लुम्बिनीमा लीला गिरी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकारको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी दलले मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको लागि निवेदन पेश गरेका हुन् । 

हतारहतारमा मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामाको दबाब दिन सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तको आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आइतबार दाबी पेश गरेको हो ।

संघीय सरकारमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ राजनीतिक दल र १ जना स्वतन्त्र सांसदसहित ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष नयाँ सरकारका लागि निवेदन पेश गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर चौधरीले आइतबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै राजनीतिक दलले सरकारबाट बाहिरिए वा समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीसँग एक महिनाको समय हुन्छ ।

संविधानको धारा १८८ को ख मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् ।

चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादीका दलका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोसपाका दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीका दलका नेता भगवती अधिकारी, जनमोर्चाका दलका नेता तारा थापा र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले आइतबार नै नयाँ गठबन्धनअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने बताए ।

गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको निश्चित भएपछि राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाव आफूहरूले दिएको उनले बताए ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४-४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३-३ राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १-१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । 

सरकारमा सहभागी राप्रपाले भने राजीनामा दिएको छैन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री गिरी कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव अमृत गिरीले गठबन्धन संविधानविपपरीत अगाडि बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री संविधानबमोजिम नै जाने बताए । २७  पुसमा ५८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले पुस माघ ५ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।