नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकले इतिहासकै ठूलो आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी तथा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा समेत नदेखिएको आर्थिक संकट वर्तमान सरकारको कारण मुलुकले भोग्न बाध्य भएको पौडेलले बताए । 

शनिवार बिहान बुटवलमा उद्योगी/व्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै रूपन्देही–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार समेत रहेका पौडेलले वर्तमान सरकारको असफलताका कारण मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएको दाबी गरे ।

विगतमा नेकपाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलाएर अध्यादेशको सरकार बनाउने खेलले मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको शुरूआत गर्नु नै आर्थिक संकटको पहिलो कारण भएको उनको भनाइ छ । 

पौडेलले सरकारबाटै निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम भएको टिप्पणी समेत गरे । ‘सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण निजी क्षेत्र पलायन हुने तथा श्रमिकको घरमा आगो नबल्ने अवस्था आयो,’ पौडेलले भने, ‘मुलुकमा चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ४ दशमलव २ प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि दर अहिले बढेर ८ दशमलव १ प्रतिशतमा पुगेको छ ।’

अस्वाभाविक रूपमा करको दर हेरफेर, बैंक ऋणको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि लगायत कारणले निजी क्षेत्रलाई सरकारबाटै आतंकित बनाउने काम भएको उनले बताए ।

गठबन्धनको नाममा सत्ता स्वार्थ र केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि अपनाइएको आर्थिक नीतिले मुलुकको उद्योग व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्थामा पौडेलले बताए । सरकारले बैंकको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गरेपछि आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पौडेलले उनीहरूको माग पूरा गराउनका लागि आफ्नो साथ सधैं रहेको बताए ।

कोरोना महामारीले धरासायी भएका निजी क्षेत्र तथा उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारबाटै ढाडमा हान्ने काम भएको भन्दै पौडेलले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नु तथा ब्याजदर वृद्धिको कडा आलोचना गरे ।

एमाले पोलिटव्युरो सदस्य तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार लिला गिरीले निजी क्षेत्रको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि एमालेको नै सरकार बन्न आवश्यक रहेको औंल्याए । रुपन्देही–२(२) का एमाले उम्मेदवार भोजप्रसाद श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि एमाले सकारात्मक भएको बताए । वर्तमान सरकारबाट निजी क्षेत्र तथा उद्योगी व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा गर्नु बेकार भएको बताउँदै सरकार गठनका लागि आगामी मंसिर ४ गते एमालेको बहुमत आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।