तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (हायात रिजेन्सी)मा सरकारी शेयर संरचना करीब २३ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हायात होटलबाट सरकारको गुम्दै गएको शेयर स्वामित्वलाई बढाएर शुरूआती चरणकै अवस्थामा पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

होटलले सरकारको शेयर स्वामित्व ९ प्रतिशतमा झरिसकेको दाबी गर्दै आएको थियो । विकास समिति स्रोतका अनुसार होटलमा सरकारको लगानी २२.८५ प्रतिशत कायम गराउने निर्णय भएको छ । 

होटल स्थापनाकै क्रममा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

यस्तो लगानीका लागि १० पुस २०४८ मा होटल र तारागाउँ विकास समितिबीच भएको सम्झौतामा होटलमा सरकारको ३९.६७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने उल्लेख थियो ।

उक्त होटल स्थापनासँगै कम्पनी दर्ता र समय–समयमा भएको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा होटलमा सरकारी शेयर संरचना २२.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिएको थियो ।

‘होटलले जारी गरेको हकप्रद शेयर सरकारले खरिद नगरेको तथा तत्कालीन समयमा भएको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको शेयर स्वामित्व ३९ नरहेको देखियो’, तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ।

यस्तो शेयर संरचना लिखितरूपमा २२ प्रतिशत मात्रै कायम भएको देखिएकाले सोही अनुसार शेयर संरचना कायम गराउने निर्णय भएको उनले बताए ।

होटलले ३९ प्रतिशत सरकारी शेयरलाई ९ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । 

यस्तो शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा होटलले आफूखुशी गरेको पाइएको छ भने शेयर संरचना परिवर्तनमा सरकारी स्वीकृति समेत लिएको छैन ।

पुरानै अवस्था कायम गराउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै थप निर्णय हुनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । 

सरकारी शेयर संरचना परिवर्तन गर्दै अनि सरकारको लगानी खुम्च्याउँदै जाने होटलको निर्णयमा सरकारको स्वीकृति नभएकाले सरकारी स्वीकृति बेगरका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

यसका लागि तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न र हायात होटल सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । यस्तो समिति बनाउँदा विषय विज्ञको संयोजकत्वमा सरकारी प्रतिनिधि तथा हायात होटल सञ्चालक (सरार्फ र श्रेष्ठ समूह)को समेत सहभागिता हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समितिले हायात होटल सञ्चालन गर्न तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटलबीच ५ जेठ २०५१ भएको १४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता समेत खारेज गरिदिएको छ । 

बौद्धमा हायात होटल परिसरमा रहेको सरकारी स्वामित्वको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी सरकारले शेयर लगानी गरेबापत रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिएको थियो । बाँकी १४८ रोपनी जग्गा भने प्रति रोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा पनि जग्गाको स्वामित्व स्वतः होटलको हुने गरी एकपक्षीय निर्णय होटलले गरेकाले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय तारागाउँ विकास समितिले गरेको छ ।

यो सम्झौताले सरकारको १४८ रोपनी जग्गा शेयर लगानीकै रूपमा होटलको हुने गरी आफूअनुकुल गरिएको व्याख्या खारेज भएको तारागाउँ विकास समिति स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दिएको छ ।

अब होटलसँग नयाँ सम्झौता गर्ने र भाडा रकम समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा सरकार र होटल दुवैको हितअनुकूल हुने समितिको दाबी छ ।

तारागाउँ विकास समितिको सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुरेशराज जोशी छन् । समिति सदस्यमा पर्यटन मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि निर्मल ढकाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रेशमलाल कंडेल, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी छन् । 

तारागाउँ विकास समितिका शिवप्रसाद लामिछाने र समितिकै सदस्यसचिव महेन्द्र थापा मगर पनि सञ्चालक समिति सदस्य छन् । 

पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सरकारी सम्पत्ति जोगाउने विषयमा चासो राखेका थिए । उनले होटललाई २१ प्रश्न सोधेका थिए । होटलको स्वामित्व लिएको तारागाउँ विकास समितिलाई पनि उनले स्पष्टीकरण सोधेको थिए ।

समितिलाई सोधेको प्रश्नको जवाफमा अहिले देखिएको समस्या, वास्तविक अवस्था र समस्या समाधानको उपाय समेत सुझाएर पठाएको समिति स्रोतले बतायो ।

पर्यटन मन्त्री किरातीले हायात होटलले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको, सरकारको ३९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व ९ प्रतिशतमा झारेको, होटलमा निर्माण योजना बनाउँदा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत बढाएर ३ अर्ब ४३ करोड पुर्‍याएको, होटलसँग असम्बन्धित खर्चलाई पनि देखाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

तेस्रो पक्षलाई करकट्टी नगरी सवा ३ अर्ब भुक्तानी गरेको, होटलले जग्गा सुधारका नाममा अस्वाभाविक देखिने गरी खर्च गरेको, न्यून भाडामा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरेको, जग्गा भाडामा लिँदा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोसहितका प्रश्न पनि हायात होटललाई सोधिएको थियो ।

हायात होटलसँग तारागाउँ विकास समितिले करीब ३ दशक अगाडि सम्झौता गरेको थियो । तर उक्त सम्झौताविपरीत होटल निर्माण लागत दोब्बर देखाइएको सरकारी छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

होटलका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारी अनुमतिविनै निर्माण लागत बढाउँदै लगेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ मंसिर २०४९ को बैठकको निर्णयबाट तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहलाई संयुक्त लगानीको स्वीकृति दिइएको थियो । 

हेर्नुहोस्, तत्कालीन लिज सम्झौता :

यसअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनुसन्धान गरी तयार पारेको होटलसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमै जग्गा भाडा सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, उक्त समितिको सुझाव भने हालसम्म सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहबीच भएको ५ मंसिर २०४९ को सम्झौताअनुसार समितिको ३९.७७ प्रतिशत शेयर संरचना रहेको हालसम्मका सबैजसो सरकारी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समिति स्वामित्वको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी प्रति रोपनी १० लाखका दरले मूल्यांकन गरेर १५ करोड र थप दुई करोड अन्य प्रयोजनबाट जोडेर जम्मा १७ करोड रुपैयाँ समितिले होटलमा शेयरका रूपमा लगानी गरेको थियो । 

होटलले आफूखुशी पटक–पटक शेयर संरचना परिवर्तन गरेर २०७१ असारदेखि तारागाउँको सेयर ९.०१ प्रतिशत बनाइदिएको थियो । 

सरकारको मातहतमा रहेको कुनै पनि सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

होटलले सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरी शेयर संरचना परिवर्तन गर्नु कानूनविपरीत रहेको निष्कर्ष विभिन्न अनुसन्धानले निकालेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत होटलले कमजोरी गरेको औंल्याए पनि आर्थिक अनियमितताका विषयमा भने अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

वायुसेवा निगम र हायात होटल सुधार्न समितिमाथि समिति, प्रतिवेदन चाङ लाग्दा पनि भएन कार्यान्वयन

पाँचतारे होटल हायातमाथि छानबिन : ७ दिने समितिको काम ६ महिनासम्म अधुरै