नारायणकाजीको ऐतिहासिक निर्णय– सुराकी खर्चका नाममा भइरहेको दोहनको शृंखला अन्त्य !

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी परिचालनबापतको खर्च नलिने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै शान्ति सुरक्षाका नाममा गृहमन्त्री र गृह सचिवले खर्च गर्ने रकम नलिने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रीस्तरमा गरिएको उक्त निर्णय उनले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावको रूपमा लग्ने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा लगिने उक्त प्रस्ताव पारित भए आफूखुशी सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गर्ने भनेर लिने गरिएको दैनिक ५० हजारसम्मको रकम गृहमन्त्रीले लिन पाउने छैनन् ।

शान्ति सुरक्षाका नाममा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले दैनिक २० हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका थिए ।

गृहमन्त्री तथा गृहसचिवले बुझ्ने गरेको उक्त रकम खर्च गर्दा कुनै बिल भरपाई पेश गर्नु पर्दैनथ्यो । न त उक्त रकमको लेखा परीक्षण नै हुन्थ्यो । एक किसिमले भन्ने हो भने शान्ति सुरक्षाको नाममा बुझ्ने गरिएको उक्त रकम मन्त्री र सचिवले सिधा आफ्नो खल्तीमा राख्ने गर्थे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको उक्त निर्णयलाई धेरैजसोले 'बोल्ड' तथा उदाहरणीय निर्णय भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । दिनहुँ ५० हजार रुपैयाँ आउने रकम त्याग गर्न यसअघिका गृह मन्त्री तयार नभएको अवस्थामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रशंसा भइरहेको हो ।

प्रायःजसो गृहमन्त्री र गृहसचिवले उक्त रकम बुझ्ने गरेको भएपनि कुनै-कुनै मन्त्री र कुनै गृहसचिवले भने उक्त रकम लिएनन् । त्यसै मध्येका एक हुन्, पूर्व मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौड्याल ।  २०६८ सालमा ५ महिनाका लागि उनी गृहसचिव थिए । त्यसबेला उनले सुराकीबापतको रकम लिएनन् ।

'शान्ति सुरक्षाको नाममा स्वविवेकीय निर्णय गरेर खर्च नै नहुने भएपनि रकम लिनु स्वेच्छाचारी हुने भएकाले मैले त्यो रकम लिइनँ,' पौड्यालले लोकान्तरसँग भने, 'मैले तत्कालीन मन्त्रीलाई पनि इमर्जेन्सीमा खर्च गर्नैपरे प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृति गराएर खर्च गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको थिएँ ।'

५ महिना जति उनी गृहसचिव हुँदा केही महिनाका लागि कृष्णबहादुर महरा, केही दिनका लागि नारायणकाजी श्रेष्ठ र त्यसपछि विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री थिए । ती गृहमन्त्रीहरूले उक्त रकम लिए वा लिएनन् भन्ने विषय आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।

अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त रकम नलिने भनेर निर्णय गर्नुलाई पौड्यालले सकारात्मकरूपमा लिएका छन् ।

'यस्तो निर्णय त गर्नैपर्ने थियो । उहाँले राम्रो गर्नु भयो । एकदमै राम्रो कुरा हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'मैले पनि त्यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि थिति बसाल्न खोजेको थिएँ । तर, तात्कालिक परिस्थितिका कारण र कम समय मात्र बस्न पाएकाले थिति बसाल्न सकिएन ।'

दिनहुँ विभिन्न संघ-संगठनले बन्द आह्वान गर्ने, बम पड्काउने, कसैले हतियारधारी दस्ता लिएर धाकधम्की दिने गरेको भनेर दिनहुँजस्तो सूचना आउने गर्दा त्यसको व्यस्थापनमा समय लागेकाले त्यो काम गर्न नसकिएको उनले खुलाए ।

'शान्ति सुरक्षाको नाममा गर्ने गरिएको उक्त खर्च पूर्णरूपमा आफ्नो खल्तीमा राख्ने रकम नै हो,' पौडेलले लोकान्तरसँग थपे, 'इमर्जेन्सी आउँदा त्यस्तो रकम खर्च नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन । खर्च गर्नैपर्‍यो भने त्यसका लागि एउटा कार्यविधि बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराई मन्त्री र सचिवले खर्च गर्न सक्छन् ।'

