सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि अनुदानमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरी कृषि अनुदानको समुचित उपयोग गर्न शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेश कृषि प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गरी यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा दलहन, मसला बाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने गरी ‘कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यसअन्तर्गत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न बीउ, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन बजारीकरणका लागि लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । 

रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि अनुदान समावेश नभएको एमोनियम सल्फेटलगायतका मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशालाजस्ता कार्यक्रम पनि बजेट कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भने अपेक्षितरूपमा सफल हुनसकेको छैन । 

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा चालु आवमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लाग झण्डै रु १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिकरूपमा कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गराउने व्यवस्था दुई वर्षअघि गरेको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका बीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकले लिने कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।