गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिदेखि गुणस्तरीय शिक्षासम्मका विषयलाई सरकारले जोड दिएको उल्लेख गरे । 

    गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने बताए । 

प्रदेशभित्रका अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । सरकारले गोरखाको आँपपिल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ ।

दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने सरकारले जनाएको छ । गण्डकीमा ‘डायलायसिस सेवा- नागरिकको स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने अवधारणाअनुसार डायलायसिस झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । 

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा रु एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको ‘कम्प्रिहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्टल केयर’ सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । ‘हाई अल्टिच्युड सिकनेस’को आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।

गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी गरिने बताउए । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवालाई विस्तार गरिने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भइरहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई विस्तार गरी प्रदेश मातहत अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बाग्लुङ्गमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ ।

नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई कम गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलगायतको सञ्चालन एवम् विस्तार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तय गरिने बताए ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहित मापदण्ड विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने गुरुङले बताए।

दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना छ । 

प्रदेशको आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । प्रविधिमैत्री साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइलाई जोड दिइने बताए ।

विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै उनले सामुदायिक शिक्षालयको सुधारका निमित्त अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । अति विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका सन्ततिलगायत लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारले जनाएको छ । सरकारले सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम एवं स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको कार्यक्रम छ । 

गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । खेल्छ गण्डकी कार्यक्रम एवं एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने नाराका साथ युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

कृषिलाई जोड दिँदै सरकारले प्रदेश सरकारको ‘साझेदारी : बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्यलगायत निर्यात प्रवद्र्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउँदै बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सिँचाइ पूर्वाधार : कृषि विकासको आधार’ भएकाले कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सिँचाइ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

आर्थिक विकासको आधार, उद्यमशीलता र रोजगार नारालाई परिष्कृत रुपमा लागू गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि पर्यटनसम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको अधिकतम सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले जनाएको छ । समुन्नतिका लागि वन व्यवस्थापन भन्ने मूल ध्येयका साथ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका वनहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशमा सबै घरपरिवारलाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्मअनुरुप मूर्त रुप दिन मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच अभिवृद्धि गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे टिप्पणी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नदेखिएको बताउँदै यसले विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नीति तथा कार्यक्रम विगतको समीक्षा गर्दै आएको बताउँदै अधिकांश कार्यक्रम अग्रगामी खालका रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ उत्साह र आशा जगाएको धारणा राखे । रासस