चार महिनाबीच राष्ट्रिय राजनीतिमा किन यति छिटो ‘राजनीतिक कोर्स’ फेरबदल भयो ? यसको सिधा जवाफ सत्ता प्राप्ति भन्ने बुझिए पनि अन्तर्यमा अन्य पक्ष पनि छन् । यस्ता मोर्चा निर्माणको आवश्यकता किन पर्छ, र किन निर्माण गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।

कुनै पनि मोर्चा निर्माणपछि दुईध्रुवीय राजनीतिक कोर्स अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । संयुक्त मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा एजेन्डाका आधारमा सहकार्य अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । पछिल्लोपटक छिटो–छिटो मोर्चा गठनसँगै उही ढंगबाट विघटनको घटनाक्रमले मुलुक अस्थिर राजनीतिक यात्रातिर उन्मुख भएको देखिन्छ ।

‘संयुक्त मोर्चा’ दुई वा दुईभन्दा बढीविपरीत ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक संगठनहरूबीच कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने प्रक्रिया हो । संयुक्त मोर्चाको सन्दर्भ औंल्याउँदा २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चा र कांग्रेस, २०६२/०६३ मा सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादी र सात दलबीच मोर्चाबन्दी भएको थियो । १२ बुँदे सम्झौतासँगै गरिएको २०६२/०६३ को आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने मोर्चा थियो ।

सत्ता परिवर्तनका खेलमा संसदीय मोर्चा पटक–पटक बनेका छन् । निर्वाचनमा हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसबाट आउने परिणाम र निर्माण हुने सत्ता प्राप्तिका लागि मोर्चा गठन हुने यी अस्थायी मोर्चा हुन् । निश्चय नै दलहरूको आ–आफ्ना सैद्धान्तिक आधार, मार्गदर्शन छन् । आफ्ना एजेन्डालाई भरसक राज्यसत्तामा बसेर कार्यान्वयन गराउने ध्येयका साथ मोर्चाहरू गठन भएका हुन्छन् ।

‘मुलुकका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी व्यक्तित्वहरूसित प्रत्यक्ष र परोक्ष, औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताहरू चलायौं । हरेक पार्टीका आ–आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम, कार्यदिशा र अडान छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिकताका आधारमा हामीले सहमतिका कुराहरूको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं’, २०४६ माघ १ गते सहमति भई २ गते जारी ‘संयुक्त वाममोर्चा’को वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

संयुक्त वाममोर्चामा तत्कालीन माले, मार्क्सवादी, अमात्य समूह, मानन्धर समूह, वर्मा समूह, चौथो महाधिवेशन समूह र नेपाल मजदूर किसान संगठन सम्मिलित थिए । सोही मोर्चा गठनपछि नेपाली कांग्रेससँग जनआन्दोलनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । वाममोर्चाले १४ बुँदे सहमति गरेर कांग्रेससँग मिलेर फागुन ७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा संयुक्त जनआन्दोलन शुरू भएको थियो । 

वाममोर्चा गठन गर्ने वातावरण कसरी बन्यो ? वाममोर्चा गठनपछि कांग्रेससँग मोर्चा गठनको पहिलो चरणबारे राधाकृष्ण मैनालीले चाखलाग्दो अनुभव राखेका छन् ।

‘एक–एकजना वामपन्थीलाई फकाएर मोर्चा बनाउनु असम्भव थियो । त्यसैले हामी वामपन्थी एक हुनुको विकल्प थिएन । गणेशमानसँगको सल्लाहपछि मलाई वाम एकताको कुरा खट्कियो । यसपछि पार्टीका भूमिगत नेताहरूलाई भेटेर वाममोर्चा बनाउने प्रस्ताव राखें’, मैनालीले ‘नलेखिएको इतिहास’ किताबमा उल्लेख गरेका छन् । गणेशमानले पहिले सबै वामपन्थी एक भएर आउन सुझाएपपछि मैनालीले पहलकदमी लिएका थिए ।

चैत २६ गतेसम्ममा सफलता पाएपछि आन्दोलन रोकियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि मदन भण्डारीले मोर्चाको आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे राजनीतिक टिप्पणी गरेका थिए ।

‘यसपालिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा नेताहरूबाट कमीकमजोरी भए होलान्, त्यस्ता कुरालाई सौहार्दपूर्ण छलफलबाट हल र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, यो अपवित्र गठबन्धन वा गद्दारी भने थिएन । यो संस्थापन पक्षबाट बारम्बार गरिने षड्यन्त्रप्रतिको शतर्कता अभावको अभिव्यक्ति थियो होला तर यो जनविरोधी साँठगाँठ थिएन । यो कुरालाई तर्कले होइन, २७ गतेयताका तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्’, श्वेतशार्दूल मदन भण्डारीको जीवन किताब पृष्ठ, १५५ ।

‘आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आमनेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसका निमित्त प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सझदारी भएको छ’, सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको समझदारी ।

एमाले र संयुक्त मोर्चा 

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो संगठन वा पार्टी बलियो देखाउने परिणाम अन्ततः निर्वाचन हो । प्रतिस्पर्धाबाट बहुमत हासिलसँगै राज्य सत्ताको स्रोत, साधनबाट राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु हो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुन्दर अभियानलाई सकेसम्म आफ्नो अनुकूल बनाउने पहलका लागि एक्लै प्रयास रहन्छ । एक्लै लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसके विचार मिल्न सक्ने नजिकका मित्र शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता, मोर्चा अर्थात गठबन्धनको जरुरी हुन्छ । 