तर, कतै खर्च नै नदेखाई, कतैबाट स्वीकृति नै नलिई भटाभट रकम निकाल्ने कुरा स्वेच्छाचारी हुने भनेर आफूले तत्कालीन मन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि उनी बताउँछन् ।

'इमर्जेन्सी परेको बेला राज्यलाई त्यस्तो खर्च गर्न आवश्यक पर्न सक्छ, नपर्ने होइन । तर, त्यो रकम खर्चिने नाममा 'कम्प्लिट' दुरुपयोग गरिएको हो,' पौड्यालले थपे, 'हिसाब देखाउनुपर्दैन, यसरी स्वविवेकीय निर्णय गरी रकम कुम्ल्याउनु स्वेच्छाचारी निर्णय हुन जान्छ ।'

२०४९ सालदेखि २०५१ चैतसम्म झन्डै ३ वर्षसम्म गृहसचिव रहेका भोजराज पोखरेल भने आफूले त्यस्तो रकम बुझेको सम्झना नरहेको बताउँछन् ।

'अहिले कस्तो कुरा उठान भयो कि सचिवले दिनहुँ २० हजार रुपैयाँ बुझेर आफ्नो खल्तीमा राखे,' पोखरलले लोकान्तरसँग भने, 'तर, मैले बुझेर खल्तीमा राखेको होइन । निश्चित सेन्सेटिभ सूचना ल्याउने व्यक्तिका लागि रकम खर्च भएको होला ।'

अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त रकम नलिने भनेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्नुलाई भने उनी स्वागत नै गर्छन् ।

'उहाँले केही बुझेर, सोचेर नै त्यस्तो निर्णय गर्नुभएको होला । त्यसैले उक्त निर्णयलाई त हामीले वेलकम नै गर्नुपर्छ,' पूर्वसचिव पोखरेलले लोकान्तरसँग थपे, 'भावनात्मकरूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै त उहाँले त्यस्तो निर्णय पक्कै पनि गर्नुभएन होला । तर, राज्य सञ्चालनका क्रममा प्रति जासुसी कार्यका लागि केही न केही विकल्प त पक्कै पनि उहाँले सोच्नुभएको होला ।'

राज्यले विभिन्न सेक्टरमा सूचना प्राप्ति गर्नका लागि व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेको हुन्छ, त्यस्तो परिचालनका लागि हुने खर्च पारदर्शी गर्दा सूचना दिने व्यक्ति असुरक्षित हुने हुनाले नै लेखा परीक्षण नगरिएको उनको जिकिर छ ।

'हो त्यसरी खर्च गर्दा 'क्रेडिबिलीटी'को प्रश्न भने उठेकै हो । सबैले त्यसको 'मिसयुज' नै गरे भन्ने पनि होइन,' उनले थपे, 'त्यसैले यदि उहाँले त्यस्तो रकम खर्च नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभएको हो भने त्यसको वैकल्पिक उपाय पनि उहाँले पक्कै सोच्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ ।'

एक महिनाका लागि गृहसचिव भएका खेमराज रेग्मी भने त्यसरी खर्च गर्न पाउने रकम आफूले नबुझेको बताउँछन् ।

'म एक महिना गृहसचिव भएर काम गरें । त्यतिबेला सुराकी परिचालनका लागि दैनिक २० हजार रुपैयाँ लिन पाउने भनेर मैले बुझेको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'खाना, खाजा शीर्षकमा खर्च देखाउन कतै हस्ताक्षर गराएको छ भने त्यो मलाई यकिन भएन ।'

उनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

'गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले दैनिक २० हजार रुपैयाँ लिन पाउने भनेर जसरी एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यस्तो मात्र पनि होइन । खल्तीमा राख्नका लागि भन्दा खर्च गर्नका लागि खर्च गरिएको हो,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसरी सबै गृहमन्त्री र गृहसचिवले बुझे वा खर्च गरे भन्ने पनि होइन । तर, कोही कोहीले त्यसको 'मिसयुज' त गरेकै हो ।'

खास गरेर पार्टी कार्यकर्ता आउँदा कार्यकर्तालाई बाटो खर्च दिने नाममा, कार्यकर्तालाई खाना, खाजा खुवाउने नाममा त्यस्तो रकम मन्त्रीहरूले वितरण गर्ने गरेको उनले बताए ।

'सुराकी परिचालन गर्न, अपराधी पत्ता लगाउन भनेर खास गरी माओवादी जनयुद्धकालमा खर्च पनि भएकै हो,' उनले थपे, 'अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षाबापतको रकम नलिने भनेर निर्णय गर्नु भएको छ । रकम नलिने नै हो । तर, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रकम त खर्च गर्नै पर्ला नि !'

उनले थपे, 'रकम खर्च नै नगर्ने भन्दा पनि त्यसलाई लेखापरीक्षण गराउने गरी, लेखापरीक्षण गर्दा खर्च केमा भएको हो त्यसको अलिकति भएपनि संकेत गराउने गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्थ्यो ।'   

२०५२ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एकपटकमा गृहमन्त्रीले ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाएका थिए । तर, त्यो रकम खर्च गर्नुभन्दा पनि मन्त्री र सचिवले दैनिक बुझेर खल्तीमा राख्ने गरेका थिए । कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो भन्ने कुराको कुनै हिसाब नै नदिई सबै रकम आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरिएकाले प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चको पुस्ट्याइँप्रति प्रश्न उठाउने गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र गृहसचिवले ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल १ करोड ३८ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन,२०७९ मा उल्लेख छ ।

'उल्लिखित मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा एकपटकको खर्च सीमा तोकिए तापनि साप्ताहिक, मासिक वा कुनै निश्चित अवधि किटान नगरेकाले स्पष्टतासहित किटान गरिनुपर्दछ,' महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी शान्ति सुरक्षाको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गृहमन्त्री तथा गृह सचिवबाट १ करोड ४५ लाख ९ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गृहमन्त्रीबाट ७२ लाख र गृहसचिवबाट ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल १ करोड ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'शान्ति सुरक्षाका लागि हुने सुराकी खर्चलाई व्यवस्थित गर्न विगतदेखि औंल्याइए तापनि सुधार भएको छैन । यस्ता खर्चको उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन हुनुपर्दछ,' उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यसरी हरेक वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्ने गरिएको भएता पनि त्यसमा कुनै सुधार भएको थिएन ।

शान्ति सुरक्षाको नाममा सबै भन्दा बढी रकम २०६२/०६३ सालमा खर्च भएको छ । त्यस वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

'सुराकी परिचालनका लागि शान्ति सुरक्षाका नाममा गरिने त्यस्तो खर्चको शायद अहिलेका मन्त्रीज्यूले औचित्य देख्नुभएन होला । त्यस्तो खर्च गर्दा खर्चको पुस्ट्याइँ उहाँले देख्नुभएन होला,' देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले हरेक वर्ष त्यस्तो खर्चको पुष्टि नहुने भएकाले नियन्त्रण गरिनुपर्ने भनेर आफ्नो राय दिँदै आएको हो । अहिले मन्त्रीज्यूले निर्णय नै गरिसकेपछि त्यस्तो खर्चको आवश्यकता नरहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सुराकीका नाममा बिल भरपाइविनै मासिक डेढ लाख मन्त्रीको गोजीमा, सचिवलाई ५० हजार !

संघकै देखासिकी गरेर मधेश प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री र उक्त मन्त्रालयका सचिवले सुराकी परिचालनबापत खर्च गर्ने गरेकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

'सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्र त्यस्तो रकम खर्च गर्ने गरिएको छ,' महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता देवकोटाले थपे, 'झन् प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी नै नरहेको अवस्थामा उक्त खर्चको औचित्य नरहेको भनेर हामीले राय दिँदै आएका छौं । सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा नै त्यस्तो खर्चको आवश्यकता किन परेको हो भन्ने विषयमा औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।'