नियमावली मस्यौदा समितिको सोमवार बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्रमा सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ४ को नियम ११ देखि १६ सम्म दफावार छलफल गरेको थियो । छलफलपछिको निष्कर्षमा नियम १५ को शून्य र विशेष समयको दफा २ को १ मा ५ दिनको सट्टामा ७ दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको प्रतिनिधि सभाका प्रवक्ता एकराज गिरीले जानकारी दिए ।

छलफलमा उपस्थित सांसदहरूले सबै प्रश्नको जवाफ दिनका लागि समय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई सहज हुने भन्दै लागि ७ दिन उपयुक्त भएकामा सहमति जनाएका थिए ।

बैठकले बढीमा २१ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । नियम १३ को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अहिलेसम्म १७ जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

बैठकको निर्णयअनुसार नियम ११ मा सरकारी र गैरसरकारी कार्य गरिने दिन सभाको बैठक बसेको प्रत्येक हप्ताको १ दिन प्रश्नउत्तरपछिको समय गैरसरकारी कार्यसूचीले र अरू दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ । छलफलबाट शुक्रवारको सट्टा एक दिन राख्ने निर्णय भएको हो तर शुक्रवारको दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट तोकिने निर्णय भएको छ । 

नियम १२ को दैनिक कार्यसूची अन्तर्गतको विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशनअनुसार बस्ने बैठकको कार्यसूची २ घण्टाअघि दिन संसद्ले प्रस्ताव राखेको थियो तर सचिवालयले कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने भन्दै विशेष परिस्थितिमा बैठक बस्ने १ घण्टा अगावै कार्यसूची उपलब्ध हुने निर्णय भएको छ । 

कागजपत्रको वितरण गर्दा प्रविधिमैत्री बनाउँदै कागजविहीन विधि अपनाउने निर्णय भएको छ ।