हुलाकी राजमार्ग अलपत्र भएपछि सांसददेखि मेयरसम्मको आक्रोश– सडकमा उत्रिन्छौं !

सडकसहित विकास पूर्वाधारका कामहरू अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि जनप्रतिनिधिहरू नै आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।

ठेकेदारहरूले काम नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलनमा उत्रिन थालेका हुन् ।

यही वैशाख १७ गते आइतवार सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने महुरे–फोक्सिङटार सडकखण्ड निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)ले अलपत्र पारेको भन्दै प्रदेश सांसद सडकमै धर्नामा बसेका थिए ।

खोटाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद पाँचकर्ण राईको नेतृत्वमा आइतवार झण्डै २ घण्टा सडक अवरुद्ध पार्दै चक्का जाम गरिएको थियो । 

धर्ना टोलीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत सामेल थिए ।

त्यसको एक हप्ता नबित्दै जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको काम समयमा सम्पन्न नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा सांसदहरूले तराई–मधेशको ‘लाइफलाइन’ मानिने हुलाकी राजमार्गको रोकिएको काम पुनः सुचारु नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण व्यवसायीले सडक अलपत्र पारेर छाड्दा जनताको दैनिकीमा असर परेको भन्दै एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य ऋषिकेष पोख्रेल, योगेन्द्रप्रसाद मण्डल, प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती, लीलाबल्लभ  अधिकारी, जयप्रकाश चौधरी, भीमप्रसाद पराजुली, गयानन्द मण्डल, अमृत अर्याल, रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर नागेश्वरप्रसाद सिंह, सुनवर्षी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशी, रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडिया, धनपालथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवच्छ गच्छदार र कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर रोकिएको काम एक हप्ताभित्र सुचारु नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

हुलाकी राजमार्गको मोरङ खण्डमा रतुवामाई नगरपालिका, सुनवर्षी नगरपालिका, रंगेली नगरपालिका धनपालथान गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र विराटनगर महानगरपालिका पर्छन् । महानगर क्षेत्रमा ठेक्का नै लागेको छैन ।

जनप्रतिनिधि राखेर मूल्यांकन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सडक खनेर अलपत्र बनाई एक महिनादेखि ठेकेदार बेपत्ता हुँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेष पोखरेलले बताए ।

‘ठेकेदार र सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि अबको विकल्प भनेको जनतासँगै आन्दोलन गर्नु मात्रै बनेको छ,’ उनले भने ‘हाम्रो आन्दोलन ठेकेदारविरुद्ध मात्र नभई सरकारविरुद्ध पनि हो ।’

एक दिन मात्र पानी पर्दा पनि सवारी गुड्न नसक्ने अवस्था रहेको रंगेलीका मेयर दिलिप बगडियाले बताए ।

‘हिलोले घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था छ । कानूनले काम नगरेपछि हामी भाटे कारबाहीमा उत्रिनुपर्ने बेला भयो,’ बगडियाले भने ।

आयोजनाका कर्मचारीले आफूहरूका कुरा समेत नसुन्ने कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङ खण्डमा ९९ किलोमिटर सडक पर्छ । त्योमध्ये केही भाग कालोपत्रे भइसकेको योजनाको कार्यालयले जनाएको छ । 

९९ किलोमिटर सडकलाई ७ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । 

यसमध्ये कानेपोखरी रंगेली सडकको काम सकिएर अन्तिम भुक्तानी बाँकी रहेको हुलाकी सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रमोद खतिवडाले बताए । 

यो खण्ड भारत सरकारको सहयोगमा बनेको हो । 

रतुवा–केशलिया सडक खण्डमा पीएस गजुरमुखी मोतीदान जेभी, कालिका मैनाचुली वेदान्सी जेभी र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेका छन् । 

यसैगरी गान्धी–मनमोहन मार्गमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन तथा विराटनगर केशलिया रोड सडक खण्डमा देव एन्ड सायर भूमिले ठेक्का पाएका थिए ।

महानगरभित्रको अस्पतालचोकदेखि बरगाछी गणेश चोकसम्मको सडकखण्डमा भने ठेक्का नै लागेको छैन ।

रतुवा–केशलिया सडक खण्डको बेतौनादेखि कटहरी नयाँ बजारसम्मको ११.९ किलोमिटर सडक खण्डको अवस्था कहालिलाग्दो रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । 

यस्तै नयाँबजारदेखि हाटखोलासम्मको अवस्था पनि कहालिलाग्दो रहेको छ । यी दुईवटा खण्डमा ठेकेदारले काम छाडेर हिँडेको आयोजनाका सूचना अधिकारी खतिवडाले बताए । 

यी खण्डहरू पीएस गजुरमुखी र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेका थिए । स्थानीयका अनुसार यी खण्डमा चारचक्के बाहेकका अन्य सवारी साधन चलाउन मुस्किल परेको छ ।

काम नगर्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने तयारी थालिएको खतिवडाले बताए । मोतीदान जेभी, कालिका मैनाचुली वेदान्सी जेभीको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएपछि धरौटी जफतको तयारी थालिएको उनले बताए । 

तराई–मधेशका २१ जिल्लाहरू जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ सालबाट शुरू भएको हो । सम्झौता भएको मितिले ३ वर्षभित्रमा सडक निर्माणको काम सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ सालमा ठेक्का लगाइएको थियो । 

सुविधा दिने आशा गरिएकै सडकले सास्ती दिएपछि सडक आसपासमा बसोवास गर्ने जनताको दैनिकी कष्टकर छ ।

जनताको व्यापक गुनासो आएपछि जनप्रतिनिधिहरू नै आन्दोलनको चेतावनी दिने स्थितिमा पुगेका छन् । सदनमा भने उनीहरूले यस विषयमा आवाज उठाएका छैनन् ।