मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
उच्च अदालत विराटनगरले गत १ वर्षमा ३ हजार २४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
सो अवधिमा अदालतले ६४ दशमलव ०६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
गत वर्ष अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ५५३ र नयाँ ३ हजार ४४९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले वार्षिक ३ हजार ११४ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९० थान मुद्दा कम फछ्र्यौट भएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिए ।
अदालतले सरल ८२६, सामान्य १ हजार ५८५, विशेष १ र मार्ग समूहमा नपर्ने ४२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । कूल लगतको १ हजार ९७८ फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतमा २६२ थान मुद्दा मूलतवी रहेको उनले बताए ।
अदालतमा कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले ३९८, दिनेशप्रसाद यादवले १४५, कृष्णकमल अधिकारीले ५६९, रामबहादुर थापाले १०७, राजनप्रसाद भट्टराईले ५६१, मुरारीबाबु श्रेष्ठले ६३५, मिलनकुमार राईले ६७२, किरणकुमारी गुप्ताले ५६२, जगतनारायण प्रधानले ४६७, तिलप्रसाद श्रेष्ठले ७३२, प्रेमराज ढकालले ३६६, यमुना भट्टराईले ३८८ र तेजनराययण सिंह राईले ४२२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३३६ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले सो अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ९७८ मा नयाँ ३ हजार ३१६ मुद्दा दर्ता हुने र चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १८६ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका रजिस्ट्रार थपलियाले जानकारी दिए ।
मुख्य न्यायाधीशविहीन रहेको अदालतमा करीब ६ महिनादेखि कामु मुख्य न्यायाधीशमार्फत काम चलिरहेको छ । अदालतमा प्रदेश १ सरकारले १० लाख रुपैयाँ लागतमा सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय निर्माण गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश थारुले अदालतले सकेसम्म आफ्ना लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...