आठ ट्रक सुपारी भारत निर्यातका क्रममा नियन्त्रणमा लिएर केही दिनपछि छाडिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग शंकाको घेरामा तानिएको छ ।

नेपालबाट भारततर्फ निर्यात भई भारतीय भन्सार कार्यलयले सील समेत लगाइसकेको सुपारी साउन ५ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

जोगबनी भन्सारले सील लगाइसकेको सुपारी बोकेका ट्रक त्यसतर्फ बाटो अवरुद्ध भएकाले अर्को रुट प्रयोग गरी भारत लैजान पुनः नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यसैक्रममा नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रहरीले ८ वटै ट्रक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको थियो । विभागले अनुसन्धान गरेको भनिएको उक्त सुपारी १३ असोजमा दशैंको मुख पारेर छाडिसकिएको छ ।

करीब २ महिना नियन्त्रणमा राखेर नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य पुष्टि नगरी सुपारी छाडेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि प्रश्न उठेको हो ।

विभागको गतिविधि हेर्दा आफूहरूलाई दुःख दिन र आर्थिक लाभका लागि मात्र सुपारी नियन्त्रणमा लिएको भन्ने व्यवसायीहरूको तर्कमा बल पुगेको छ ।

नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्यात गर्न लागिएको सुपारीमा अवरोध भएपछि निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले २६ साउनमा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । 

घिमिरेले नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर भारत निकासी गर्न लागेका बेला प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई राजस्व अनुसन्धानमा बुझाएको जिकिर रिटमा गरेका थिए ।

उक्त रिटमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, विभागको कार्यालय इटहरी, विराटनगर भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो । पछि उक्त रिट फिर्ता भयो ।

८ वटा ट्रकमा २ लाख १९ हजार ५९६ किलो सुपारी रहेको र त्यसको मूल्य करीब ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको अनुमान प्रहरीको छ ।

उक्त सुपारी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेरै भारत गएको र नेपाली सुपारी नै निर्यात भएको पाइएपछि छाडिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘२६ असारमा भन्सार चेकजाँच भएर उक्त सुपारीलाई भारत निर्यातको स्वीकृति दिइएको थियो । आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्यात स्वीकृति दिइएको सुपारीलाई भारतको भन्सारले एक साता लगाएर आवश्यक अध्ययनसहित सील लगाइसकेको थियो ।’ 

भारत लैजान अनुमति पाइसकेको सुपारी जोगवनीमा पुल भत्किएका कारण जान नपाएको अधिकारीको भनाइ छ । उक्त पुलबाट कुनै पनि सवारी साधन प्रवेश गर्न नपाएपछि सुपारी बोकेको ट्रक नेपालतर्फ नै फर्कनुपरेको र ३ किलोमिटर रि–रूट भएर अर्को बाटो गएको उनले बताए ।

अधिकारीले भने, ‘भारतले सिल लगाइसकेको सुपारी हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय पनि भएन । भारत सरकारले सिल लगाएपछि त्यो भारतकै सम्पत्ति हो । भारतले आफ्नो सामान लैजान पाउनुपर्छ भनेर अनुसन्धानपछि छाडिएको हो ।’ 

भारतीय भन्सारले सील लगाइसकेको र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जान्दाजान्दै किन सुपारी नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

उक्त सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको, उद्योग वाणिज्य संघ, भन्सार विभाग, सुपारी व्यवसायी, कृषि विज्ञान केन्द्रसहित सबैले सिफारिश गरेको र नेपाल सरकारले पनि निर्यात गर्न दिएको प्रमाण समेत भेटिएको छ ।

अहिले विभागका अधिकारीहरू प्रहरीले शंकाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको भनेर पन्छिन खोज्छन् ।

नेपालमा वार्षिक साढे २ अर्बको सुपारी आयात हुने गरेको छ । नेपालमा आउने यस्तो सुपारी इन्डोनेसियाबाट मात्रै आउँछ । 

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा इन्डोनेसियाबाट २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्यको १ करोड १९ लाख किलो सुपारी आयात भएको छ । 

नेपाली उत्पादनले नै धान्ने र आयात नै गर्नु नगर्ने सुपारी व्यवसायी संघको दाबी भएपनि नेपालमा सुपारी आयात गरेर तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको यस क्षेत्रका व्यापारीकै दाबी छ । नेपालमा उत्पादित सुपारी खपत नभएको अवस्थामा भारत निर्यात गर्ने गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ । 

नेपालमै उत्पादन भएको र नेपाली व्यवसायीले जहाँ बेच्छु भन्छ, त्यहीँ बेच्न पाउनुपर्ने वस्तुलाई अनावश्यक रूपमा रोकिएको सुपारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी खतिवडाले जिकिर गरे । हाल नेपालमै १० हजार मेट्रिक टन सुपारी फल्ने सुपारी व्यवसायी संघको दाबी छ । 

‘नेपाली सुपारी आन्तरिकरूपमा खपत नहुँदा निर्यात गर्नुपरेको हो,’ उनले भने ।

निहित स्वार्थका कारण सुपारी रोकिएको खतिवडा दाबी गर्छन् ।

‘नेपालको इलाम, झापासहितको क्षेत्र फलेकै सुपारी निर्यात भएको र त्यो हामी व्यवसायीले पाएकै अधिकार क्षेत्रभित्रको सुपारी हो । विभिन्न स्वार्थका कारण रोक्ने छेक्ने प्रयास भएको हो’, खतिवडाले भने, ‘नेपालबाट अवैध गयो भने भारतले पनि किन छोड्थ्यो र ?’

नेपाली व्यवसायीले निकासी गरेको यस्तो सुपारी आर्थिक लाभ खोज्न रोकिएको आरोप खतिवडाले लगाए । 

उनले भने, ‘नेपाली सुपारीको डीएनए गर्ने भनेर संसदीय समितिले समेत भन्यो । राजस्व अनुसन्धानले पनि निकासी गर्ने आधार, फल्ने क्षेत्र, तथ्यांसहितको सबै विवरण मागेको थियो । सबै क्षेत्रबाट प्रमाणित भएपछि सुपारी निकासी भएको थियो ।’