तत्कालीन १० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा राजनीतिक र सैन्य मोर्चा सम्हालेका रुकुमपश्चिमका राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा बुधवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनको काँधमा अब प्रदेशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शर्माले आफ्ना १३, एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १/१ गरी २५ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा दाबी पेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्न उनी सत्ता साझेदार दलका नेता र सांसदहरूसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दाबी पेश गर्न जानुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सरकारको कार्यकालमा आधा–आधा नेतृत्व लिने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने लगायतका ४ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो ।

शर्मालाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बुधवार अपराह्न मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले विहीवार केही मन्त्रीसहित पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सत्ता साझेदार दलका नेताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शर्माले दलहरूको सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसको मुख्य उद्देश्य कर्णालीको गरीबी घटाउनुमा केन्द्रित हुने प्रतिक्रिया दिए ।

‘हाम्रो प्राथमिकता कर्णालीको गरीबी हो, गरीबी अन्त्य गर्ने अभियानमा सबै दलबीच सहकार्य जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मैले जिम्मेवारीलाई सकारात्मक चुनौतीका रूपमा लिएको छु ।’

को हुन् मुख्यमन्त्री शर्मा ?

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शर्मा मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा रुकुमपश्चिम प्रदेश क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित भएका थिए । चौरजहारी नगरपालिका–१४ नुवाकोटका स्थायी वासिन्दा शर्मा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टी संघीय संरचनामा गएपछि उनी कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो अध्यक्ष समेत भएका थिए ।

हाल माओवादी केन्द्रको पोलिट्ब्युरो सदस्य रहेका शर्मा पार्टीभित्र ‘आर्ट’ नामले चिनिन्छन् । २०२८ भदौ १८ गते तत्कालीन रुकुम जिल्लाको नुवाकोट गाविसमा जन्मिएका उनी स्कूले पढाइ छाडेर १४ वर्षको कलिलो उमेरमै मशालको राजनीतिमा जोडिएका थिए । उनले २०४१ सालमा मशालको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूमार्फत राजनीतिक यात्रा तय गरेका थिए । त्यतिबेला उनकै घरमा अनेरास्ववियूको क्षेत्रीय सम्मेलन भएको थियो । 

२०४६ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ महामन्त्री रहेको नेकपा मसालको संगठित सदस्यता प्राप्त गरी उनी २०४७ सालदेखि पूणर्कालीन कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिमा होमिएका थिए । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकबाट पार्टीको नाम परिवर्तन भई नेकपा माओवादी बन्यो । जनयुद्धका लागि फौजी आधार तयार गर्न २०५० सालमा रुकुम महत गाउँको फूलबारी जंगलमा ४५ दिने सशस्त्र तालिम आयोजना गरिएको थियो, त्यसमा पनि उनी सहभागी थिए ।

२०५२ फागुन १ गते प्रचण्ड नेतृत्वमा जनयुद्ध शुरू भएपछि शर्माको भूमिगत राजनीति शुरू भएको थियो । जनयुद्ध घोषणाकै दिन रुकुमको राडी प्रहरी चौकी आक्रमण गर्न उनी अग्रपंक्तिमा खटिएका थिए । 

२०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा शर्मा पनि सहभागी थिए । आक्रमणमा मुख्य कमाण्डर दौलतराम घर्ती (विजय घले) मारिएका थिए । जनयुद्ध विस्तारका सिलसिलामा २०५४ सालदेखि जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेखमा जिल्ला सेक्रेटरी र इन्चार्जका रूपमा जनयुद्धको विस्तार तथा आधार इलाका निर्माणमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

दैलेखमा २०६१ सालमा माओवादीविरुद्ध प्रतिकार अभियान चलेका बेला उनी त्यहाँ खटिए । शान्ति प्रक्रियापछि उनले थारुवान राज्य समितिको (दाङ–कञ्चनपुर) को प्रमुख, २०६७ सालपछि नेवा राज्य समितिमा काम गरे । माओवादीको केन्द्रीय प्रचार विभागमा पनि शर्माले काम गरेको अनुभव छ ।