नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा मेट्रोदेखि मोनो रेलसम्म चलाउने योजना समावेश गरेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र अगाडि सारेको छ । सोमवार सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मेनोरेल सञ्चालनका लागि योजना बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौंको चक्रपथ र बूढानीलकण्ठदेखि ललितपुरको सानेपा तथा थानकोटदेखि भक्तपुरको साँगासम्म मेट्रो रेल चलाउने योजना शुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीबाट चल्ने ५ सय वटा बस चलाउने योजना माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता छन् माओवादीको भौतिक पूर्वाधार विकासको प्रतिबद्धता

१. पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ । काठमाडौं—तराई—मधेश दु्रत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने छ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइने छ ।

२. पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने छ ।
३. काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । चक्रपथ वरिपरि र बूढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने छ ।

४. पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जलगायत मूख्य शहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रूपमा थालनी गरिने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रबद्र्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने छ ।

६. अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।

७. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने छ । प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र शहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ ।

८. काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख शहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।

९. सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ । उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।

१०. यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गरिने छ ।

११. यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने छ । त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

१२. सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गरिने छ ।

१३. लोकमार्गलगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने छ ।

१४. बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गरिने छ ।

१५. अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने छ ।