सरकारले कालोसूचीमा राखेका निर्माण व्यवसायीले अदालत गएर ‘स्टे अर्डर’ ल्याउँदा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र लागत पनि बढ्ने गरेको छ । विकास निर्माणको ठेक्का लगाउने कार्यालयले नै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न लगाउने गरेका छन् । तर, ठेकेदारहरू अदालत गएर वर्षौंसम्म निर्माण कार्य अवरोध गरी बस्ने गरेका छन् ।

सरकारले काम नभएका र तोकिएको शर्त पालना नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित ठेकेदारसँगको ठेक्का तोडिने र बाँकी कामका लागि नयाँ प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट गर्ने गरिएको छ । तर, कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अदालतमा मुद्दा हाल्दा न काम अगाडि बढ्छ, न त आयोजना समयमा नै सकिन पाउँछ । अदालत पुगेका आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने र रुग्ण हुने गरेको छ । 

वर्षौंसम्म ठेक्का पूरा नगर्ने, अनेकौं बहाना बनाएर निर्माणका आयोजना अड्काउने ठेकेदारविरुद्ध सम्बन्धित कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिश गर्ने गरेको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयले काम नगर्ने र कारवाही गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक कारवाही गर्ने गरी कालोसूचीमा पनि राख्ने गरेको छ । तर, यस्तो कालोसूचीमा परेका व्यवसायीले भने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएर उल्टै काम अड्काउने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिशकै आधारमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म जति निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्, सबैलाई सम्बन्धित कार्यालयकै सिफारिशमा मात्रै कालोसूचीमा राखिएको हो ।’

ठेक्का खोल्ने र कार्यान्वयनमा जाने कार्यालयसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीकै नियमित सम्पर्क हुने गर्छ । सो कम्पनीले तोकेको शर्त, मापदण्ड, समयसीमा दिएको हुन्छ । त्यसलाई पालना गर्ने र पटक–पटकको निर्देशन अटेर गरेर सार्वजनिक निर्माणमा बाधा पारेपछि वा समयमा नै काम नगरेपछि निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

हालसम्म सरकारले ४९३ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरिसकेको छ । यस मध्ये करीब २ सय निर्माण व्यवसायी अहिले पनि कालोसूचीमै छन् ।

ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्ने गर्छ । बाँकी काम गर्ने र कारवाहीको सिफारिश गर्ने काम भने जसले ठेक्का लगाएको हो उसैको हो । काम लगाउने कार्यालयकै सिफारिशलाई खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको ढुंगाना बताउँछन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेपछि निर्माण कम्पनी उक्त निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट हुने, अदालत जाने गरेका छन् । केही कम्पनीले अदालतबाट आदेश लिएर आएका त हुन्छन्, तर काम भने गर्दैनन् । अदालतले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन तत्काल नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशपछि त्यो अवधिभर केही गर्न मिलेन । अदालतको फैसलापछि सम्बन्धित कम्पनीले मागेको मागदाबी अनुसार नै आदेश आए काम गर्न पाउँछ । तर, अहिलेसम्म सरकारी निर्णयको विरोध गर्न र काम अड्काउन मात्रै अदालतमा मुद्दा हाल्ने गरेको देखिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि सरकारको पक्षमा निर्णय आए सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले जति दिन काम रोकेको वा कालोसूची स्थगन गरेको छ त्यति नै समय थप हुन्छ । 

‘अदालतको अन्तरिम आदेशबाट केही समय कालोसूची स्थगन भएको भएपनि फैसलापछि थप भएको थुप्रै उदाहरण रहेका छन्,’ ढुंगानाले भने । कानूनी तर्क लगाउने र केही समय रोकेर ठेक्का प्रक्रिया लम्ब्याउने काम यसबाट भइरहेको बुझाइ पनि ढुंगानाको छ ।

