेका छन् ।

सामूहिक लगानी कोषका इकाइको कारोबारमा भने ०.१० देखि ०.१५ प्रतिशतसम्म कमिसन शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम रकमको कारोबारमा बढी र धेरै रकमको कारोवारमा कम कमिसन तोकिएको छ ।

हात खाली भए पनि आस्वा चार्ज ! 

शेयर आवेदन दिइसकेपछि हात खाली भएपनि आस्वा शुल्क भने तिर्नुपर्छ । 

आफ्नै ग्राहक जसले बैंकमा पैसा जम्मा गरिदिन्छ, त्यसैसँग पटक–पटक कारोवार हुन्छ र त्यही ग्राहकबाट शुल्क लिन नहुने शेयर लगानीकर्ता केशव कोइरालाको भनाइ छ । बैंकहरूले जुन ग्राहकलाई सेवा गरेर व्यवसाय चल्छ त्यसैसँग आस्वा शुल्कका नाममा पैसा उठाउनु गलत भएको कोइरालाको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय आवेदन मागिएको भन्दा २० गुणा बढीको आवेदन पर्ने गरेकाले पटक–पटकको प्रयासमा पनि आईपीओ नपर्ने अवस्था सिर्जना भने भएको छ । यस्तो अवस्थामा आवेदकको आस्वा शुल्कका नाममा पैसा हरेक पटक खर्च भने भइरहेको छ । शेयर नपर्ने तर पैसा खर्च भने गरिरहनुपर्ने यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने शेयर लगानीकर्ताको माग छ ।

कोइरालाले थपे, ‘धेरै बैंकहरूले निःशुल्क दिने सेवा अहिले सबैजसोले शुल्क लिएरै गर्न थालेका छन् । निःशुल्क सेवा दिनेलाई पनि अर्कोले लिन्छ हामीले किन छाड्ने भन्ने परेर हुनसक्छ, अहिले ३ वाणिज्य बैंकबाहेक सबैले आस्वा शुल्क लिन्छन्,’ कोइरालाले भने । 

‘क’ वर्गका संस्थाहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले मात्र निःशुल्क आस्वा सुविधा दिने गरेका छन् ।

आस्वा शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने र शेयर खरिद बिक्रीमा डीपी चार्ज पनि लिन नहुने तर्क शेयर लगानीकर्ता कोइरालाको छ । अहिले १० कित्तामा शेयर किन्दा र बेच्दै दुबैमा २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

यस्तो शुल्क प्रतिकारोवार नै २५ रुपैयाँ लिने गरिएको छ । कागजी समयको यो शुल्क अहिलेको डिजिटल जमानामा निकै उच्च रहेको उनको दाबी छ ।