नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको चर्चा चुलिएपछि फेरि सत्ता गठबन्धनको अंकगणितलाई लिएर आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । ओली अफैंले ‘पत्रिकामा पढेर थाहा पाएँ’ भनी यसको खण्डन गरे पनि आशंका मेटिएको छैन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेसतिर लागेपछि सत्ता समीकरण बदलिएको थियो । १० पुसमा बनेको एमाले–माओवादी समीकरण बदलिए पनि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै निरन्तरता पाएका थिए । एमालेको बहिर्गमनपछि कांग्रेस १७ चैतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

समीकरण फेरिएको एक महिनापछि देखि गठबन्धन बदलिन सक्ने गरी राजनीतिक वृत्त गर्माएको हो । सरकारमा गएर फिर्ता भएको र उपनिर्वाचनमा एक सीट थप गरेको रास्वपालाई देखाउँदै फेरि समीकरण बदल्नेसम्मको चर्चा भइरहेको छ ।

उपनिर्वाचनमा देखिएको माहोलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै फेरि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन जोडबल गरेका छन् । बलियो प्रतिपक्षी एमालेसँग रास्वपा पनि मिसिँदा सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ हुने प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ ।

प्रचण्डको प्रयासलाई कतिपयले अर्को समीकरण बन्ने डरसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । तर, बाहिर चर्चा भएजस्तो नयाँ सत्ता समीकरण बनिहाल्न सजिलो भने छैन । 

१० पुसमा आफ्नै कारण तत्कालीन गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको थियो । विश्वासको मत हुँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा फेरि माओवादीसँग गठबन्धन गर्न कांग्रेस सफल भएको छ । यसैले यसपटक सहजै माओवादीसँग बनेको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छैन । 

अर्थात्, अहिलेको गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र माओवादीबीच असमझदारी नबढेसम्म विकल्पमा सहजै अर्को गठबन्धन बन्न सक्ने र धान्न सक्ने गणित देखिँदैन । यी दुई ठूला दल एक ठाउँमा रहेसम्म साना दलले पनि आफ्नो लाइन परिवर्तन गर्न कठिन छ ।

६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका थिए । उपस्थित २६२ सांसदमध्ये प्रचण्डले १७२ मत पाएका थिए । विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो । 

बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा प्रचण्डले सहजै बहुमत प्राप्त गरे । 

रास्वपा समेतले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । प्रचण्डले उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ को समर्थन पाएका थिए । जसमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, दुई स्वतन्त्र सांसद र जनमोर्चा थिए । प्रचण्डविरुद्ध एमालेका ७९, राप्रपाका १४ सांसदमध्येबाट ८९ मत परेको थियो । केही सांसद अनुपस्थित रहे ।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये २१ सीट भएको रास्वपा र ६ सीट भएको जनमत सरकारबाट बाहिर छन् ।

प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको १७२ मा यी दुई दलको २७ सीट घटाउँदा पनि अझै १४५ सांसदको समर्थन उनलाई कायम हुने देखिन्छ । अर्थात्, असन्तुष्ट दलले साथ छाड्दा पनि प्रचण्ड बहुमतभन्दा ७ सीट माथि नै रहनेछन् ।

गठबन्धनको विकल्पमा एमालेका ७९ (भोट दिन पाउने ७७), रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, जनमतका ६ सांसद एक ठाउँमा उभिँदा पनि ११८ सीट मात्रै पुग्छ । अझै थप २० सीट भएमा मात्रै अर्को गठबन्धनमा बहुमत पुग्न सक्छ । 

यस्तो २० सीटका लागि जसपाको १२ र नेकपा एसको १० सीट समेत थपिनुपर्ने अवस्था छ । तर, यी दुवै दल अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट दायाँबायाँ गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा उभिँदासम्म अर्को समीकरण बन्न कठिन र बने पनि चलाउन कठिन रहेको बुझाइमा यी दुवै दल छन् । यसैले यी दलले अर्को समीकरणका लागि जोखिम मोल्ने आँट गरिहाल्ने सम्भावना कम छ ।

एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल नै गठबन्धन दायाँबायाँ नहुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन टुट्ने भयो भनेर कोही रमाउन सक्छन्, तर यो गठबन्धन टुट्दैन, आनन्दले अगाडि बढ्छ,’ नेपालले कैलाली पुगेर बिहीवार भने ।

बरु यही सरकारमा रास्वपालाई सहभागी गराउनुपर्ने मत उनले राखेका छन् । साथै उनले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हल्ला आफूले नसुनेको पनि बताए । 

‘मलाई यस प्रकरणमा टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन, कसलाई के अफर भए भएनन् भन्ने कुरा भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘तर यी हल्लाका कुरा हुन् । म आफूसँग भनेका छैनन् । बरु रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु । रास्वपालाई चुनावअघि नै सरकारमा ल्याउने भन्ने थियो, चुनावका कारणले रोकियो ।’ 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अझै पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जोड गरिरहेका छन् । 

‘दुईवटा मात्रै मन्त्रालय बाँकी छ भनेर रास्वपा सरकारमा नआउने भन्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले जोड नै गरिरहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘गृह मन्त्रालय मात्रै भन्ने छैन । अरू पनि विकल्प छन् । उहाँहरू आउने भएपछि कुन मन्त्रालय दिन सकिन्छ, छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रविले आफूहरू सरकारमा आउँदै आउन्नौं भनेर नभनेको पनि बालुवाटार स्रोत बताउँछ । ‘रविजीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दा सरकारमा आउँदै आउन्नौं भनेर बाटो बन्द भएको बताउनुभएको छैन,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘उहाँहरूको बैठक पनि बस्दैछ । शायद एउटा टुंगोमा पुग्नुहोला ।’

अर्कोतिर बहुमत पुग्नकै लागि मुस्किल पर्ने भएकाले खासै भर पर्ने स्थिति देखिएको छैन । बरु उपनिर्वाचनबाट बढ्दो लहरपछि सरकारबाट फिर्ता भएर प्रतिपक्षमै खरो उत्रिनुपर्ने दबाब रविको पार्टीलाई छ । यसैले प्रतिपक्षी खेमामा धकेलेर माहोल बनाउन दिनुको सट्टा बरु सरकारको सहजताका लागि रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिएरै भए पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने मत माओवादीभित्रै छ । 

यसैले रास्वपामा आफैं अलमलमा र तानातानमा देखिएको छ । आवश्यक पर्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय फेरबदल गर्नुपरे पनि तयार हुनुपर्ने मतसमेत रहेको बताइन्छ । एमाले र रास्वपा विपक्षमा हुँदा सत्ताविरोधी माहोल बढ्ने जोखि प्रचण्डले देखेका छन् । 

सहयात्री कांग्रेसले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयलाई अस्वीकार नगरेको बताइन्छ । उपनिर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रविसँग भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् । 

यी सबै परिस्थितिले नयाँ समीकरण चर्चा भएजस्तो सहज देखिन्न । नयाँ समीकरणमा एमालेसँग रास्वपा र जनमत मिलेर मात्र पुग्ने छैन । १२ सीट भएको जसपा र १० सीट भएको नेकपा एस पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्रले सत्ता गठबन्धनकै बलमा उपनिर्वाचन जितेका छन् । पार्टी राजनीतिमा पुनः हावी हुने गरी संसदीय दलको नेता भएका यादव तत्काल ठूलो मन्त्रालय नपाउँदा पनि सरकारसँग निहुँ खोज्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

बरु अर्को सरकारमा राम्रो मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा उनमा रहेको बताइन्छ । सकेसम्म मधेश प्रदेशको सरकार जोगाइराख्ने शर्तमा उनी मन्त्री नबनी सरकारलाई समर्थन गरिरहने मनस्थितिमा रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

अहिलेसम्म जनमतको ६, लोसपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, स्वतन्त्रको २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसदको समर्थन पनि सरकारलाई छ ।