व्यवस्था परिवर्तनका लागि नेकपा (एमाले), कांग्रेससहित दलबीच मोर्चा बनाएर संघर्ष गरेको इतिहास छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियामा दलहरूका आ–आफ्ना बाटो छन् । सोही क्रममा निर्वाचन र सत्ता निर्माण प्रक्रियामा गठबन्धन बन्ने, टुट्ने गरेका धेरै राजनीतिक घटनाहरू छन् ।

नेकपा (एमाले)विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धनले स्थानीय, प्रदेश र संघमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । प्रदेश र संघको चुनावी परिणामलगत्तै उक्त पाँचदलीय गठबन्धनबाट एकीकृत माओवादी अलग्गिएर एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्न पुग्यो । राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा नयाँ समीकरण पुनः भंग भयो । पछिल्लोपटक ११ दलीय गठबन्धनसहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो ।

‘अन्ततः २०७२ माघमा भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य भयो । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका लागि प्रकट गरेको उक्त साहस र संकल्प समकालीन नेपाली इतिहासकै विशिष्ट घटना हो’, राजनीतिक प्रतिवेदन पृष्ठः ४० नेकपा (एमाले) प्रथम विधान महाधिवेशन (असोज १५–१७, २०७८)बाट पारित ।

एमालेको यो निष्कर्षलाई बुझ्दा २०७४ को स्थानीय चुनावमा उसले श्रेष्ठता हासिल गर्‍यो । अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा अब्बल देखियो । पार्टीले हासिल गरेको लोकप्रियताकै आधारमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल भयो । तालमेलले भनेजस्तो परिणाम लियो । अन्ततः पार्टी एकता समेत भयो । 

प्रतिकूल विश्व परिस्थितिमा समेत नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन लोकप्रिय रहेको, शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माणको सम्भावना प्रबल बनेको, क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा तथा समाजवादी भविष्य सुनिश्चित गर्न एकीकृत र बलियो कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक परेको निष्कर्षमा पार्टी एकता गरिएको थियो ।

‘नेपाल राष्ट्रले भोगिरहेको परनिर्भरता, वैदेशिक हस्तक्षेप तथा राजनीतिक–सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सदृढ गर्नका लागि बलियो वामपन्थी शक्ति खाँचो रहेको बोधले दुई पार्टीबीच एकताको आधार निर्माण गरेको थियो । यसै पष्ठभूमिमा, २०७४ असोज १७ गते दई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो भने २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो’, ऐ. प्रतिवेदनबाट ।

२०७४ को चुनावी गठबन्धनबाट एमालेले ३२ लाख र माओवादीले १३ लाख मत लिन सफल भयो ।

चुनावी गठबन्धनबाट दुई दलले प्राप्त गरेको सामर्थ्य र लोकप्रियताले पार्टी एकता भयो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र अलग बन्यो । सर्वोच्चको आदेश एक घटना थियो । यदि वैचारिक मेलमिलाप थियो भने पुनः अर्को नाममा दल दर्ता गर्न समेत सर्वोच्चका आदेश थियो । तर, दुई पार्टीको प्राथमिकता पुनः एक हुने रहेन । दुवै दलले कुनै प्रयास नै गरेनन् ।

गठनबन्धनकै निवेदनमा सर्वोच्चको परामादेशबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार विघटन र पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सोही गठबन्धन स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा एमालेविरुद्ध उत्रियो ।

तीनै तहको चुनावमा गठबन्धनले अपेक्षा गरेजति परिणाम लिन सकेन । प्रदेश र संघको चुनावी परिणामलगत्तै पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउन एमाले सफल भयो । यद्यपि गठबन्धन लामो समय टिकाउन सकेन । यी घटनाक्रमहरू हेर्दा गठबन्धनबाट निस्केका सुन्दर परिणामहरू पटक–पटक किन क्षणभरमै गुम्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ सही ढंगले खोजिनु पर्छ ।

२०७४ को वाम गठबन्धनबाट दुईतिहाइ नजिकको सुखद् परिणाम अन्ततः पार्टी विभाजनमा गएर विसर्जन भयो । गत पुस १० गते बनेको नयाँ समीकरण भत्किँदा एमालेबाट राष्ट्रपति गुम्यो । प्रदेशहरूको नेतृत्व पनि गुम्ने स्थिति छ । संयुक्त मोर्चा गठनबाट प्राप्त परिणामको संरक्षण गर्नमा एमाले असफल हो ? एमाले नेतृत्वका लागि यो विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ ।

मोर्चाहरू टुट्नुमा बाह्य पक्षलाई मात्रै दोष लगाएर उम्किने छुट कसैलाई छैन । संयुक्त मोर्चा निर्माण र त्यसबाट प्राप्त परिणाम संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सही विश्लेषण पार्टी नेतृत्व पंक्तिले गर्नैपर्छ । 

वर्ग चरित्रको हिसाबले फरक धारको सिद्धान्तमा रहेको कांग्रेस, मित्र शक्ति तर अस्थिर राजनीतिक केन्द्रमा रहेको माओवादी, नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका आलाकाँचा राजनीतिक दल र पुरातनवादी राप्रपाको निर्णयसँगै विदेशी चलखेलबाट एमालेलाई एक्ल्याउने परिस्थिति कसरी बन्यो ? यसको समीक्षा निर्मम ढंगबाट हुन जरुरी छ ।