नेकपा (एमाले)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै ढाँटेर फरार भएपछि एमालेले रायमाझीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको हो । एमालेले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा समेत सघाउने भएको छ । गिरोहको लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो हल्लिएपछि एमाले अनुसन्धानमा सघाउने निर्णयमा पुगेको हो । 

‘नाम जोडिएपछि अध्यक्षले नै टोपबहादुरलाई फोन गरेर चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले म आएर छानबिनमा सघाउँछु भन्नुभएको थियो । तर पछि आउनुभएन,’ ओली निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘यो प्रकरणमा के भएको हो उहाँले आएर बताइदिनुपर्‍यो । नआएपछि प्रश्न उठ्यो । टोपबहादुर रायमाझीलाई  कानूनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो । अब अपारदर्शी बनेर हुँदैन । पार्टीभित्र पनि छानबिनको माग भएको छ । उहाँलाई निलम्बन गर्ने तयारी छ ।'

अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने तयारी छ । 'प्रश्न उठेपछि कानूनी रूपमा दोषी देखिनुअघि अनुसन्धानलाई सघाउन पनि उहाँलाई बैठक बसेपछि  निलम्बन गर्ने तयारी छ,' स्रोतले भन्यो ।  

एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । बैठकले केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा तय गर्ने छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीवारदेखि काठमाडौंमा बस्दै छ । 

ओलीले सचिव टोपबहादुरलाई निलम्बन गर्ने र दोषी देखिएकामाथि पनि प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएको ती नेताको दाबी छ । ‘अध्यक्षले शुरूदेखि नै निर्दोष पर्नुहुन्न तर दोषीलाई छोड्नुहुन्न भन्दै आउनुभएको छ । आज पनि उहाँको अडान यही छ’ उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘यसैले जो–जो दोषी देखिन्छन् उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा जस्तो समर्थन चाहिन्छ त्यस्तो समर्थन गरिदिउँला भन्नेमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।’

यसबारे आजै प्रमुख दलका शीर्ष तीन नेताबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी थिए । 

शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू बालकृष्ण खाण, उनकी पत्नी मञ्जु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं नेतृ आरजु देउवालगायत मुछिएका छन् । यो प्रकरणमा एकपछि अर्को नेता जोडिन थालेपछि एमालेमाथि पनि दबाब परेको हो । छानबिनको दायरामा आएका टोपबहादुरलाई संरक्षण नगरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने माग एमालेभित्रै उठेको छ । 

अध्यक्षसँग आउँछु भनेर पनि फरार भएका रायमाझीलाई निलम्बन नगरिए अरुमाथि कारबाहीको माग गर्ने नैतिक आधार नहुने दबाब एमालेमाथि छ । ‘अपराध र भ्रष्टाचारमा सत्ता पक्ष, कालो वा गोरो अपराधी भन्ने हुँदैन । चैत १३ गतेको बयानलाई १० दिन रोकेर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन किन खोजियो ?’ ओली निकट स्रोत भन्छ, ‘अध्यक्षको प्रष्ट माग छ जो–जो दोषी छन् उनीहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ । टोपबहादुर र रामबहादुर थापाको सल्लाहकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पूर्व उपराष्ट्रपतिको छोराविरुद्ध पक्राउ पुर्जी किन आउँदैन । बालकृष्ण खाणविरुद्ध किन पक्राउ पुर्जी काटिँदैन ? कागज गरेर उनले उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुन्छ ?’

छुटेका शरणार्थीको सवालमा मात्रै छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरिए पनि खाण गृहमन्त्री भएपछि चलखेल गरिएको दाबी एमालेको छ । ‘दर्ता भएर पनि विदेश जान नपाएका शरणार्थीको विषयमा पहल गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा आयो । एक महिनामा प्रतिवेदन बुझायो । तर शंकास्पद कुरा देखिन थालेपछि सरकारले प्रतिवेदन थन्क्यायो । मंसिरमा निर्णय नगर्ने भन्यो,' ओली निकट स्रोत भन्छ, ‘तर असारमा अर्को सरकार आयो । साउनमा खाणले पत्र लेखेर पुरानो प्रक्रिया अघि बढाउन भने । फेरि फलोअपका लागि दोस्रो पत्र पठाएर चलखेल गरे ।’ 

एमाले नेतृत्वको सरकारमा रामबहादुर थापा बादल मन्त्री हुँदा छुटेका ४७६ जनाको मात्रै नाम रहेकोमा पछि ८०० हाराहारी बनाइएपछि चलखेल भएको आशंका एमालेको छ । 

गत बुधवार रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पुर्जी जारी भएकै दिन अध्यक्ष ओलीले फोनगरी स्थितिबारे बुझेका थिए । जवाफमा उनले आफूले केही नगरेको र काठमाडौं आउने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपछि गत बिहीवार ओलीले सांसद, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनु रहस्यपूर्ण भएको बताएका थिए । तर दुई दिनपछि फेरि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपछि भने ओलीले रायमाझीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए ।