माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चैत २६, २०७९
छोटो समयमा उदाएर परम्परागत राजनीतिक दलमाथि धावा बोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नैतिक संकट र गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
सुशासन, न्याय, पारदर्शिताजस्ता विषयमा आवाज उठाएर छोटो समयमा स्थापित रास्वपा आफैं गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको हो ।
नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले २० जितेर छोटो समयमा चर्चा, परिचर्चा र वाहवाही बटुल्यो । तर, एकपछि अर्को विवाद र सुशासनविरुद्धका घटनासँग जोडिएर सभापतिदेखि मन्त्री र सांसदसम्म मुछिएपछि रास्वपामाथि नैतिक संकट देखिएको हो ।
सभापति रवि लामिछानेमाथि नगारिकता प्रकरणमा परेको मुद्दाका कारण सांसद पद खारेज भयो । म्यानपावर सञ्चालक डीपी अर्याल स्वार्थ बाझिने गरी श्रममन्त्री बनाइएका थिए ।
सरकारमा सहभागी हुने, बाहिरिनेजस्ता अपरिपक्व निर्णय गरेको मात्रै होइन बदलिएको समीकरणमा सत्तापक्षसँगको अस्वाभाविक निकटताले पनि उनीहरूको आलोचना बढ्दै आएको थियो ।
यही बेला स्वास्थ्यमन्त्री बन्न पार्टीलाई साढे २ करोडसम्म पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले रकम मागेको फोन संवाद बाहिरिएको छ ।
यो संवाद बाहिरिएको केही घण्टाभित्रै रास्वपाले उनलाई निलम्बन गर्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । अनुशासन समितिलाई ३ दिनभित्र घटनाका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै श्रेष्ठलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको हो ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अडियो बाहिरिएको केही घण्टामै पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख, ‘यो छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीको साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारवाही नगर्न नगराउन समेत डा. श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिद्वारा यस सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न डा. श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
उनले मन्त्री बन्नका लागि पार्टीमा पैसा बुझाउनुपर्ने कुरा स्पष्टसँग भनेका छन् ।
‘त्यहाँ २/३ जना हुनुहुन्छ पार्टीलाई, रवि (सभापति रवि लामिछाने)लाई शुरूदेखि नै सहयोग गर्ने मान्छे, त्यही टीमबाट मलाई कुरा आएको हो’ श्रेष्ठले अडियोमा भनेका छन्, ‘अब आज मैले फिक्स्ड गर्नुपर्छ पैसा, उधारो हुन्न भन्छन् फेरि । साढे २ (करोड) भन्या छन्, आज मैले एक (करोड) दिएँ भने मान्छन् । अरू पछि चेक दियो भने हुन्छ ।’
रवि लामिछाने बाहिर नदेखिए पनि दुई/तीन जनामार्फत पैसा पार्टीमा जाने श्रेष्ठले बताएका छन् ।
‘रवि सर देखा पर्नुभएको छैन । बाहिरको दुईतीनजना साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई दिने हो । यो पैसा पार्टीलाई जान्छ भनेका छन् केरे,’ श्रेष्ठले अडियोमा भनेका छन् ।
सभापति लामिछाने निकटबाटै मन्त्रीका लागि साढे २ करोडसम्मको बार्गेनिङको गम्भीर विषय उठ्दा पनि रास्वपाले विषय केन्द्रित भएर विज्ञप्तिमा कुनै विषय उठाएन । हतार गरेर पार्टीले श्रेष्ठलाई निलम्बन मात्रै गर्यो । तर छानबिनका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने वा राज्यका सम्बन्धित निकायमा बुझाउने आसय विज्ञप्तिमा कतै छैन ।
यसैले रास्वपामाथि गम्भीर र नैतिक प्रश्न उठेको छ । यतिमात्रै होइन, यिनै श्रेष्ठमाथि पोखरामा सहकारीको ८२ लाख हिनामिना गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
१० पुसमा सरकार बन्नुपूर्व मन्त्री बन्नका लागि आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने दबाब सांसदमाथि पारिएको हो कि भन्ने आशय यो अडियो सुन्दा मिल्छ । श्रेष्ठले पार्टी चलाउन यो पैसा चाहिन्छ, नगदै चाहिन्छ र उधारो हुन्न भन्दै पार्टीको नियतमाथि नै आशंका हुने संवाद गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ परम्परागत दलविरुद्धको विकल्प भन्दै उदाएको रास्वपामा पनि छोटो समयमा निकै उतारचढाव देखिएको बताउँछन् ।
‘रास्वपा पार्टी बन्ने क्रममा छ । बनिसकेको छैन । विचार सिद्धान्त तय गर्न बाँकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, शुरूबाटै उनीहरूमा परिपक्वता, स्थिरता देखिँदैन । आकार नै लिन नसकेको हुनाले यो पार्टी एक ढिक्का रहन्छ कि रहँदैन भन्ने परीक्षण नै हुन बाँकी नै छ ।’
नारा, घोषणापात्र र नेताको भाषणसँग मेल खाने व्यवहार जिम्मेवार नेताबाट नदेखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘अहिलेको स्थितिले कुर्सीको पछाडि मात्रै कुदेको देखिन्छ, विचार र एजेन्डा त भन्ने कुरा मात्रै हुन् । मूल्य मान्यता नारा मात्रै हुन् भन्ने देखाउँछ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पूरा मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । तर सत्तामा जाने वा निस्कने, विवादित पात्रलाई बोक्ने जस्ता उनीहरूका गतिविधि उतारचढावयुक्त छन् ।’
राजनीतिक अडान, एजेन्डा र मुद्दाभन्दा सभापति रवि लामिछानेकेन्द्रित अभियानमा रास्वपा रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘राजनीतिक अडान खास देखिँदैन । रवि लामिछानेकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनको पद जानेबित्तिकै अरू मन्त्री फिर्ता गरियो । यो भनेको चरम व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हो । यस्तो प्रवृत्तिले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।’
२ करोडको मोलमोलाइले त झन् रास्वपामाथि चरम नैतिक संकट उब्जाइदिइको छ ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल टेलिफोन संवादमा जोडिएका अर्का पात्र पनि उस्तै रहेको भन्दै यो विषयलाई पाक्न दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘यो विषयमा हतारो गरी बोल्ने बेला भइसकेको छैन । पाक्न र पुष्टि हुन दिऊँ । अर्का पात्र पनि उस्तै विवादित छन्,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘तत्काल छानबिनका लागि सहजताका लागि निलम्बन गरिएको होला, बाँकी हेर्दै जाऊँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार राजनीतिमा शुद्धीकरण र सुशासनको नारा दिने पार्टीबाट यस्तो घटना हुनै नहुने बताउँछन् ।
‘यस्ता घटना आउँदा अप्ठ्यारो पर्छ । पार्टी निर्माणको लामो यात्रामा यस्ता कैयौं घटना हुन सक्छन् । घटनाबाट सिक्दै, व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ सांसदको २ करोडको मोलमोलाइको घटनाबारे परियार भन्छन्, ‘यस्तो घटना हामीजस्तो पार्टीबाट नहुनुपर्थ्यो । तर घटना घटिसक्यो । विज्ञप्ति निकाल्यौं । निलम्बन गर्यौं । यो जवाफदेहिता हो । अब अनुशासन समितिको के कसरी प्रतिवेदन तयार पार्छ, त्यसपछि यो विषयलाई राज्यको छानबिनको दायरामा कसरी पठाउने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...