हालै आएका समाचारमा जापान सरकारले एक हजारभन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र चीनतर्फ तेर्स्याउन खोजेको उल्लेख छ । यस कदमले टोक्यो र बेइजिङबीच तनाव चर्काउन सक्छ ।

क्षेत्रीय स्थिरतामा यसले नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अनि जापानको संविधानले पनि आक्रामकतामा सीमा तोकिदिएकाले यस कदमलाई कार्यान्वयन गरिन्छ कि गरिँदैन, स्पष्ट छैन । तर जापान र चीनबीच भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल्नु नयाँ यथार्थ भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । 

यी दुवै मुलुक आर्थिक रूपमा घनिष्ठ भए पनि मनैैदेखि चाहिँ पुराना शत्रु हुन् । अहिले आएर उनीहरूको भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण टकराव बढ्न थालेको छ । 

चीनको उदयले एसियामा जापानको प्रभुत्वलाई जोखिममा पारेको छ । दुई देशले स्वामित्व दाबी गरिरहेको टापुसमूहलाई हात पार्न बेइजिङ सफल भएछ भने टोक्योमाथि रणनीतिक विजय प्राप्त गर्नेछ । पूर्वी चीन सागर र विवादित दियाओयू/सेन्काकु टापुसमूह एउटा कुरा भयो, तर ताइवान टापु सबभन्दा ठूलो तनावको विषय बनेको छ । 

आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि ताइवानको स्वायत्तता कायम रहनु जरूरी भएको जापानले बताउने गरेको छ । ताइवान चिनियाँ मुख्यभूमिसँग मिसिएमा बेइजिङले जापानको दक्षिणपश्चिम परिधिमा जलक्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्नेछ । 

त्यसैले गर्दा ताइवानका विषयमा जापानले पनि सक्रियता बढाएको छ । अमेरिकी सांसदहरू अहिलेको तनाव आउनुअघि र तनाव चलिरहेको बेलामा ताइवान गइरहे जस्तो जापानी सांसदहरू पनि ताइवान गइरहन्थे । अघिल्लो महिना हत्या गरिएका आबे शिन्जो ताइवानका कट्टर समर्थक थिए र त्यहाँ भ्रमण गर्न खोज्दैथिए । जापानमा अहिले परराष्ट्रनीतिलाई बदल्न खोजिँदैछ र त्यसको योजनाकार आबे नै थिए । 

त्यसैगरी कुनै समयमा जापानको उपनिवेश बनेको ताइवानले पनि जापानसमर्थक सोचलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । आबेको हत्यापछि ताइवानी जनताले गरेको शोक प्रदर्शनबाटै त्यो कुरा थाहा हुन्छ । 

अहिले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा जापानले ताइवानलाई सैन्य प्रतिरक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न थालिएको छ । तर जापानी संविधानले निर्धारित गरेको सीमाका कारण जापानका कदम रोकिएका छन् । 

यस्तो स्थिति रहे पनि जापानले कुनै हालतमा ताइवान गुमाउने छुट पाउँदैन भलै जापान र चीनबीच सन् १९७६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः गाँसिदा जापानले एक चीन नीति अपनाएको थियो । 

यो सबै बुझेर टोक्योले आफ्नो शान्तिवादी संविधानमा छिद्रहरू खोजी रक्षा खर्च बढाउन खोजेको छ । यसरी चीनको बढ्दो सैन्यशक्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि जापानले प्रयास गरिरहेको छ । 

जापानलाई यसो गर्न क्वाड समूहका अन्य सदस्यले सहयोग गरिरहेका छन् । चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि समन्वय गरिरहेका अमेरिका र अस्ट्रेलिया यसमा बढी उत्सुक छन् । 

भारत पनि जापानको महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो । नयाँ दिल्लीले चीनसँगको सीमाविवाद थप नचर्काउनका लागि आफूलाई ताइवान विवादबाट परै राखेको भए पनि बेइजिङलाई मद्देनजर गर्दै जापानलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सहयोगीका रूपमा लिने गरेको छ । 

जापानले दक्षिण कोरियालाई पनि यस खेलमा संलग्न गराउन खोजेको छ अनि अमेरिकाले त्यसका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । दक्षिण कोरियाका दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति यून सुक योल उत्तर कोरियाका विषयमा जापानसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छन् तर उनी चीनविरोधी बन्ने अपेक्षा बेकार हो । उनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूकै जस्तो सतर्क दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन् । न्यान्सी पलोसी ताइवानको कुख्यात भ्रमणपछि सौल पुग्दा कोरियाका राष्ट्रपतिले उनलाई भेट्न मानेनन् जबकि जापानले उनलाई न्यानो स्वागत गर्‍यो । 

एसियामा अमेरिकालाई सबभन्दा बढी समर्थन गर्ने मुलुक जापान नै हो । 

तर यति हुँदाहुँदै पनि जापानले चीनलाई धेरै चिढ्याउन सक्दैन किनकि चीन उसको छिमेकीका साथै महत्त्वपूर्ण व्यापार तथा लगानी सहयोगी हो । यी दुई देशबीच ऐतिहासिक शत्रुता रहेको भए पनि उनीहरूको कारोबार निकै घना छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रमा पर्ने आघातले जापानलाई पनि चोट पुर्‍याउँछ । जापानसँग चिनियाँ बजारमा पहुँच गुमाउने सुविधा छैन । विशेषगरी कार, विद्युतीय सामान तथा अन्य वस्तुको निर्यातमा जापानका लागि चिनियाँ बजार महत्त्वपूर्ण छ । 

चीन सरकारले जापानविरोधी भावना भयंकर प्रभावकारी तरिकाले उचाल्न सक्छ । त्यसो गर्दा चिनियाँहरूले जापानी सामानको बहिष्कार गर्ने र जापानी भवन तोडफोड गरिदिन सक्छन् । पछिल्लोपटक सन् २०१२ मा सेन्काकु टापुसमूहका विषयमा यस्ता प्रदर्शन भएका थिए । 

अमेरिकाको समर्थन पाएको भए पनि जापान कमजोर अवस्थामा छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न यही उदाहरण पर्याप्त छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र जापानको तुलनामा बढेको बढ्यै छ । अनि चीनको सैन्य क्षमता त जापानसँग तुलना समेत गर्न नमिल्ने गरी बढिसकेको छ ।

जापानले हजारवटा क्षेप्यास्त्र चीनतर्फ तेर्स्याएमा चीनले पाँच हजारवटा क्षेप्यास्त्र जापानतर्फ तेर्स्याउने अनि जापानी भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई तारो बनाउने चीनका राष्ट्रवादी टिप्पणीकार तथा ग्लोबल टाइम्सका पूर्व सम्पादक हु सिजिनले घोषणा गरे । 

तर त्यसका बावजूद चीन–जापान सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुनुपर्ने पनि उनले बताए । चीनले विनाशकारी बाटोमा जाने गरी शत्रुता मोल्न नखोजेको उनको भनाइ छ । 

अब प्रश्न उठ्छ : ताइवानलाई सुरक्षित पार्न तथा चीनलाई चुप लगाउन जापानसँग सामर्थ्य छ ? यो सजिलो काम हैन । त्यसैले यी दुई देशबीचको सम्बन्ध एकातिर लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्विता तथा ऐतिहासिक गुनासा अनि अर्कातिर संयम र अन्तर्निर्भरतामा अल्झिरहनेछ ।

आरटीमा प्रकाशित टिमुर फोमेन्कोको विश्लेषण लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

शक्ति संघर्षको केन्द्रमा पसिफिक क्षेत्र : एसियामा पनि भित्रिन लागेको हो नेटो ?