कालोसूचीमा राख्ने भनेको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा नै जाने हो । तर, अन्तरिम आदेशबाट कालोसूची प्रक्रिया रोकिएका आयोजना क्रोनिक हुने र लामो समयसम्म निर्माण पूरा नहुने हुन्छ । यसले सार्वजनिक निर्माणमा ढिलाइ हुनुका साथै आयोजनाको लागत पनि बढ्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता ढुंगानाले बताए ।

कालोसूचीमा राखेर तुरुन्तै ठेक्का तोडियो भने नयाँ प्रक्रियामा लैजाने बाटो खुल्छ । त्यसो भयो भने बाँकी रहेको काम नयाँ ठेकेदारबाट छिटो सकिने पनि हुनसक्छ । यदि, त्यो काम रोकिइरह्यो भने चाहिँ न आयोजना अगाडि बढ्छ, न त काम नै हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै एक दर्जन कम्पनीले अदातलबाट आदेश लिएर कालोसूची स्थगन गराएका छन् ।

यस्ता कम्पनीहरूमा सुनकोशी कन्ट्रक्सन, इन्फ्रा तथा प्यासिफिक बिल्डिङ, मिलेनियम शंकरमाली, आत्रेय निर्माण सेवा, टीबीइए इनर्जी (इण्डिया), आरोग्य कन्ट्रक्सन, एलिट कन्ट्रक्सन, एके एन्ड गान्बा कन्ट्रक्सनसहितका कम्पनी कालोसूचीमा छन् । यी कम्पनीहरू अहिले १ देखि ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा परेका भएपनि अदालतको आदेशबाट कालोसूची स्थगन गराउन सफल भएका छन् । 

निर्माण व्यवसायीको आफ्नै दाबी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारी निकायले आफ्नो कमजोरी लुकाएर निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिने गरेको आरोप लगाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी निकायले साइट क्लियर नगर्ने, स्रोत सुनिश्चित नगर्ने, बजेट पर्याप्त नदिने गरेकाले काम रोकिने बताए । उनले थपे, ‘स्थानीयको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, कानूनी जटिलता समाधान गर्न सहजीकरण नगर्ने तर ठेक्का लगाइहाल्ने गरेको छ ।’ 

निर्माण व्यवसायी आफैंले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी सहयोग नहुँदा समस्या परिरहेको हुन्छ, तर सम्बन्धित निकायले भने आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई नै दोषी देखाउने गरेको गुनासो उनको छ । सरकारी निकायले सहयोग गरेका हुँदैनन्, जसका कारण निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने गरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई पनि समयमा नै काम सक्ने, तोकिएको समयभन्दा अगाडि काम पूरा गरेर पाइने रिवार्ड लिने आशा हुने गरेको सिंह बताउँछन् ।

सरकारी निकायले सहयोग नगरेको पाटोलाई कमजोर बनाउने र निर्माण व्यवसायीको मात्रै दोष देखाएर कालोसूचीमा राख्न सिफारिश हुने गरेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीका कुरा नसुन्ने र एकतर्फी निर्णय गरेर कालोसूचीमा राख्ने गरिएकाले चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जाने गरेको उनको बुझाइ छ ।

‘अदालतले प्रमाण हेर्ने र कमजोरी कसको हो देखाइदिने गर्छ, त्यसैले जुन व्यवसायीलाई अन्याय परेको छ, त्यो मात्रै अदालत जाने गरेका हुन्, सबै जाँदैनन्,’ सिंहले भने । 

सरकारले पछिल्लो पटक गत असार अन्तिममा सार्वजनिक खरिद ऐनमा १२ औं संशोधन गरेको छ । 

उक्त संशोधनपछि साइट क्लियर नभएका आयोजना ठेक्कामा नलैजाने, पहिल्यै स्रोत सुनिश्चित गर्नेसहितको व्यवस्था भएको छ । खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले निर्माण कार्यमा केही सहजता हुने उनले विश्वास गरे ।

दुवै पक्षको कमजोरी केलाउने हो भने धेरै समस्याको समाधान सहमतिमै हुन सक्ने, समयमा नै आयोजना पूरा हुने र अदालतसम्म पुगेर समय र लागत खर्च गर्नु नपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।